प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूका प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएका छन्। जसमा १० जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफ्ना प्रश्नहरू सोधे। अधिकांश प्रश्नहरू निकै चोटिला र गहन थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले ती प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै सांसदका जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गरेका थिए। 

यस्तो छन् मुख्य मुख्य सवाल–जवाफ

प्रश्नः सांसद तेजुलाल चौधरी

थारू आन्दोलन मूलतः अधिकारमुखी, पहिचानमुखी र राजनीतिक आन्दोलन हो भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । तसर्थ यसै सन्दर्भमा टिकापुर घटनामा अहिलेसम्म पनि थारूहरू फरार रहेका र मुद्दा खेपिरहेका छन्, किन ? फरार व्यक्तिहरूलाई कहिलेसम्म उन्मुक्ति दिनुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ चाहियो।

प्रधानमन्त्रीको जवाफः  टिकापुर घटना एउटा दुखद घटना हो । जसमा जनधनको अपूरणीय क्षति हुन पुग्यो। घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको हकमा कानुन बमोजिम नै हुने कुरा माननीयज्यूहरूलाई अवगत नै छ। जहाँसम्म कैद माफी मिनाहाको विषय छ त्यस घटनामा कानुन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेका केहीले सो सुविधा पाइसक्नु भएको छ । बाँकीले कानुन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया अनुरूप निरूपण हुने नै छ।

प्रश्नः सांसद दामोदर पौडेल वैरागी

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्बन्धमा विभिन्न देशबाट उडान हुन्छ भन्ने समाचार बेलाबेला आइरहन्छन्, तर हालसम्म सरकारको ठोस र आधिकारिक धारणा आएको छैन किन? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गरिने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी तदारुकताका साथ कार्य भइरहेको छ । अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छुटहरू तथा सहुलियतहरू माग गरेको हुँदा सो विषयमा समन्वय भइरहेको छ । 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत तीन वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न कार्य समिति गठन भएको र समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

प्रश्नः सांसद जुलीकुमारी महतो 

देशका धेरै भागहरू र जनकपुरमा गुठी जग्गा व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता व्यवस्थापन, नदी उकासका जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा जनताले समस्या भोगिरहनुपरेको छ । तैनाथी गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन गुठी प्रणालीबाट सञ्चालित मन्दिरहरूको व्यवस्थापन र गुठी जग्गाहरूको अनधिकृत प्रयोग रोक्न र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । यस्तै समस्या धनुषा जिल्ला र अन्य जिल्लाहरूमा समेत रहेको छ । यसमा सरकारको सोच के रहेको छ ? 

प्रधानमन्त्रीको जवाफः गुठीलगायत सबै प्रकारका जग्गा सम्बन्धी समस्याहरू सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील छ । मौजुदा कानूनी प्रावधानबाट समाधान हुन नसकेका गुठी जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न एवं गुठी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, प्रथा, परम्परा र गुठी संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि मौजुदा कानूनमा आवश्यक परिमार्जनको खाका सहित यही असार १५ गतेभित्र नयाँ गुठीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन भई मस्यौदा तयारी कार्य अघि बढेको छ । मस्यौदा प्राप्त भएपश्चात् सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग  समेत छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने र सम्मानित सदनमा पेस गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।   

प्रश्नः सांसद ठाकुर प्रसाद गैरे

प्रधानमन्त्रीज्युले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा कम बजेट योजनामा विनियोजन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूले हजारौँ योजनाहरू ५ लाख, २ लाख, १ लाखका र केही योजनाहरू हजारमा समेत विनियोजन गरेको छ । यसरी बजेट विनियोजन गर्दा तपाईँले गर्नुभएको घोषणाको अपहास भएन र ? यसरी बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ वा के ? तपाईँ प्रस्तुत बजेटको समर्थन गर्नुहुन्छ कि विरोध ? वा सच्याउन निर्देशन दिनुहुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीको जवाफः सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबिच दोहोरोपना हुन नदिन, ठूला आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउँछु ।

प्रश्नः सांसद जा देवी खातुन जागा

ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवा आजसम्म पनि नियमित उडान किन हुन सकिरहेको छैन । ऋणमा रहेको उक्त दुबै विमानस्थलको ऋण तिर्ने आधार के छ ? 

प्रधानमन्त्रीको जवाफः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सम्पन्न पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइ समृद्धिको स्रोत र आधारको रुपमा उपयोग गर्न सकिने कुरामा म विश्वस्त छु । यी विमानस्थलहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूबाट माग भएबमोजिमका छुट सुविधा तथा सहुलियतहरूमा समन्वयको कार्य भइरहेको छ । यी दुवै विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न हामी प्रयासरत छौँ । र, यसमा चाँडै नै निष्कर्ष आउनेछ । अहिले ऋण तिर्ने स्रोत र आधारको विषयभन्दा पनि उपयुक्त मोडालिटी विकास गरी विमानस्थलको सञ्चालन गर्न सरकार दृढ छ ।

प्रश्नः सांसद जीवन परियार

कास्की, रूपन्देही, चितवन, काठमाडौं उपत्यका लगायत देशैभरका लाखौँ सहकारी बचतकर्ताको अरबौँ रकम सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, सहकारीबाट कर्जा लिई समयमा सावा तथा व्याज नबुझाएका ऋणी, गैरकानूनी रूपमा सहकारीको रकम लगेका निजी कम्पनीलगायत सरोकारवाला अन्य व्यक्ति जसले उक्त रकमको हिनामिना, दुरूपयोग, अपचलन र ठगी गरेका छन् ती व्यक्तिबाट ठगिएको रकम असुलउपर गरी ती लाखौँ पीडित सहकारीका बचतकर्ताले कहिलेसम्म रकम फिर्ता पाउँछन् ?

प्रधानमन्त्रीको जवाफः देशभरबाट सहकारी सम्बन्धी उजुरी र गुनासो संकलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यस समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता समेत) को कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित: ६ असार २०८१ १८:३१ बिहीबार