प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय दूतावासले सोझै लगानी गर्ने कुनै निर्णय र सहमति नभएको बताएका छन्।

सांसद गीता बस्नेतको सांसदलाई छलेर भारतलाई सोझै लगानीको अनुमति दिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले विगतदेखि साना विकास कार्यक्रममा भारतीय अनुदान प्राप्त हुने गरेको र अहिले त्यसको नाम परिवर्तन गरी ‘उच्च प्रभाव युक्त सामुदायिक विकास आयोजना’ गरिएको तथा अनुदान वृद्धि गरी कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको जानकारी दिए।

‘यसमा भारतले सोझै लगानी गर्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, यो विल्कुल गलत हो’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री  दाहालले सङ्घको सहमति बिना यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमहरूका कुनैपनि काम अगाडी बढ्न नसक्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको बताए। ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रमको सिफारिस र प्राथमिकीकरण गरेर आयोजना छनोट भएपछि मात्र भारत सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धी कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर मात्र कार्यान्वयन हुन्छ’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्राप्त अनुदान रकम बजेट प्रणाली अन्तर्गत आउने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा जम्मा हुने पनि बताए। ‘रकम प्राप्त भई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम खर्च हुनेछ। कानुन हाम्रो प्राथमिकता भन्दा बाहिर जाने अवस्था हुँदैन’, उनले भने। 

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०८० १३:३५ आइतबार