नेपालको संसदीय इतिहासमा लामो समय संसदको सञ्चालनको नेतृत्वदायी भूमिका  पाएका सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधान सभाका भने जीवनभर अध्यक्ष सम्बोधित थिए। २०६३ को पुर्नस्थापित संसदमा सभामुख निर्वाचित भएदेखि संविधान सभा अध्यक्ष हुँदै नेम्वाङ २०७२ को नयाँ संविधान जारी हुँदासम्म संसद सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे।

पुर्नस्थापित संसद, २०६४ पछि बनेको संविधान सभाको अध्यक्ष, २०७० सालको निर्वाचनपछि बनेको दोस्रो संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदै संविधान जारी हुँदाका बखतसम्म संसदको नेतृत्वमा रहे। जतिबेला नेपालमा जातीय क्षेत्रीय दल र मोर्चाहरु समेत सक्रिय रहेको र विद्रोही तत्कालिन माओवादी समेत सरकार सञ्चालनको मोर्चा र सडकमा समेत आन्दोलनकै भूमिका रहेको बेला उनी भने संसदीय मोर्चामा सबैदलसँगको समन्वयकारी र भूमिकामा सक्रिय थिए।

जतिबेला २०७२ असोज ३ मा संविधानसभा जारी हुँदै थियो त्यतिबेला तत्कालि संविधान सभा अध्यक्षको हैसियतबा नेम्वाङले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा जारी भएदेखिनै  चुनौती सुरु भएको भन्दै कार्यान्वयनमा इमान्दारिता र एकता प्रदर्शन गर्न शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए। आज संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष पूरा हुन लाग्दा उनले त्यतिबेला दलहरुलाई इमानदार हुन गरेको आग्रह कतिपय सन्दर्भमा सम्झाना योग्य रहेको छ।

त्यतिबेला संविधानसभाको ऐतिहासिक तथा अन्तिम बैठकमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नयाँ संविधानको औपचारिक घोषणा गरेपछि सम्वोधन गर्दै नेम्वाङले सभा अन्त्यको क्रममा दलहरु इमादार हुनुपर्ने बताएका थिए  ‘संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन। संविधान आफैंले बुद्धिविवेक बाँड्ने होइन। राजनीतिक दलहरुले संविधान कायान्वयनका लागि आवश्यक विवेक र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए। तर उनी पनि यो आठ वर्षमा दुई पटक सांसद बन्नुका साथै शक्तिशाली पार्टी एमालेको उपाध्यक्ष समेत भए। ‘संविधानमा अझै पनि कमीकमजोरी हुन सक्छन्यो सत्प्रतिशत पूर्ण नहुन सक्छ। त्यसलाई भविष्यमा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सुधार गर्दै लैजान सकिने बाटो खुला छ,’ त्यतिबेला उनको धारणा थियो।

त्यतिबेला उनले सकेसम्म असन्तुष्ट दल र समुहहरुले जनताको मन जित्दै आफ्ना कुराहरु संसोधनको प्रक्रियाबाट आफ्ना एजेण्डाहरु स्थापित गर्न सक्छन् भन्ने धारणा राखेका थिए एक प्रकारले भन्ने हो भने संसदमा परिपक्व अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्थ्यो।

तीन वटा संसदमा (संविधान सभा अध्यक्षसहित) लगातार नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेम्वाङ नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन गराएका विद्यार्थी कालबाट नै राजनीतिमा सक्रिय थिए। तत्कलिन माले निकट अखिलमा आबद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय भएका उनले लामो समय ल फर्म पनि सञ्चालन गरेका थिए। तर, २०४८ सालमा राष्ट्रियसभाबाट संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेम्वाङ २०५१ सालको संसदीय चुनावपछि एमालेको नौ महिने सरकारमा कानुन न्याय तथा संसदीय राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसयता उनले राजनीतिमा कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन।

एमालेको नौ महिने सरकारमै कानुन मन्त्री हुने अवसर पाएका नेम्वाङ संसदीय भूमिकामा पनि प्रभावशाली बन्दै गए अझ २०५४ सालमा पार्टी विभाजन भएपछि एमालेभित्र नेम्वाङको भूमिका ह्वात्तै बढेको थियो। २०५१ साल पनि उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यकै रुपमा सांसद थिए अर्थात यसरी हेर्ने हो भने २०४८ देखि २०८० सम्म निरन्तर इलामबाट जनताको प्रतिनीधिका रुपमा संसदमा उपस्थित छन्।

२०६३ सालको जन आन्दोलनपछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो। ११ वैशाख ०६३ मा विघटित संसद पुस्थपाना हुँदा संसदको सभामुखको भूमिकामा सुवास नेम्वाङ थिए। उनकै नेतृत्वमा नेपाली राजनीतिको भनिने गरेको म्याग्नाकार्टा अर्थात, ४ जेठ २०६३ मा संसदबाट राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निलम्बन गर्ने गरी महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा भयो। यही दिन नेपाली राजनीतिले प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धीको एउटा महत्वपूर्ण साक्षी र निर्णयकर्ताको रुपमा उभिएका थिए। २०५६, ०७४ र २०७९ सालका संसदीय निर्वाचन तथा २०६४ र २०७० सालका दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा नेम्बाङ इलामबाट विजयी बनेका थिए।

पार्टीभित्र पनि धेरै नबोल्ने तर पार्टी लाइनभन्दा बाहिर नजाने नेताको रुपमा परिचय बनाएका थिए। कतिपय सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विवाद हुँदा पनि पार्टीको मूल नीतिभन्दा बाहिर अभिव्यक्ति नदिई पार्टीभित्र उत्पन्न विवादहरुलाई त्यही भित्र मिलाउनुपर्छ भन्ने भूमिका देखिएका थिए। पछिल्लो पटक दशौ महाधिवेशनको बेला नेतृत्वको बारेमा बहस हुँदा केपी ओलीले कक्षा दोहोर्याउदिन भन्ने अभिव्यक्तिलाई नेम्वाङले जोडतोडले उठाएका थिए। नेम्वाङले त्यो विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्र्तवार्ता दिदा ओलीले त्यसलाई राम्रो ठानेका थिएनन। यही विषयले ओली र नेम्वाङवीच चितवन महाधिवेशनमा खटपट देखिएको थियो। तर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा नेम्वाङ बाधक बनेनन्।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०८० ०५:३५ मंगलबार