कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा.वेदुराम भुसाल धान रोपाईंमा सहभागी भएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कस्थित राष्ट्रिय बाली विकास केन्द्रको परिसर खुमलटारमा आयोजित रोपाईं महोत्सवमा सहभागी भएर मन्त्री भुसालले धान रोपेका हुन्।
रोपाईंमा सहभागी हुनु भन्दा पहिला भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले केही वर्ष पहिला खेती भएको १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन अहिले बाँझो रहेको बताए। उनले जमिन बाँझो हुनुमा मानिसहरुको जीवन शैलीमा आएको परिवर्तन, पहाडबाट तराई वा शहरतिर बसाई सर्ने प्रवृतिको विकास, युवाहरु विदेशी जानु र सरकारले पर्याप्त सेवा सुविधाहरु पु¥याउन नसक्नु प्रमुख कारण भएको बताए। उनले नेपालको १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो जमिनमा खेतीपाति गर्न थालेमा उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नसक्ने दाबी गरे।
उनले यो वर्ष कृषि मन्त्रालयले बाँझो जमिन उपयोगका निम्ति नगन्य भएपनि बजेट विनियोजन गरेको बताए। बाँझो जमिन उपयोग गर्न कृषि मन्त्रालयले बजेट पाउन नसक्नुको प्रमुख बाधक योजना आयोग भएको उनले आरोप लगाए। योजना आयोगले पहिला नै सिलिङ तोकेर पठाएकाले कृषि मन्त्रालयको सिलिङमा बजेट कटौती भएको उनको भनाइ छ। उनले कार्यक्रममा सहभागि योजना आयोगका सदस्यलाई योजना आयोगमा बसेर बजेट नदिने तर कृषि कार्यक्रममा आएर ठूला कुरा नगर्न चेतावनी दिए। उनले अहिले मलको अभाव नभएको दाबी गरे।
उनले भने,‘१० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन केही वर्ष अघि खेती भएको अहिले बाँझो छ। जमिन बाँझो पर्नुका विभिन्न कारणहरु छन्। पहिलो भनेको मानिसहरुको जीवन शैलीमा आएको परिवर्तन हो। मानिसहरुको जीवन शैली गाउँले परिवेसबाट शहरीया परिवेशमा परिवर्तन हुने अवस्था आएको छ। पहाडबाट तराई वा शहरतिर बसाई सर्ने प्रवृति विकास हुनु जमिन बाँझो रहनुको मुख्य कारण हो। युवाहरु वैदेशीक रोजगारीमा जानु र सरकारले पर्याप्त सेवा सुविधाहरु पु¥याउन नसक्नु तथा जङ्गली जनावरहरुको कारण हो। अब फेरि हामीले बाँझो जमिनमा खेतीपाति गर्न थाल्यौं भने उत्पाद वृद्धि गर्छौं। उत्पादन वृद्धि भएमा फेरि अन्न निर्यातको अवस्थामा पुग्नसक्छौं। यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ। यो वर्ष कृषि मन्त्रालयले बाँझो जमिन उपयोगका निम्ति काम गरौं भनेको थोरै बजेट विनियोजन गरेको छ। तर बजेट अपुग छ। बाँझो जमिन उपयोग गर्न कृषि मन्त्रालयले बजेट नगन्नय हुनुको प्रमुख बाधक योजना आयोग हो। योजना आयोगले पहिला नै सिलिङ तोकेर पठाउँछ। कृषि मन्त्रालयको सिलिङमा पनि कटौती गर्छ। योजना आयोगले कृषि क्षेत्रको कार्यक्रममा आएर गुनासो गरेर हुँदैन। काम गर्ने ठाउँमा गर्नुपर्छ। योजना आयोगमा बसेर बजेट नदिने अनि ठूला कुरा गरेर हुन्छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेपछि कृषि मन्त्रालयको बजेट नघटाउने अवस्था पुगियो। सरकारले यो वर्ष कृषि क्षेत्रमा जे जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ती कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि अभियान सञ्चालन गरौं। यो वर्ष ढिलै भएपनि मनसुन शुरु भएको छ। दाबीका साथ भन्छु। अहिले मलको अभाव छैन। राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा विगतका फोटा खिचेर मलको अभाव भनेर प्रचार गरियो। अहिले पनि सरकारसँग ७८ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ। मल वितरणमा बदमासी भएको छ। मल वितरणमा बदमासी भएको ठाउँमा कारबाही गर्छु। दाङका मेयरले मलाई भोट हाल्ने भन्दा बाहेकलाई मल नदिने भन्दै हिँडेका छन्। किसान विरोधि अभियान चलाइएको छ।’
प्रकाशित: १५ असार २०८० ०७:२६ शुक्रबार
