‘भारतबाट अब छिट्टै ब्रिटिसहरूको औपनिवेशिक शासन समाप्त हुँदैछ। त्यसैको आडमा टिकेको नेपालको जहानियाँ शासनलाई समाप्त पार्न अब त्यति कठिन हुनेछैन। तर त्यसको निमित्त हामी सबैले संगठित भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अब अगाडि बढ्ने समय आइसकेको छ। हामी सबै मिलेर एउटा संगठन तयार पारौं, पार्टी निर्माण गरौं र त्यहीमार्फत अगाडि बढौं।’

७८ वर्षअघि (२००३ असोज १८ गते) बिपी कोइरालाले पार्टी गठनका लागि सार्वजनिक रूपमा गरेको आह्वानको एक अंश हो यो। बिपीको आह्वानले उत्साहित बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई, डिल्लीरमण रेग्मी, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायत युवाले कात्तिक १५ गते काशीमा गोष्ठी गरे।

जसको संयोजन नेपाल छात्र संघले गरेको थियो। त्यही गोष्ठीले मुलुकमा राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन ग¥यो। यो नै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाको मुख्य आधार हो। सन् १९४७ जनवरी २६ मा भएको त्यसको पहिलो अधिवेशनले चारबुँदे प्रस्ताव पारित गर्‍यो।

प्रस्तावमा नेपाल र भारतमा प्रजातन्त्र स्थापनका लागि ब्रिटिस सत्ता पनि बाधक भएको उल्लेख थियो। नेपाल प्रजापरिषद्को उद्देश्यको प्रशंसा गर्दै प्रस्तावमा लेखिएको थियो, ‘राष्ट्रलाई नवयुगको सिंहद्वारतिर अग्रसर गराउने अभिलाषा भएका युवाको पूर्ण निःस्वार्थ सेवा महान् आत्मबलिदानबाट नै प्रेरित भएर हाम्रो यस संस्थाको सृष्टि भएको हो।’

अधिवेशनले अहिंसात्मक आन्दोलनका लागि प्रजापरिषद्लाई पनि आह्वान गर्‍यो। अधिवेशनबाट सभापति देवीप्रसाद सापकोटा, उपसभापति बालचन्द्र शर्मा, महामन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रचारमन्त्री गोपालप्रसाद भट्टराई छानिए।

कार्यसमितिमा बटुकप्रसाद भट्टराई, नारायणप्रसाद भट्टराई, नरेन्द्र रेग्मी पनि थिए। त्यसको संयोजक बिपी थिए। तर बिपीको ‘अभिलेख’ पुस्तकमा उनले गरेको भाषणलाई सभापतिको भनेर उल्लेख गरिएको छ।

२००३ चैत २९ गते जोगबनीमा भएको कार्यकारिणी र समर्थकको भेलाले नागरिक अधिकार प्राप्ति तथा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि देशव्यापी सत्याग्रह गर्ने निर्णय ग¥यो। राजाप्रतिको श्रद्धा र भक्तिमा कुनै कमी आउन नदिने बरु अझ बढाउने भेलाको निर्णय उद्धृत गर्दै ‘नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू’ नामक पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘यहाँसम्म कि अहिले झट्ट उत्तरदायी शासन पनि नमागेर नेपालमा नागरिक अधिकार मात्र माग गर्ने हाम्रो यस सत्याग्रहको तत्कालीन उद्देश्य रहेको छ।’

त्यसभन्दा अघि बिपीले गणेशमान सिंहसहितका नेतासँग भेट गरेका थिए। जतिबेला सिंह प्रजापरिषसद्मा संगठित भइसकेका थिए। १९९७ सालमा टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा राणा शासन अन्त्यका लागि नेपाल प्रजापरिषद् नामक राजनीतिक दल स्थापना भइसकेको थियो।

बिपी, सिंहसहितका नेताबीचको भेटपछि पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका उनीहरूले नाम, झन्डा, विधान टुंगो लगाउन २००३ माघ १२ र १३ गते कोलकाताको भवानीपुरमा अधिवेशन आह्वान गरे। सोही अधिवेशनलाई नै नेपाली कांग्रेसको प्रथम अधिवेशन (स्थापना दिवस) का रूपमा लिने गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस नाम भने २००६ सालमा दुई पार्टी (नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस) एकीकरणपछि मात्र राखिएको हो।

बिपीले पार्टी गठनका लागि २००३ सालमा सार्वजनिक आह्वान गर्दा वा २००६ सालमा दुई पार्टी एकीकरण गरेर नेपाली कांग्रेस निर्माण गर्दा अहिले जस्तो खुला समाज थिएन। मुलुकमा राणा शासनको दबदबा थियो।

