प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले थन्काइएका चिनियाँ जहाजबारे चासो देखाएको छ। सिंहदरबारस्थित समितिको सचिवायलमा बिहीबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूले चिनियाँ जहाजका विषयमा कुरा उठाएका हुन्। सदस्यहरूले कुरा उठाएछि समितिका सभापति राजकिशोर यादवले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई आगामी बैठकमा थन्काइएका चिनियाँ जहाजबारे तयारीसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्।  

‘बैठकमा छलफल गर्दै जाँदा माननीयज्यूहरूले चीनबाट खरिद गरिएको जहाजका बारेमा कुरा उठाउनुभयो। सभापतिले चिनियाँ जहाजको खरिद प्रक्रिया, खरिद रकमलगायत विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो,’ समितिका उपसचिव गोपाल सिग्देलले भने, ‘त्यसका लागि सभापतिले मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमलाई सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण ल्याएर समितिमा आउन मौखिक निर्देशन दिनुभएको छ।’ समितिका सभापति यादवले चिनियाँ जहाज अन्य कुन–कुन देशले किनेका छन्, थन्काइएका चिनियाँ जहाज चलाउने विकल्प के–के छन् भन्ने विषयमा पनि प्राविधिक स्तरमा जवाफ तयार पारेर आउन निर्देशन दिएका छन्।

लिखित निर्णयमा भने आगामी बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका निकायसँग तिनका कामकारबाही सम्बन्धमा क्रमशः छलफल गर्दै जाने उल्लेख छ। ‘यही निर्णयभित्र चिनियाँ जहाजको विषय पनि पर्छ। सभापतिले नै मौखिक निर्देशन दिएपछि त्यो विषयमा आगामी बैठकमा छलफल हुन्छ भन्ने हो,’ उपसचिव सिग्देलले भने।

निगमसँग रहेका १३ वटा जहाजमध्ये ६ वटा चिनियाँ छन्। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएका ती जहाज भित्र्याउनु अघि नै विवादित थिए। चिनियाँ जहाज प्राविधिक रूपमा जटिल रहेको भन्दै जानकारहरूले नकिन्न सुझाएका थिए। तर सरकारले बलमिच्याइँ गरी चारवटा जहाज किनेको थियो। दुईवटा जहाज चीनले अनुदानमा दिएको थियो। ती जहाज किन्न चीनकै एक्जिम बैंकले वार्षिक १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा तीन अर्ब ६ करोडभन्दा बढी ऋण दिएको थियो। अनुदानका दुई जहाज २०७१ वैशाख १४ र कात्तिक १८ मा नेपाल भित्रिँदा खरिद गरिएका बाँकी जहाज २०७३ माघ र २०७४ फागुनमा ल्याइएका थिए। जहाज चलाउन थालेसँगै लगातार घाटामा गए। घाटामा गएपछि निमगले २०७७ बाट ती सबै जहाज थन्काएर राखेको छ।  

आन्तरिक उडानमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै ल्याइएका ती जहाज ‘ऋणपासो’ बनेपछि सरोकारवालाले व्यवस्थापनका लागि अनेक उपायमा छलफल गरिरहेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो चीन भ्रमणमा ऋण मिनाहाको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर चिनियाँ पक्षले महत्व नदिएपछि त्यो विषय अघि बढ्न सकेन। अहिले निगमका लागि थप नयाँ जहाज किन्ने बहस चलिहरँदा संसदीय समितिमा चिनियाँ जहाजको विषयले प्रवेश पाएको हो। 

प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ०१:२८ शुक्रबार