प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको बताएका छन्।

नेपाल–युरोपेली सङ्घबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित ‘नेपाल–इयु व्यापार मञ्च’को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकार व्यवसायका लागि खुलापन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘सरकारले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढवा दिने नीति लिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बलियो आर्थिक संरचना सिर्जना गर्ने नेपालको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउँछ, आर्थिक विस्तारमा सहयोग गर्छ।’

गत महिना सफलतापूर्वक सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालमा लगानी ल्याउन उत्सुक छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको बताए। 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नेपालको सत्प्रयासमा युरोपेली सङ्घका सदस्य मुलुकहरूसँग थप सहकार्य गर्न नेपाल तत्पर रहेको उनले बताएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकको वर्गबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यी लक्ष्य पूरा गर्न विदेशी साझेदारहरूबाट पर्याप्त लगानी र आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सरकारले ५० करोडसम्मका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि हालै ‘स्वचालित रुट’ सुरु गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस सुरुआतसँगै नेपालमा व्यवस्थापकीय दक्षता र पुँजी भित्रिने विश्वास व्यक्त गरे।

‘हामीले स्वचालित मार्गमार्फत प्राप्त लगानीका केही आवेदनहरू र स्वीकृत गरेका छौँ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारमार्फत हाम्रा प्रयासहरूलाई बलियो बनाउन खोजिरहेका छौँ, यसले नेपालमा पुँजीमात्र होइन, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विशेषज्ञता पनि ल्याउनेछ।’

वातावरणीय दिगोपन र आर्थिक रूपमा व्यावहारिक हुने हरित अर्थव्यवस्थालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूको प्रवर्द्धन, दिगो कृषि अभ्यास र वातावरणीय लक्ष्य प्राप्तिमा निरन्तर काम गरिरहेको बताए।

‘हाम्रा विकासका गतिविधि राष्ट्रिय हित र विश्वव्यापी वातावरणीय लक्ष्यहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति सधैँ प्रतिबद्ध छ, हाम्रा विकास योजना र कार्यक्रमहरूमा जलवायु कार्यलाई सक्रिय रूपमा समावेश गर्दै आएको छौँ।’ स्रोत र क्षमताको अन्तर एवं जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका निरन्तरका चुनौतीका बाबजुद पनि नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्न प्रतिबद्ध छ भने।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८१ ११:२० बुधबार