त्यस्तो अवस्थामा बिपीसँग न अहिले जस्तो सत्ताको रापताप थियो न संगठनको बल नै। उनीसँग राणा शासन अन्त्य गर्ने र मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालि गर्ने हिम्मत र नैतिक आधार मात्र थियो। उनले बोल्नसमेत नपाइने अवस्थामा पार्टी खोल्दै संगठित हुने अठोट गरे।

आज उनै बिपीसहितका नेताहरूले ७८ वर्षअघि स्थापना गरेको पार्टीसँग सत्ता, शक्ति छ। देशभित्र र बाहिर पनि संगठनको बल कांग्रेस र तिनका नेतामा छ। तर उनीहरूसँग नैतिक धरातल छैन, जनताको भरोसा र विश्वास पनि कमजोर छ।

२०७९ सालमा भएको तीन तहको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल कांग्रेस महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल छ।

सातै प्रदेश सरकारमा कांग्रेस छ, कुनै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पनि उसले गरेको छ। तर पनि कांग्रेस बिग्रियो, भत्कियो भन्ने चिन्ता नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र शुभचिन्तकमा मात्र होइन, आलोचक र प्रतिस्पर्धी दलका नेताहरूमा पनि छ। कांग्रेस विधि, विधानअनुसार चल्नु पर्छ, बिग्रनु हुन्न भन्ने जनमनमा पनि छ।

प्राध्यापक लोकराज बराल नेपाली कांग्रेस नै नेपालको उदार लोकतन्त्रवादी दल भएकाले यो बिग्रनु हुन्न भन्ने मत धेरै रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार कांग्रेस बिपी, टंकप्रसाद आचार्य, सुवर्णशमशेर राणा, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालासहितका नेताले स्थापना गरेको, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गरेको र लामो इतिहास भएको पार्टी हो।

उदारवादी पक्षधरले कांग्रेसको नीति तथा कार्यक्रम मन परे पनि नपरे उसैलाई मतदान गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था रहेको बताउँदै बराल भन्छन्, ‘अन्य दलले कांग्रेस बिग्रियो भनेर चिन्ता गरेका होइनन्, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बस्ने हो भने कांग्रेस मूल (मदर) पार्टी हो, कांग्रेसबिना आफ्नो भविष्य नदेखेर उनीहरूले चिन्ता गरेका हुन्।’

नेपालका कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा लिने गरेका छन्। नेपालको जनमत पनि उनीहरूकै पक्षमा धेरै छ। तर २००७ सालमा १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्यदेखि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दासम्मको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आएको छ।

लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा कांग्रेस कमजोर सावित हुँदै गए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मान्यता उसैले पाउँदै आएको छ। यही भएर अन्य पार्टीले पनि आफ्नो भविष्य कांग्रेससँगै देखेको विश्लेषण गर्दै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि डेमोक्रेटिक पार्टी पनि कांग्रेस हो र डेमोक्रेसी जोगाउने पनि कांग्रेसले नै हो। डेमोक्रेसी जोगाएर कम्युनिस्टहरूका लागि ठाउँ बनाइदिने पनि कांग्रेसले नै हो।’ 

कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा भए पनि प्रणालीगतरूपमा वामपन्थी शक्तिहरू पनि कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रणालीमै निर्भर रहेको कतिपयको तर्क छ। कांग्रेस तहसनहस भएको अवस्थामा आफ्नो पनि भविष्य नहुने बुझाइमा कम्युनिस्टहरू छन्।

आफ्नो विचारधाराले देश र लोकतन्त्र चलाउने आँट र सपना अहिलेसम्म नेपालका कम्युनिस्टहरूले गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। लोकतान्त्रीकरण हुँदै जानुमै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भविष्य देखेका छन्। कांग्रेसमा आएको विचलन, शिथिलता र कम्युनिस्ट पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुन नसक्नु नै अहिले मुलुकको मूल समस्या रहेको ढुंगानाको बुझाइ छ।

दुई दलीय प्रयास

२०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि मुलुकमा दुई दलीय अभ्यासका लागि प्रयास भएको थियो। नेपाली कांग्रेस एउटा र अर्को वामपन्थी पार्टी एमाले होस् भनेर तत्कालीन सभामुख ढुंगानासहितका नेताहरू लागिपरेका थिए।

