सरकारले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सिआइबी) लाई सुम्पिएपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ। एमालेले संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै केही दिनयता संसद् बैठकसमेत अवरोध गरिरहेको छ। संगठित र अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा सिआइबी नै दक्ष जनशक्ति भएको निकाय भएकाले त्यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान गिजोलिने र त्यसले भनेजस्तो परिणाम नदिने उनीहरू दाबी गर्छन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा परिणाम आउन सक्ने भएकाले अर्को छानबिन समिति बनाउनु आवश्यक नरहेको बताउँछन्। ‘सिआइबीले सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान जारी राखेको छ। यसमा राजनीतिक समिति वा अन्य समिति बनाउँदा गिजोलिने सम्भावना हुन्छ। अनुसन्धान लयमा पनि जाँदैन,’ उनी भन्छन्। उनका अनुसार विगतमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट भएका अनुसन्धानले निचोड दिन सकेको छैन। ‘विगतमा प्रशासनिक तहबाट भएका छानबिन र अध्ययनले निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरण अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन। यस्ता अरू पनि धेरै घटना छन्,’ पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्।

एमालेले संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै केही दिनयता संसद् बैठकसमेत अवरोध गरिरहेको छ। संगठित र अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा सिआइबी नै दक्ष जनशक्ति भएको निकाय भएकाले त्यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।  

विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संगठित अपराध ऐन, २०७० को दफा ११ को १ अनुसार विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरिएको थियो। त्यतिबेला पनि ३८ क्विन्टलसम्म सुन तस्करी भएको विवरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। सो प्रतिवेदनमा भएका प्रावधानहरू अहिलेसम्म लागु हुन सकेका छैनन्।

दुई निकायबीच समन्वय अभावले तस्करलाई राहत

राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ गते बरामद गरेको सुनको अनुसन्धानमा दुई सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव देखिँदा तस्करलाई राहत मिल्ने देखिएको छ। तस्करीमा जोडिएका र आशंकित व्यक्तिहरू समयमा पक्राउ नपर्दा सुन ल्याउने र ल्याउन लगाउने मूल व्यक्तिसम्म अनुसन्धान नपुग्ने र पुगिहाले पनि पक्राउ नपर्दा तस्करहरूले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत चलखेल गर्ने मौका पाउने देखिएको हो। सुन बरामद भएको १८ दिनपछि प्रहरीलाई संगठित अपराध र अन्तरदेशीय अपराधमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा जसरी दुई निकायबीच समन्वन हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको देखिन्न। राजस्वले आफैंले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिहरू अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेर पठाउँदा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र विभाग दुवैले बुझ्न नमान्नु र उनीहरूको संलग्नता नदेखिएको भन्दै प्रहरीले छाड्नुले समन्वय अभाव रहेको पुष्टि हुन्छ। असार २६ गते अध्यागमन विभागले सुन तस्करी प्रकरणमा विमानस्थलबाट दुई चिनियाँ नागरिक पक्राउ गर्यो।  

पक्राउ पर्नेमा लिजिया लिन र लिउ फुयान थिए। उनीहरूसहित विभागले अन्य सातजनालाई कालोसूचीमा राखेको थियो। पक्राउ परेकालाई अध्यागमन विभागले राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको थियो। तर राजस्वले सुन तस्करीको अनुसन्धान सिआइबीलाई पठाउन भन्यो। तर सिआइबीले ती नागरिकहरू तत्काललाई सुन तस्करीमा संलग्न नभएको भन्दै बुझ्नै मानेन। विभागले कुन प्रयोजनले उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो भनेर केही नखुलाइएको भन्दै सिआइबीले उनीहरूलाई जिम्मा लिन नमानेको हो।

त्यसैगरी विवादास्पद व्यापारी राकेश अडुकिया र उनका छोरा रोहन अडुकियालाई पनि विभागले कालोसूचीमा राखेको थियो। अध्यागमन विभागले साउन २७ गते रोहनलाई पनि पक्राउ गरेर विभागमा पठाइदियो तर विभागले उनको पनि जिम्मा लिएन। अन्ततः सिआइबीले आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने गरी कागज गरेर छाडिदियो। ‘राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन बरामद गरेको हो। विभागले पाएको सूचना हामीले पाउन सकेका छैनौं। लिखित कागजातबाहेक केही उपलब्ध भएको छैन,’ अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबीका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्दा पुनः शून्यबाटै सुरु गरेका छौं। पक्राउ परेका केही व्यक्तिबाट क्लु आएका छन् तर टुंगोमा पुग्न केही समय लाग्छ। यसको जालो चिनियाँ नागरिकसम्मै पुग्छ।’

