सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्दै ठुलो दलका आधारमा ४८ घण्टाभित्र कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सभामुख तटस्थ रहनुपर्ने कोसी प्रदेशको विवादपछिको सर्वोच्चले दिएको परमादेश व्याख्यासँग जोड्दै ठुलो दललाई सरकार गठनका लागि आदेश दिएको हो।

‘यस्तो परिस्थितिमा अपनाउनुपर्ने मार्गका सम्बन्धमा कोसी प्रदेशको विवादमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या समेत हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरे संविधानतः सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुने हुँदा सोहीबमोजिम गर्न आदेश प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्नू भनी प्रत्यर्थी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले सोमबार जारी परमादेशमा भनिएको छ।

गण्डकी प्रदेश विवादमा प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलका नेताका हैसियतले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न माग गर्दै परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखले २०८१ वैशाख २३ मा मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मत परिणाम घोषणा गर्दा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्या ६० जनामा उपस्थित ५९ मानी हुन्छ भन्नेमा ३० संख्या पुगेको हुँदा मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ बमोजिम बहुमत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणा संविधानसम्मत नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।

संविधानको धारा १८५ ले दुईवटा अवस्थातर्फ इंगित गरेको छ। प्रदेशसभामा मतदानका लागि संविधानमा अन्यथा व्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको न्यूनतम एक चौथाइ सदस्यहरूको उपस्थितिबिना कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव प्रदेशसभामा निर्णयका लागि पेस हुन सक्नेछैन। यस व्यवस्थालाई संख्याबाट हेर्दा ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा न्यूनतम २५ प्रतिशत अर्थात् १५ सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या पुगेको मानी प्रदेशसभा बैठकमा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव पेस हुन सक्ने मानिनेछ। त्यसको बहुमत न्यूनतम ८ प्रदेशसभाका सदस्यले प्रश्न वा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे त्यो प्रश्न वा प्रस्ताव गण्डकी प्रदेशसभाको बहुमतबाट पास भएको मानिने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

धारा १८६ मा प्रदेशसभामा पेस हुने प्रस्तावमा उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट प्रस्ताव पास हुन सक्ने व्यवस्था छ। धारा १८५ ले त्यसरी पेस हुने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदा प्रदेशसभामा न्यूनतम कति सदस्य संख्या अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने भन्ने व्यवस्थासम्म गरेको छ।

 ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी धारा १६८ को उपधारा (२) उपधारा (३) र उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिँदा धारा १८६ बमोजिम मतदान हुने हो भने ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा ८ सदस्यको बहुमतबाट समेत विश्वासको मत पास हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखियो,’ सोमबार जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ।

६० मदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट घोषणा भएको थियो। ‘जुन घोषणा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखबाट वैशाख २३ मा भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

धारा १८६ को जुनसुकै प्रस्तावभित्र विश्वासको मतको प्रस्तावलाई समेत मान्ने हो भने धारा १८५ बमोजिम गणपूरक संख्या पुगेको प्रदेशसभाको बहुमतले पास गरेको प्रस्ताव संविधानसम्मत मान्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहिरहेकै अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा (३) को विकल्पमा जान मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ। संविधानको धारा १६९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गरी सोही धाराको उपधारा १ को खण्ड (ख) मा धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा भन्ने व्यवस्था छ।

धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले प्रस्ट पारेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन धारा १८८ मा मात्रै व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।

‘धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरेको २०८१ वैशाख २३ को प्रदेशसभाको रिडिङ पेपर र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको लिखित जवाफबाट समेत प्रस्ट भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखले पेस गरेको लिखित जवाफमा ‘विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा संविधानको धारा १६८ र १८८ अनुरूप लिने व्यवस्था भएको र अहिलेसम्मका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा धारा उल्लेख गर्ने अभ्यास नभएको हुँदा रिडिङ पेपरमा धारा उल्लेख गरिएको छैन’ भनी उल्लेख गरेका थिए।

‘विश्वासको मत धारा १८८ बमोजिम नै लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको पाइयो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘तर रिडिङ पेपरको प्रकरण १४ मा धारा १८६ बमोजिम उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट हुने गरी निर्णयार्थ पेस गरी सोही धाराको व्यवस्थासमेतका आधारमा प्रस्ताव पास भएको घोषणा गरिएको कार्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण र संविधानविपरीतको रहेको देखियो।’

६० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा ३० सांसदको समर्थनमा परेको ३० मत नै बहुमत रहेको भनी सभामुखले गरेको घोषणा गैरकानुनी भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।