एमालेलाई संसदीय शासन व्यवस्थामा आश्वस्त बनाउने प्रयास नेताहरूले गरेका थिए। त्यसमा मनमोहन अधिकारी र मदनकुमार भण्डारीको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। नक्सलवादी र वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएका पक्षलाई उदार संसदीय शासन प्रणालीमै आफ्नो विचारधाराको भविष्य छ भन्ने विश्वास जगाउन चाहेको बताउँदै ढुंगानाले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको विकल्प लोकतान्त्रिक वामपन्थी होस् भनेर हामीले चाहेका थियौं।’

२०४८ सालको संसद्मा प्रतिपक्षलाई त्यसबाट बाहिर जान नदिएको बताउँदै उनले संस्थागत भविष्य पनि लोकतान्त्रिक वामपन्थी पार्टी हुँदैमा भएको बताए। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि संसदीय शासन व्यवस्थामा एमाले रूपान्तरित हुँदै गर्दा माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्‍यो। त्यसले प्रजातन्त्रलाई अप्ठेरोमा पा¥यो। तत्कालीन अवस्थामा औचित्यहीन माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनले गैरप्रजातान्त्रिक शक्ति राजाको उदय गरायो।  

कहाँ बिग्रियो कांग्रेस  

बलिदान र संघर्षको पृष्ठभूमिसहित नेपाली कांग्रेसको लामो इतिहास छ। राणा शासन अन्त्यका लागि टंकप्रसाद आचार्यले स्थापना गरेको प्रजापरिषद् हुँदै संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्नेसम्मको अगुवाइ कांग्रेसले गरेको छ।

बिपी, सुवर्णशमशेर राणा, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालासहित सयौं नेता–कार्यकर्ताको रगत र पसिनाबाट निर्माण भएको उदार लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने कांग्रेसप्रति पार्टीभित्र र बाहिरबाट बढी आशा र अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन। मुलुकमा भएका दर्जनौं दलमध्यको एउटा कांग्रेस बिग्रनु वा सप्रनुले देश र जनताका लागि के परक पर्छ ?

कांग्रेस कहाँ बिग्रियो र सप्रनुपर्ने कारण के हो ? सोही दलका नेता तथा कार्यकता र यसप्रति चासो र चिन्ता राख्नेले पनि ठोसरूपमा औंल्याउन सकेका छैनन्।  

अन्तर नेतृत्व संघर्ष

बिपीले भनेका थिए, ‘देशमा प्रजातन्त्र आएपछि मोटाघाटा, सुकिलामुकिला, चिल्ला गाडी चढ्नेहरू पार्टीभित्र हाबी हुनेछन्। मेरैबारेमा पनि अनर्गल प्रचार हुनेछ। त्यसविरुद्ध आमकार्यकर्ताले फेरि एकचोटि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ।’ बिपीले भने जस्तै कांग्रेस र नेताहरू अहिले देश, जनहित र जनजीविकाका मुद्दा होइन, आफू र आफ्नाको हितमा केन्द्रित बनेको आरोप छ।

पार्टी स्थापनादेखि नै कांग्रेसमा अन्तर नेतृत्व संघर्ष चल्दै आएको छ। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापानसँगै कांग्रेसका नेताहरूबीच संघर्ष सुरु भयो। पार्टीको विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रममार्फत जनतासँग जोडिने हो तर पछिल्लो समय कांग्रेसको जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको छ। देश, पार्टी र जनता होइन, आफू र आफ्ना भन्ने मानसिकता नेताहरूमा हुँदा कांग्रेसमा गुट राजनीतिक तल्लो तहसम्म झाँगिन पुगेको छ।

२०४६ सालको आन्दोलनपछि २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमै कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भए। गणेशमान सिंहले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नै गरेनन्। कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचित भए। उनै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भयो।

गणेशमान, कृष्णप्रसादसहित पार्टीको एउटा पंक्ति र विभिन्न शक्ति केन्द्र कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहँदैन थिए। आक्रामक स्वभावका कोइरालालाई रोक्ने प्रयास असफल भयो। उनकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

तर पार्टी र सरकारबीचको दुरी बढ्दै गयो। कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित भट्टराई उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बने। उपनिर्वाचनमा पनि भट्टराई निर्वाचित भए आफूलाई सरकारबाट विस्थापित गर्ने भयमा रहेका कोइरालाले निकटका नेता तथा कार्यकर्ता लगाएर उनलाई हराए।

गणेशमान र कृष्णप्रसाद एकातिर गिरिजाप्रसाद अर्कोतिर गरी कांग्रेसमा दुई धार देखियो। गिरिजाप्रसादको विकल्प खोज्न प्रमुख विपक्षी एमालेसमेतको सहयोगमा दमननाथ ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी गणेशमान निवासमा मदनकुमार भण्डारीसहितका नेता छलफलमा जुटे। त्यसको परिणाम नआउँदै भण्डारीको निधन भयो।

