ठुला आयोजनामा भन्दा स–साना आयोजनाहरूको प्रगति चाडै देखिने र त्यसले समाजमा चाडै प्रभाव पार्ने भएकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा त्यस्ता योजना पर्न थालेका छन्। तर प्रदेश स्तरका, मझौला र गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति भने निकै सुस्त छ।

सैद्धान्तिक रुपमा ठूला आयोजना संघ सरकारले, मध्यम स्तरका आयोजना प्रदेश सरकारले र साना आयोजना स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन।

कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भए देखिनै मध्यम किसिमका आयोजना भन्दा प्रदेश सरकारले साना आयोजना निर्माणमा जोड गरिरहेको पाइएको छ। यसमा पहिले सांसद विकास कोषका लागि सरकारले दिने रकमले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ।

कोशी प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि नै वडा स्तरका स-साना आयोजनाहरूमै धेरै बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ। साना आयोजना निर्माण गर्दा छिटो काम हुने, आसे पेसाहरूलाई पनि रिझाउन सकिने र सरकारले गरेका काम/प्रगति पनि देखिने भएकाले सरकारको रोजाइमा साना आयोजनाहरू पर्न थालेका हुन्।

मध्यम किसिमका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार तोकिएको भएता पनि कोशी प्रदेश सरकारले साना आयोजना कार्यान्वयनमा नै ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

विकासको नभई व्यक्तिको 'म्यानेजमेन्ट' गर्ने प्रवृत्तिले विकासमा बेथिति देखिएको प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कानुनले स्पष्ट सीमा तोकेको आचार्यले बताए। उनले भने ‘प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको कानुन हेरेर काम गरे पुग्छ।’

आचार्यले आफू प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा आएको बजेटमा आयोजनाहरूको लागत सीमा न्यूनतम २५ लाखको तोकिएको सुनाए।

प्रदेश सरकारले न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँको योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि साना आयोजनामा बजेट बाँड्ने प्रवित्ती एकै पटक रोक्दा धेरै विरोध हुने देखेर २५ लाखको सीमा तोकिएको उनको भनाई छ। तर, विगत देखिको अभ्यास हेर्दा प्रदेश सरकारले ५० हजार देखि एक लाख रुपैयाँकासम्मका साना आयोजनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिरहेको उनले बताए।

प्रदेश सरकारले पाँच वर्ष पहिले निर्माण सुरु गरेको घिनाघाट–विराटचौक सडक अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन। तीन वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेगरी प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना भन्दै निर्माण थालेको भएपनि पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत अझै आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यो आयोजना २०७६ भदौ २३ गते शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यास गरेको तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी र एपेक्स रमण निर्माण सेवाले ठेक्का लिएका थिए।

कुल तीन प्याकेजमा सडक निर्माण गर्ने योजना थियो। तर, सुरुको वर्ष सडक निर्माणको काम निक्कै तीव्र गतिमा भएपनि त्यस पछिका वर्षहरूमा निर्माणको गति सुस्ताउँदै गयो। २२.७ किलोमिटर सडक १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना राखिएको थियो।

यो आयोजना पुरा हुन अझै एक वर्ष लाग्ने कोशी सरकारका मन्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्। ठूला र मध्यम स्तरका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न तदारुकता नदेखाउने तर, साना आयोजना निर्माण गरेर ठूलो प्रगति देखाउने होडमा प्रदेश सरकार लागेको छ।

पाँच वर्षमा २२.७ किलोमिटर लामो घिनाघाट –विराटचोक सडक निर्माण गर्न नसक्ने सरकारले स्थापनाको ५ वर्षमा ५ सय १२.६४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको दाबी गरेको छ।

यस्तै, १ हजार ८ सय १८.२८ किलोमिटर ग्राभेल सडक र ५ हजार ९ सय ४५ .२६ किलोमिटर कच्चीसडक निर्माण गरेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

