प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीका पालामा बढो तामझामका साथ चुच्चे नक्सा जारी भयो। विभिन्न प्रक्रिया र चरणहरू पार गर्दै संसद्को दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले अनुमोदन भएको चुच्चे नक्सा अहिले बेखबर छ।
नेपालको संसद्ले दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले अनुमोदन गरेको चुच्चे नक्सा अहिलेसम्म पनि संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाइएको छैन जबकि नक्सा पठाउने निर्णय सरोकारवाला निकायहरूमा पटक–पटक भएको देखिन्छ।
यति मात्र होइन, चुच्चे नक्साबारे चीन सरकारलाई समेत अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी दिइएको छैन। साथै चुच्चे नक्साले ओगटेको क्षेत्रफल समेत अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
तत्कालिन सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्यिाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नसरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान भएको ठहर गरी त्यसैलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई तीन पटकसम्म निर्देशन गरेको थियो।
२०७६ कात्तिक १८ गते भारतले पनि नेपालको भूभागसमेत समेटेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसको ७ दिनपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले २०७७ जेठ ५ गते नया“ नक्सा पास गरेर ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता भएको थियो।
विधेयक माथिको दफावार छलफल पछि २०७७ जेठ ३१ गते संसदबाट नयाँ नक्सा अनुमोदन भएको थियो। यो नक्सा संसद्को दुई तिहाई भन्दा बढी मतले अनुमोदन भएको थियो। त्यतिबेला संसदमा उपस्थित सबै २५८ जना सांसदले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए।
यसरी जारी भएको चुच्चे नक्साको औपचारिक जानकारी अहिलेसम्म पनि संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाइएको छैन। उत्तर छिमेक चीनलाई पनि औपचारिक रुपमा जानकारी नदिएको स्रोतहरु बताउँछन्।
चीन सरकारले जारी गरेको चीनको नयाँ नक्सासँग छिमेकी नेपालको चुच्चे नक्सा जोडिएको छैन। उसले छिमेकी मुलुक नेपालको पुरानै नक्सा देखाएको छ। यसबाट चीनले नेपालको परिमार्जित नयाँ चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि विधिवत् रूपमा चिठी लेखेर चीन सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्थ्यो। विधिवत् रूपमा चिठी नपठाउनु नेपाल सरकारको कमजोरी देखियो।’
श्रेष्ठका अनुसार चुच्चे नक्साबारे नेपाल सरकारले विधिवत् रूपमा चीन सरकारलाई जानकारी गराएको भए कूटीनीतिक रूपमा वजन हुने थियो। चुच्चे नक्साबारे अनौपचारिक रूपमा चीन जानकार भए पनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक र औपचारिक रूपमा जानकारी नगराउँदा उसले बेवास्ता गरेको श्रेष्ठको बुझाइ छ।
‘अनौपचारिक रूपमा चीन सरकार नेपालको चुच्चे नक्साबारे जानकार थियो तर सरकारले त्यसको औपचारिक जानकारीसहितको चिठी नपठाएका कारण उसले आफ्नो सिमानासँग जोडिएको नेपालको पुरानै नक्सा राख्यो,’ श्रेष्ठले भने।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि विधिवत् रूपमा चिठी लेखेर चीन सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्थ्यो। विधिवत् रूपमा चिठी नपठाउनु नेपाल सरकारको कमजोरी देखियो।’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार चुच्चे नक्सालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नेपालस्थित विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगहरूमा पठाउने निर्णय भएको थियो। यसका लागि अंग्रेजी संस्करणमा पनि नयाँ चुच्चे नक्सा छापिएको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालस्थित विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगमा पठाएन। ‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा अंग्रेजी संस्करणको नयाँ चुच्चे नक्सा पठाएका थियौं तर उसले त्यसलाई विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूमा पठाएको जानकारी पाएनौं’, ती कर्मचारीले भने।
नापी विभागले पनि नयाँ चुच्चे नक्सा विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगमा पठाउन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘चुच्चे नक्सा जारी भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न देशका कूटनीतिक निकायमा पठाउन हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर पठाएका हौं। तर पत्रअनुसार काम परराष्ट्रले गरेन।’
विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले नेपाल सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न देशका कूटनीतिक निकायमा पठाए÷नपठाएको विषमा आफू जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिए। विभागका अर्का एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले गुगललाई पनि पठाएका हौं। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न कूटनीतिक निकायमा पठाए÷नपठाएको विषयमा भने हामी जानकार छैनौं।’
नापी विभागले पनि नयाँ चुच्चे नक्सा विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगमा पठाउन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘चुच्चे नक्सा जारी भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न देशका कूटनीतिक निकायमा पठाउन हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर पठाएका हौं। तर पत्रअनुसार काम परराष्ट्रले गरेन।’
सरकारले जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सामा भारतद्वारा अतिक्रमित करिब तीन सय ३५ वर्गकिलोमिटर भूमि समेटिएको छ।
नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समावेश गरिएका छन्। २०३२ सालमा जारी नेपालको नक्सामा नेपालले दाबी गर्दै आएको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब तीन सय ३५ वर्गकिलोमिटर भूभाग समेटिएको थिएन। नापी विभागका अनुसार विभागका प्राविधिकले स्केल, प्रोजेक्सन सिस्टम र कोअर्डिनेट सिस्टम मिलाएर नयाँ चुच्चे नक्सा तयार गरेका हुन्। नयाँ नक्सामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको भूमि समेटिएको विभागका एक प्राविधिकले बताए।
चुच्चे नक्साअनुसारको क्षेत्रफल सार्वजनिक भएन
सरकारले चुच्चे नक्साअनुसार नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन। नयाँ नक्सा जारी भएलगत्तै २०७७ असारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मापन गर्न नापी विभागलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले चुच्चे नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल मापन गरेर २०७७ असोजमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको छ। स्रोतका अनुसार क्षेत्रफल मापन गर्न विभागका प्राविधिकले जिआइएस (जियोग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम) बाट चुच्चे नक्साअनुसारको नेपालको क्षेत्रफल मापन गरेका थिए।
सरकारले चुच्चे नक्साअनुसार नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन। नयाँ नक्सा जारी भएलगत्तै २०७७ असारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मापन गर्न नापी विभागलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो।
जिआइएस सिस्टमबाट फिल्डमा नगएर पनि वास्तविक क्षेत्रफल मापन गर्न सकिने विभागका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। सो नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४८ हजार ७ वर्गकिमी रहेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागबाट प्रतिवेदन आएपछि २०७७ सालमै मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेका थिए।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०८० ११:३५ बिहीबार