पार्टी र सरकारबीचको दुरी बढ्दै जाँदा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले राम्ररी काम गर्न सकेन। सरकार अप्ठेरोमा पर्दै गयो। आफ्नै पार्टीका सांसद अनुपस्थित हुँदा संसद्मा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पारित भएन। गिरिजाप्रसादले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसपछि कांग्रेसमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले असहयोग गर्ने खराब परम्पराको सुरुवात भयो।

कुरामा समाजवाद

कांग्रेस स्थापना (२००३ साल) अघि भारतमा पनि बिपी एकप्रकारले स्थापित नेता थिए। २०१५ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा १८ महिना काम गरेका बिपीले समाजवादी नीति र कार्यक्रम लागु गरेका थिए। उनका विचार र कार्यक्रम दुवै समाजवादी र समावेशी थिए।

२०१२ सालमा कांग्रेसले समाजवादी नीतिलाई आत्मसात गरेको थियो। त्यसका आधारमा कांग्रेस र बिपीले तत्कालीन अवस्थामा एक पेट खाना, एक सरो लुगा, एक हल गोरु, दुहुनो गाईलाई समाजवादको मानक बनाए।

त्यसैले कांग्रेसको आर्थिक कार्यक्रमको चिनारी पनि समाजवाद बनेको थियो। तर अहिले के गरिब, के धनी कांग्रेसका अधिकत्तर नेताको आचरण, व्यवहार र कार्यक्रममा समाजवादी चिन्तन देखिँदैन।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०४८ को आमनिर्वाचनपछि संसद्, सरकार र कांग्रेसमा २०१५ सालकै जस्तो खोजी भयो। २०४८ पछि गठन भएको सरकारले बिपीले जस्तो समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न सकेन।

गाउँ र गरिब जनताको समस्या भुलेको आरोप कांग्रेसमा लाग्न थाल्यो। बरु समाजवादी नीति र सिद्धान्तविपरीत सरकारले निजीकरणलाई प्राथमिकता दियो। सरकारी उद्योग र संस्थानहरू निजीकरण प्रक्रिया सुरु भयो।

बदलिएन अवस्था

जनताले व्यवस्था मात्र होइन, अवस्थामा पनि परिवर्तन चाहेका थिए। ३० वर्षे पञ्चायत शासनबाट आजित जनताले व्यवस्थासँगै मुलुक र आफ्नो अवस्थामा पनि परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका थिए। तर जननिर्वाचित सरकार सुशासनमा चुक्दै गयो।

धमिजा, टनकपुरजस्ता विवादमा सरकार फस्न पुग्यो। परिवर्तनको आन्दोलनमा सफल कांग्रेससहितका दलहरूमा शासन प्रशासन सञ्चालनमा कमजोरी देखिन थाल्यो। प्रशासन सञ्चालनमा कम अनुभव भएका नेताहरू आर्थिक नीतिमा पनि कमजोर सावित भए।  

खुम्चिएको सम्बन्ध

संविधानसभाबाट जारी संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य स्विकारेको छ। त्यसअघि धर्मका विषय मौन कांग्रेसका नेताले अहिले आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको व्यवस्थाविपरीत धार्मिक विषयमा राजनीतिक रङ भर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्।

कांग्रेसको जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार हुनुको साटो खुम्चिन पुगेको छ। राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका विषयमा कांग्रेसमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्न थालेको छ। बहुआयमिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट कांग्रेस खुम्चिएको छ। नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्ने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ।

बढ्दो मनमौजी

कांग्रेस विधिबिहीन पार्टीजस्तो बन्न पुगेको छ। पार्टीमा जातीय संगठनहरू खुले पनि महिला, मधेसी वा जनजातिका सवालमा कांग्रेस व्यवहारिक रूपमा समावेशी बन्न नसकेको गुनासो छ। भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन नभएको वर्षौं भइसकेको छ। विचार र कार्यक्रमविहीन पार्टीजस्तो बन्न पुगेको कांग्रेसमा आदर्श, सिद्धान्तभन्दा मनमौजी बढ्दै गएको छ।

उदार लोकतन्त्र बलियो हुन्छ

उदार लोकतन्त्रलाई अंगिकार गरेको कांग्रेस मुलुकको मूल (मदर) पार्टी हो। लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने र यसैमा भविष्य देख्ने, ठान्ने दलहरूले कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरे पनि आफ्नो भविस्य पनि उसैसँगै जोडिएको ठान्दै आएका छन्।