२२ किलोमिटरको सडक निर्माण गर्न लक्षको दोब्बर बढी समय लगाउने प्रदेश सरकारले लक्ष भने निक्कै महत्त्वाकाङ्क्षी लिने गरेको छ। सन् २०३० सम्ममा कोशी सरकारले १३७ स्थानीय तहलाई जोड्ने गरी सात हजार किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सबै पालिका केन्द्र र हरेक पर्यटकीय क्षेत्रमा बाह्रै महिना सवारी कुद्नेगरी पूर्वाधार बनाउने सरकारले लक्ष्य राखेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्म पूर्वाधारमै केन्द्रित भएर बजेट ल्याउने गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट पनि पूर्वाधारमै केन्द्रित छ।

कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको कोशी प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास शीर्षकमा सबै भन्दा बढी १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमा सडक पूर्वाधार तर्फ ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

कोशी प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार तर्फ मात्रै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०८०/८१ सम्म ५६ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।

आधा खर्ब बढीको बजेट विनियोजन भइसकेको भएता पनि उक्त बजेटको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी देखिएको छैन। पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम लगानी गरिएको छ। तर प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन। यसको कारण राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेल बताउँछन्।

प्याकुरेलले संघीयता विकृत बन्दै जाँदा जताततै बेथिति देखिन थालेको जिकिर गरे। उनी भन्छन् ‘नेताहरू भोट केन्द्रित विकासमा लागेपछि योजना छनौटमा जनताको भूमिकासमेत हराउन थालेको छ।’

तल्लो तहको आवश्यकता नहेरी विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाहरू प्रभावकारी हुनुको साटो राज्यलाई बोझ बन्ने अवस्था देखिएको उनले सुनाए।

प्रदेशले साना आयोजना बजेटमा समावेश गर्नुको मुख्य कारण अरु केही पनि नभई चुनाव कसरी जित्ने भन्ने नेताहरूको दाउपेच मात्रै भएको प्याकुरेलकाे दाबी थियो।

‘राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्ने भन्दा चुनाव कसरी जित्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ’ प्याकुरेलले भने ‘नेताहरू अनुशासित नहुँदा समस्या भएको हो।’

कोशी प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामै स्पष्टसँग एक भन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने, प्रादेशिक स्तरका सडक आयोजनाहरू मात्रै प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र अन्य साना आयोजनाहरू स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले आवश्यकताको आङ्कलन नगरी जथाभाबी सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले अबको दश वर्ष पछि नै देशमा ठूलो संकट ल्याउने चेतावनी दिए।

‘अबको १० वर्ष पछि अहिले बनाएका सडक पूर्वाधार मर्मतका लागि विकास बजेटको अधिकांश रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएकाले यसले संकट निम्त्याउने निश्चित छ ’ प्याकुरेलले भने।

ठूला परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने तर, साना आयोजना सञ्चालन गरेर सांसद, कार्यकर्ता खुसी पार्ने, सत्ता टिकाई राख्ने र धेरै काम भएको देखाउने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छ। यति मात्रै होइन सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफलमा प्रदेशसभामा सांसदहरूले बजेट नतिजामुखी नभई नेता मुखी भएको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्।

बजेट कनिका जसरी छरेको, मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको पनि सांसदहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्। तर, त्यही बजेट हु–बहु पारित गरेर सांसदहरूले आफ्नो निरीहता पनि संसदकै बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। बोली एउटा व्यवहार अर्को गर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले समग्र प्रदेशको विकासमा नै असर पारिहरेको छ।

कोशी प्रदेशमा बहालवाला मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै विकासका योजनाहरू लैजाने गरेको गुनासो प्रदेशसभाकै सदस्यहरूले गर्दै आएका छन्। मन्त्री उप्रेतीले आफ्नो क्षेत्रका मात्रै १ सय १४ वटा आयोजना बजेटमा राखेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गणेश उप्रेतीले आफ्नो क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको बजेट माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रदेशसभामा चर्को विरोध गरेका थिए।

