संसदीय समितिमा पाँच महिनादेखि विधेयक अलपत्र परेका छन्। ती विधेयकमाथि छलफल गर्नका लागि अझै प्राथमिकता दिइएको छैन। सरकारले संसद्मा नयाँ विधेयक पनि दर्ता नगर्ने र समितिमा रहेका विधेयक पनि अघि बढाउन नसक्दा संसद्ले बिजनेस नपाएर लामो समयसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको अवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबारसम्म स्थगित भएको छ भने आइतबार बोलाइएको राष्ट्रियसभाको बैठक बिजनेस नभएर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।

संसद्को कार्यसूची तय गर्न कठिन भएका कारण बैठक लामो समयसम्म स्थगित गर्नुपरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। संसद्मा विधेयक अलपत्र पारेर संसद् बैठकमा कार्यसूची अभाव हुनुले संसदीय समिति सभापतिप्रति प्रश्न तेर्सिएको छ। समितिमा रहेका १६ विधेयकलाई समितिले पारित गरेर विधेयक प्रतिवेदन सदनमा पठाएमा त्यसलाई पारित गर्ने कार्यसूचीले केही समय संसद्लाई गति दिन्छ। यसबाहेक सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर पनि संसद्को कारबाहीलाई निरन्तरता दिन सक्छ। दुवै विकल्पमा सरकारले नै ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका नेताहरूको भनाइ छ।

समितिमा विधेयक अलपत्र पार्ने र संसद्मा कार्यसूचीको अभाव हुँदा सांसदको क्षमता पनि घट्ने र संसद्को खर्च तलब भत्तामा मात्र जाने अवस्था आउने हुन्छ। समिति गठन भएदेखि नै बेपत्ता विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमाथि छलफल गर्नका लागि बैठक अझै बसेको छैन। वैशाखयता ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गरेका थिए भने संसदीय समितिले भदौ ११ गते सभापति पाएपछि बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मा उनीहरूमा छ। सभापति निर्वाचन भएपछि बैठक बसे पनि विधेयकमाथिको छलफल गर्नेबारे कुनै पनि सांसदले चासो नदेखाएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

कृषि तथा सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने कुरा मात्र उठेको छ, तर यसबारे कहिले छलफल गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभएको समितिका एक सदस्यले बताए। उनले अब समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने बताए।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अब समितिमा रहेका विधेयकमाथि निरन्तर छलफल गर्ने तयारी भएको बताए। उनले बिपी जयन्तीका कारण आगामी आइतबारसम्म व्यस्त हुनपर्ने भएकाले त्यसपछि निरन्तर बैठक बस्ने बताए। राज्य व्यवस्था समितिमा चार विधेयक अलपत्र छन्।

यो समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ। यो विधेयक गत वैशाख १५ गते समितिमा पठाइएको थियो। यो विधेयक समितिमा चार महिनादेखि अलपत्र छ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन २०७६ राष्ट्रियसभाले माघ २३ गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। यो विधेयक पनि यो समितिमा वैशाखदेखि अलपत्र छ। राज्य व्यवस्था समितिमा आएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पनि गत चैत २७ गते पारित गरेर राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। यो विधेयक पनि वैशाखदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा छ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख १५ देखि अलपत्र छ। बेपत्ता विधेयकमाथि भने उपसमिति गठन गरेर छलफल भए पनि सहमति भइसकेको छैन, फरक मत राखेर भए पनि संसद्मा पठाउनेतर्फ छलफलअघि बढेको छ। ७९ कानुन संशोधन गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई पनि यो समितिमा पठाउने तयारी गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा विचाराधीन रहेका अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ माथि पनि छलफल नभएको समितिका सदस्य बताउँछन्। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेका सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक महिनांैदेखि अलपत्र रहेका छन् भने केही दिनअघि विश्वविद्यालय विधेयक पनि यो समितिमा पठाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा सुरु भएको आठ महिनामा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संवैधानिक परिषद्, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक, मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ। संघीय निजामती विधेयक र शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी भए पनि संसद्मा दर्ता भएको छैन।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका विद्युतीय व्यापार विधेयक विधायन समितिमा छ। राष्ट्रियसभामा अध्यागमन विधेयक र मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक पनि छलफलमा छ।

पछिल्लो आठ महिनामा दुवै सदनबाट आर्थिक विधेयक र मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ। विज्ञहरू भन्छन्, सांसदहरूले आफूले भत्ता खाने विधेयक पारित गरेको तर अन्य विधेयकमा ध्यान नदिएको देखिन्छ। समितिमा रहेका विधेयकमा सरकारको मन्त्री उपस्थित भएर सहयोग गर्नुपर्दछ भने संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेपछि सरकारले नै त्यसलाई छलफलका लागि सदनमा लैजानुपर्दछ। त्यसैले सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएमा संसद्ले गति लिन सक्दैन।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०८० ०३:०६ शनिबार