कांग्रेस कमजोर हुँदा उदारवादी शासन व्यवस्थाको भविष्य पनि संकटमा पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। कांग्रेसको विकल्पमा वामपन्थी दलहरू छन् तर उनीहरू उदार लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन सकेका छैनन्। यसैले कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र पनि मजबुत हुन्छ भन्ने मान्यता छ।

संविधानको रक्षा हुन्छ

राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई मूल सिद्धान्त मानेको कांग्रेसमा अहिले समाजवाद व्यवहारमा नभइ भाषणमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। पार्टी नीति तथा कार्यक्रम र विचारका विषयमा छलफल हुन छाडेको छ।

महाधिवेशनमा समेत विचारमाथि छलफल गर्न छाडेको कांग्रेसमा सत्ता र शक्ति स्वार्थ हाबी हुन पुगेको छ। जसले गर्दा कांग्रेस विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम होइन, सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित झुन्डजस्तो बन्न पुगेको छ। सत्ता स्वार्थका कारण कांग्रेसमा विचलन सुरु भएको छ।

विधि, नीति र कार्यक्रममा स्पष्टता नहुँदा कांग्रेस त कमजोर हुन्छ नै, ७० वर्ष लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि कमजोर बन्न पुग्छ। संविधानसभाबाट जारी संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसमा देखिएको विचलन घातक छ।

युवामा नयाँ आशा जगाउन सकिन्छ

कांग्रेस एउटा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यसको स्थापनादेखि नै गुट विवाद थियो। विगतमा नेतृत्व गर्नेले आन्तरिक विवादलाई व्यवस्थापन गर्दै पार्टी अघि बढाएका थिए। अहिले कांग्रेसभित्रको गुट गाउँसम्म मौलाएको छ। पार्टी सभापतिमाथि पनि गुटबन्दी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

प्रजातान्त्रिक प्रणालीका लागि कांग्रेसको व्यहार पनि प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ। गुटले चिरिएको र सिथिल हुँदै गएको कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधानको रक्षा गर्न सक्दैन। टुटेको होइन जुटेको कांग्रेस अहिलेको आवश्यकता हो। बलियो कांग्रेसले मात्र जनतासँग टुटेको सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्न सक्छ। युवासँग कांग्रेसको सम्बन्ध चुँगिएको छ।

कांग्रेस नेतृत्वसँग पुरानो पुस्ता पनि रिसाएको छ। बीचको पुस्तामा आक्रोश, असन्तुष्टि र कुन्ठा मात्र छ। नेता–कार्यकर्ता पनि लेनदेन, सत्ता, शक्ति र स्वार्थकेन्द्रित बन्न पुगेका छन्। नेपालमा केही हुँदैन भन्ने पुस्तालाई देशमै भविष्य छ भन्ने आशा र विश्वास जगाउन कांग्रेस सप्रनु पर्छ। देशमा भविष्य छैन भनेर बिदेसिएकालाई मात्र होइन, नयाँ अवसर खोजीमा देश छाडेकालाई स्वदेश फर्काउन पनि आशा र सपना देखाउन सक्नु पर्ने कांग्रेस चाहिएको छ।

संक्रमणकालीन मानसिकता अन्त्य

अहिले पनि आमजनतामा संक्रमणकालीन मानसिकता विद्यमान छ। कांग्रेसमा आएको शिथिलता र कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि लोकतान्त्रिक हुन नसक्दा यस्तो भएको हो। विगतमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा ठुलाठुला राजनीतिक परिर्वतन भए। तर त्यसअनुसारको शासन तथा प्रशासन गर्ने क्षमता उसले देखाएन। अन्य दलसँग पनि यस्तो क्षमता देखिएन।

व्यवस्था फेरियो तर जनताको अवस्थामा परिर्वतन आएन। देश र जनता सरकार र दलहरूको प्राथमिकतामा परेनन्। संक्रमणकालीन मानसिकता अन्त्य गर्न, निरास बन्दै गएका जनतामा आशा र विश्वास भर्न कांग्रेस बलियो हुनुपर्छ, सुध्रनु पर्छ।

चाकडी र चाप्लुसी, धनवाद र डनवादले होइन, विचार, सिद्धान्त, योगदान र क्षमताका आधारमा अवसरको वितरण गर्ने परिपाटी कांग्रेसमा बसाल्नुपर्छ। कांग्रेसमा अहिले व्यक्तिवाद हावी भएको छ। एउटा क्षेत्र, लिंग, धर्म र समुदायको पक्षमा होइन, कांग्रेस सबैको पक्षमा उभिएमात्र लोकतन्त्रको भविष्य उज्वल हुन्छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०८० ०१:१६ बुधबार