गण्डकीमा ‘राइड सेयरिङ’ को कानून छ तर कार्यविधि र मापदण्ड बनेको छैन। त्यसैले यहाँ राइड सेयरिङ वैधानिक छैन। यसैलाई टेकेर यातायात व्यवस्था (सवारी) कार्यालय पोखराले राईड सेयरिङ चलाउन रोक लगाएको छ।

गत असार ८ गते एक सूचना जारी गर्दै कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले राईड सेयरिङ एपमार्फत सेवा सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गर्ने जनाएका छन्। राईड सेयरिङको मापदण्ड नबन्दा भाडा दर तोकिएको छैन भने यात्रु बिमाबारे अन्यौल छ।

यसका बाबजुद पोखरामा राईड सेयरिङ एपमार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। पोखरामा पठाओ, ईनड्राइभ लगायतले निरन्तर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

ईड्राइभले केही समयपछि सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। कार्यविधि नबन्दै राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा दिन थालिएपछि यसलाई रोक्ने प्रयास भएको छ। खास गरेर ट्राफिक प्रहरीले यसको अनुगमन गर्ने गरेको छ। केही दिनअघि करिब २६ जनालाई पक्राउ गरेर अब आइन्दा मापदण्ड नबनी राईड सेयरिङ एपमार्फत सेवा सञ्चालन नगर्ने सर्तमा छाडिएको थियो।

राइड सेयरिङ एपमार्फत यात्रु बोक्ने पठाओले पनि पोखरामा सेवा बिस्तार गरेको छ। वैशाखदेखि नै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको पठा ओले आफूलाई मान्यता दिन आग्रह गरेपनि बेवास्ता भएपछि बाध्य भएर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ।

पठाओका निर्देशक असीममानसिंह बस्नेतले राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने सूचना निस्किनु दुर्भाग्य भएको बताए।

कम भाडादरमा, प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण लाभान्वित थिए, उनले भने, ‘तर यो सञ्चालनमा रोक लगाउने सूचना आउनु दुर्भाग्य हो। यसले सर्वसाधारणलाई मार पर्छ भने राज्यलाईपनि घाटा हुन्छ।’

जनतालाई सहज हुनेगरी सेवा दिँदा अवरोध आउन नहुने उनले बताए। केही दिनअघि राइड सेयरिङ सञ्चालन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने,‘सेवा दिँदा जरिवाना काट्ने, थुन्ने नहोस्।’ उनले ज्यादती जारी रहे गण्डकीमा पनि रिट हाल्ने चेतावनी दिए।

आफूहरु कानून अनुसार नै सञ्चालनमा आउन चाहेको तर राज्यले त्यस्तो वातावरण नबनाएको उनको आरोप छ। हामीले सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै सरोकारवाला निकायहरु गण्डकी प्रदेश सरकार, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश र जिल्ला ट्राफिक कार्यालयमा पत्र लेखेका थियौं, उनले भने, ‘तर एक वर्षसम्म त्यसको कुनै रेस्पोन्स भएन। त्यसपछि बाध्य भएर सेवा सञ्चालन गर्न थाल्यौं।’

पाटन उच्च अदालतले सेवा सञ्चालन गर्न दिन भन्दै परमादेश दिएकाले सोही अनुसार गण्डकीमा पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ। ‘त्यहाँको कानून र यहाँको कानून एउटै हो। अदालतले परमादेश दिएकाले यहाँ पनि सेवा सञ्चालन गर्न दिने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ’ उनले भने।

पठाओका मिडिया प्रमुख विष्णुकान्त घिमिरे पठाओमा भाड दर तथा बिमाबारे अन्यौलता नभएकाे बताउँछन्। पठा ओले भाडा दर अग्रिम जानकारी गराउने र बिमा पनि घाइते भई उपचार गराउँदा एक लाखको, मृत्यु भएमा वा गम्भीर घाइते भए अपाङ्गता भएमा १०/१० लाखको बिमा गरिएको उनले दाबी गरे।

राईड सेयरिङ चलाउन नदिने षडयन्त्र भइरहेको पठाओका निर्देशक बस्नेतको आशंका छ। हामीलाई असफल बनाउन पहिलेदेखि नै प्रयास हुँदै आएको हो, उनले भने, ‘राइड सेयरिङ फेल गराउन, विस्थापित गराउन अहिले पनि केही न केही प्रयास भइरहेकै छ।्

काठमाडौंमा राइड सेयरिङ सञ्चालन गर्न नदिन ट्याक्सीले विरोध र दबाब नै सिर्जना गरेको र त्यो प्रयास गण्डकीमा पनि हुनसक्ने उनको आशंका छ। ‘यकिन भन्न सक्दिन। यहाँका जनतालाई नै बढी थाहा होला बाँकी कुरा’–उनले भने।

गण्डकीमा रजिस्ट्रेसन शुल्क नतिरेको भन्ने आरोपको पनि पठा ओले खण्डन गरेको छ। आफूहरूले रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्न चाहे पनि तिर्ने वातावरण नबनाएको भन्दै निर्देशक बस्नेतले भने, ‘वार्षिक ७० हजार तिर्न हामीलाई गाह्रो भएको होइन, बरु सरकारलाई उठाउन गाह्रो भएको हो।’

प्रकाशित: १६ असार २०८१ १५:३२ आइतबार