विभागले सुरुमै प्रहरीको पनि साथ लिएको भए सुन तस्करी र संगठित अपराध अनुसन्धान गर्न सहज हुने प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ। संगठित अपराधमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चौतर्फी दबाबपछि सरकारले सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको हो। सो जिम्मेवारीपछि प्रहरीले यसलाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापाको नेतृत्वमा विशेष टोली गठन गरी अनुसन्धान थालेको छ। अनुसन्धानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीसहित टोलीले अनुसन्धान सुरु गरेको पनि एक साता बितिसकेको छ। सिआइबीमा कार्यरत डिएसपी, इन्स्पेक्टर र जुनियर अधिकृत सहभागी टोलीले अनुसन्धान थालेपछि चिनियाँ नागरिकले सञ्चालन गरेका विभिन्न कम्पनीमा छापा मारे पनि मुख्य व्यक्तिसम्म पुग्न सकिएको छैन। अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति, स्रोतसाधन सबै सम्पन्न भए पनि समयमै अनुसन्धानको जिम्मा नपाउँदा ढिलाइ हुन गएको सिआइबीका अधिकारीहरूको दाबी छ। यद्यपि उनीहरूले यसलाई टुंगोमा पुर्याउन अपराधको जरासम्म पुग्ने बताउँदै आएका छन्।  

प्रहरीले यसअघि गरेका विभिन्न अनुसन्धान पनि सुरुमा भरियामा मात्रै सीमित भएका थिए। २०७० सालमा सिआइबीले कोटेश्वरबाट बरामद गरेको ३५ किलो सुनका मालिक पनि सुरुमा फेला परेका थिएनन्। २०७३ पुस २१ मा बरामद गरेको साढे ३३ किलो सुन एयरपोर्ट बाहिरबाट बरामद गरी अनुसन्धान गर्यो, मालिक पत्ता लाग्यो तर तुरुन्तै पक्राउ पर्न सकेनन्। यसरी प्रहरी आफैंले बरामद गरेको तस्करीको सुनमा पनि सुरुमा भरिया मात्रै पक्राउ परेका थिए। त्यसैगरी २०७४ भदौमा बरामद भएको ८८ किलो सुन र २०७४ सालकै माघमा ३३ किलो सुन तस्करीमा पनि सुरुमा भरिया मात्रै पक्राउ परेका थिए। अहिले पनि भरियाभन्दा माथि न त विभाग जान सक्यो न त प्रहरी नै पुगेको छ। ‘यसअघि अनुसन्धान टुंगोमा पुग्थ्यो तर मालिक भने पक्राउ पर्दैनथे। अहिले पनि यस्तै समस्या नआउला भन्न सकिन्न,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।  

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको र संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्दा धेरै कुरा प्रचारबाजी गरिरहनुपर्ने नभएकाले अनुसन्धान नसिकुन्जेल केही पनि भन्न आवश्यक नभएको बताए। ‘अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ। अनुसन्धान अधिकरीहरूलाई के–के हुँदैछ भनेर सोध्ने कुरा हुँदैन। अनुसन्धान सकिएपछि आफैं बताइहालिन्छ। मुद्दा दायर हुन्छ, मान्छे पक्राउ पर्छन्,’ प्रवक्ता कडायतले भने। अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीहरूले राजनीतिक कनेक्सन र चिनियाँ प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका छन्।

भारतमा सुनको अधिक माग रहेका कारण नेपालबाट तस्करी भई जाने सुनमा भारतीय नागरिकको समेत संलग्नता रहेका कारण नेपाल प्रहरीले भारतीय प्रहरीसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ। ‘अन्तरदेशीय अपराधमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अन्य मुलुकका प्रहरीहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं, त्यसबाट आउने जवाफ र परिणामले पनि निर्धारण गर्नेछ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो। केही दिनदेखि सिआइबीले शंकास्पद भन्दै केही व्यक्ति पक्राउ गर्ने र हाजिरजमानीमा छाड्ने गरिरहेको छ। सिआइबी स्रोतका अनुसार चार दिनअघि पनि तीन जना पक्राउ परेका थिए तर संलग्नता नदेखिएपछि उनीहरू छाडिएको थियो।  

यस्तो छ व्यवस्था

संगठित अपराध ऐन २०७० अनुसार विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्नेः

(१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकस“ग परामर्श गरी त्यस्तो टोली गठन गर्न सक्नेछ।

(२)  उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको अनुसन्धान टोलीलाई यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अधिकार हुनेछ।

(३)  उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसन्धान अधिकारीलाई बुझाउनुपर्नेछ।

(४)  उपदफा (३) बमोजिम दिइएको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेछ।

सुन ६० किलो ७८९ ग्राम  

राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन सय किलो भनिए पनि जोख्दा करिब ६१ किलो मात्रै पुगेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाहिरबाट बरामद भएको सुन सोमबार जोख्दा ६० किलो ७८९ ग्राम भएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ मा सिनामंगलबाट सुनसहितको १५५ किलो ‘ब्रेक सु’ बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सुभित्र लुकाएर सुन ल्याएको सुन जोख्दा सो परिणाम निस्केको हो। सिआइबी, राजस्व, नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा सुन जोखिएको थियो।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०८० ०१:२९ मंगलबार