यता मन्त्री उप्रेतीले पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको क्षेत्र भएको, जननेता मदन भण्डारीको क्षेत्र भएको र आफ्नो क्षेत्रको पारि पट्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको क्षेत्र भएकाले कांग्रेस र एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूकै आग्रहमा धेरै बजेट राख्नुपरेको प्रदेशसभा बैठकमा जवाफ दिएका थिए।

गुणस्तरमा प्रश्न ? प्राथमिकतामा अलमल

निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको काम नसकिँदै भत्किने समस्या देखिएको छ। यति मात्रै होइन भत्काएको सडक तथा पुल लामो समयसम्म सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले धुलो र हिलोको सास्ती पनि उत्तिकै बेहोर्नु परिरहेको छ।

यसले निर्माणाधीन सडक आसपासका जनताको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकुल असर पार्ने गरेको छ। विकासका आयोजनाहरू निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा यसले पार्ने प्रभावहरूबारे सरकार गम्भीर हुन आवश्यक देखिएको छ।

पाँच वर्ष अघि देखि निर्माण सुरु गरिएको घिनाघाट–विराटचोक सडक खण्डका केही भागमा सडक धसिएर सवारी चालक तथा यात्रुहरूलाई समस्यामा पार्न थालिसकेको छ।

उक्त सडक खण्डको ग्रामथान–झोडाहाट खण्डमा सडक धसिएको छ। विशेष गरी गिटी, बालुवा र ढुंगा वोकेका टिपरहरू चल्ने यो सडकमा सडकको गुणस्तर कमजोर रहेका कारण बनिन सक्दै सडक धसेको हुनसक्ने स्थानीयहरू बताउँछन्।

प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना भएकाले यो सडकमा गुड्ने सवारीसाधनको भारलाई ध्यानमा राखेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा घिनाघाट विराटचोक सडक बनिन सक्दै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

विशेष गरी यो सडकमा सुन्दरहरैंचा तर्फबाट लोड गरिएका टिप्परहरू आउने भएकाले सडकको देव्रे तर्फको लेन धसिने समस्या देखिएको छ। लेन धसिँदा गोरु गाडिले कच्ची सडकमा बनाएको मेघर जस्तो बन्ने र त्यस्तो मेघरमा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनहरू अनियन्त्रित भई दुर्घटनाको जोखिम हुने गर्दछ।

एकातर्फ बनेका संरचनाको गुणस्तर राम्रो नभएको र कतिपय आयोजना ठूलो लगानी गरेर पनि अलपत्र अवस्थामा रहनुले प्रदेश सरकाको काम गर्ने शैलीमा समेत प्रश्न खडा गरेको छ।

यसको उदाहरणको रुपमा सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाका निर्माणाधीन कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई हेरे पुग्छ। पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै पालाका कार्यान्वयनमा आएको उक्त आयोजनाको प्रगति निक्कै सुस्त रहेको छ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री फेरिएपिच्छे सरकारका नीति र प्राथमिकतासमेत फेरिने प्रवृत्तिले ठेक्का लागिसकेका आयोजनाहरूसमेत रुग्ण हुने अवस्था देखिएको छ।

विराटनगरको बाढीलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले सुरु गरिएको केशलिया करिडोर निर्माणको योजना सरकार परिवर्तन भएसँगै ओझेलमा परेको छ। आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा कोशी सरकारले यो आयोजनाका लागि माटो पुर्न ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा यो आयोजना प्राथमिकतामा परेको छैन।

सरकार अभिछिन्न उत्तरदायी हुने भएकाले अघिल्लो सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनालाई सरकार परिवर्तन भएकै कारण ओझेलमा पार्न नहुने पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्की बताउँछन्।

सरकार परिवर्तन हुँदैमा कार्यान्वयनमा आएका आयोजनालाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको विकासमा बाधा पुर्‍याउने कार्कीले बताए। उनले सरकारको नेतृत्वले आफ्नो इगो साँध्ने भन्दा पनि जनताको हित हेरेर काम गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १६ असार २०८१ १५:१७ आइतबार