सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन गुपचुप पारेको छ। ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले गत वैशाख २३ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

मन्त्रालयले सो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। आयोगले तीन महिनाभन्दा बढी समय खर्चिएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको भए पनि हालसम्म त्यसमा के छ भन्ने कुरा न आयोगले सार्वजनिक गरेको छ, न त मन्त्रालयले।

आयोगले बुझाएको सो प्रतिवेदन केही दिनअघि नै ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मन्त्रीपरिषद् पु¥याएको बुझिएको छ। मन्त्री बस्नेतले पेस गरेको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्मै रोकिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिसकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नविराज सिंहले बताए।

‘मन्त्रालयका तर्फबाट सो प्रतिवेदन केही दिनअघि मन्त्रीपरिषद्मा पेस भइसकको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषद्मा अध्ययन प्रतिवेदन खोलिसकियो भन्ने जानकारी छ। संभवतः छलफल गरिँदैछ होला।’ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले साँच्चिकै विवाद निरूपण हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लाल भने प्रचलित कानुन, नियम, अदालतको फैसला, आदेश, सरोकारवालाको रायसुझाव आदि समेटेर प्रतिवेदन बनाइ सरकारलाई बुझाएको बताउँछन्।

विवादित विषय निरूपण गर्न प्रतिवेदन अति नै उपयोगी हुने उनको भनाइ छ। ‘लामो समयदेखि विवाद रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विषयको दिगो समाधान गर्न यो प्रतिवेदन उपयोगी हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं।’

आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले बताए। प्रतिवेदनको निष्कर्ष र ठोस कुरा के छ भन्ने कुरा उनले खुलाउन चाहेनन्।

लामो समयदेखि बल्झिँदै आएको ट्रंक लाइन महसुल विवाद आयोगमार्फत निरूपण गर्न सरकारले गत २०८० पुस २४ गते तीन सदस्यीय अध्ययन तथा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगका सदस्यहरूको फेरबदल हुँदा अध्ययन कार्य केही लम्बिएको थियो। आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न चैत मसान्तसम्मको समय पाएको थियो।

यसैबीच आयोगका सदस्य ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा भएकाले आयोगको काम केही लम्बिएको थियो। सरकारले थप एक महिना समय मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको थियो।

सुरुमा पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र उद्योग मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद दुवाडी सदस्य थिए।

 सरकारले दुवै मन्त्रालयका सचिवको सरुवा गरेसँगै आयोगका सदस्यहरू फेरिएका थिए। तिवारीका ठाउँमा ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवमा सरीता दुवाडी र दुवाडीका ठाउँमा उद्योग मन्त्रालयमा दिनेशकुमार घिमिरे आएका थिए।

दुवाडी र घिमिरे आयोगको नयाँ सदस्यको रूपमा भित्रिएका थिए। आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक समयको महसुलको अध्ययन गरेको जनाएको छ।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत २०८० पुसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल नतिर्ने उद्योगको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कतिपय उद्योगको लाइनसमेत काटिएको थियो।

प्राधिकरणको निर्णयबाट तर्सिएका उद्योगीहरू भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गुहार्न बाध्य भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रपसाद ढकाललगायतका उद्योगी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्न आग्रह गरेका थिए।

उद्योगीको दबाब थेग्न नसकेपछि दाहालले कुलमान घिसिङलाई फोन गरेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले विवाद समाधानका लागि तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८१ १०:१० शुक्रबार