२० श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

साझा प्रकाशनमा अनियमितता, लेखा समितिले माग्यो कागजपत्र

काठमाडौं- संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले साझा प्रकाशनमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने भएको छ। समितिले यसका लागि साझालाई विभिन्न समयमा उसले गरेका निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

साझामा भएको अनियमितताबारे छलफल गर्न शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले पाँच दिनभित्र कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले साझाको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम र प्रक्रिया, कर्मचारी नियुक्ति, आम्दानी र  खर्चसम्बन्धी पछिल्लो पाँच वर्षको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका हुन्। 

साझामा भएको अनियमिताबारे नागरिक  तथा रिपब्लिकामा समाचार छापिएपछि लेखा समितिले शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र साझा प्रकाशनका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई छलफलका लागि बैठकमा बोलाएको थियो। छलफलमा समितिका सदस्ययले शर्माले संस्थामा आर्थिक अनुशासन कायम नगरेको र संस्था नियम अनुसार सञ्चालन नगरेको भन्दै व्यापक आलोचना गरेका थिए।

सांसद रामहरि खतिवडाले साझा प्रकाशनको अवस्था सुधारका लागि सरकारले ऋण तिर्न तथा कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशमा सहयोग गर्न ३० करोड रुपैयाँ दिए पनि त्यसको सदुपयोग नभएको आरोप लगाए। उनले महाप्रबन्धक शर्मालाई प्रश्न गरे, 'साझाको ऋण किन नतिरेको? स्वेच्छिक अवकाश लिएका कर्मचारीलाई किन उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम नदिएको? सरकारले दिएको पैसा कहाँ गयो? राजनीतिक नेतृत्व र प्रभावशाली मिडियाकर्मीका आफन्तलाई आफूखुसी किन करारमा नियुक्त गरेको?' खतिवडाले साझाको खर्चमा  सञ्चालक सदस्यको विदेश भ्रमण विषयमा पनि प्रश्न सोधेका थिए।

छलफलमा अधिकांश सांसदले नियमित लेखा परीक्षण समेत नगराएको साझालाई ठूलो आर्थिक सहयोग गरेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको आलोचना गरेका थिए।

लेखा समितिका सदस्यहरूले महाप्रबन्धक शर्मासँग अनियमितताका बारेमा एकपछि अर्काे प्रश्न राखेपछि उनले मिडियामा आएका समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह गरेका थिए। 'सञ्चार माध्यममा आएको कुरा अन्तिम सत्य होइन,' उनले भने।

छलफलमा सांसद हरि नेपालले शर्मासँग साझाको वार्षिक आम्दानी, खर्च र साझाबाट प्रकाशित सम्पूर्ण पुस्तकबारे जानकारी गराउन माग गरेका थिए। तर शर्माले भने चित्तबुझ्दो जानकारी दिएनन्। 'एक दशकदेखि लेखा परीक्षण नभएकाले मसँग वास्तविक तथ्यांक छैन, हामीले जति कमाउँछौँ त्यो वार्षिक रुपमा खर्च हुन्छ, यो सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था होइन,' सांसदको प्रश्नमा शर्माको जवाफ थियो।

 शर्माको जबाफ सुनेपछि लेखासमिति सदस्य विकास लम्सालले साझामा भएको अनियमितता मिडियामा आएभन्दा पनि बढी रहेको बताए। 'एउटा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख यति धेरै गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत भएको आजसम्म देखेको थिइनँ,' लम्सालले भने। छलफलमा समिति सदस्य उषा गुरुङले साझाको लोगोमा अवैध ढंगले निजी प्रकाशन गृहबाट पुस्तक प्रकाशित गरेको विषयमा जानकारी मागेकी थिइन्। अर्का सदस्य भरत शाहले महाप्रबन्धकले किन आफ्नै नाममा ५० लाख रुपैयाँको चेक काटेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले  स्थायी कर्मचारीलाई अवकाश दिएर ८५ जनालाई करारमा किन नियुक्त गरेको भन्ने प्रश्न शर्मासँग राखेका थिए।

समितिका अर्का सदस्य हरिचरण शाहले अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिले चलाइरहेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे।

समितिले साझाको अनियमिताबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र साझालाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले साझााम भएको अनियमितताबारे छानबिनका लागि गठन गरेको समितिले छिट्टै रिपोर्ट बुझाउने बताए।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७४ ०८:२४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App