प्रमुख विपक्षी एमालेले सदन र सडक दुवैतिर आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण, सरकारले संसद्लाई छलेर राष्ट्रपतिसमक्ष नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पठाएको पत्र, जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सजाय मिनाहा, बजेटलगायतका विषयमा एमालेले संसद् र सडकमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै लगेको हो। एमालेको यही भूमिकाका कारण सरकारमा रहेका दल र सरकार स्वयं प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ, प्रधानमन्त्रीले पटकपटक सदनमा जवाफ दिनुपरेको छ।  

सरकारले विधिको शासनमा गलत नजिर स्थापना गर्न खोजेको भन्दै एमालेले संसद् र सडक दुवै स्थानबाट खबरदारी गरिरहेको छ। पछिल्लोपटक मंगलबार पनि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एमाले सांसदहरू भीम आचार्य, दामोदर बैरागी, सुनिता बरालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै गरेको भारत भ्रमणका विषयमा जिज्ञासा राखे। त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमिबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले संसद्को बैठक नै अवरुद्ध पारेको थियो। दाहालले नेपाल–भारत सीमा विवाद लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसँग बंगलादेशसँगको २७ किलोमिटर बाटोसँग साटफेर गर्न सकिने भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेले संसद्मा प्रतिवाद गरेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जाने दिन नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि एमालेले त्यो प्रक्रियाको पनि जमेरै सदनमा विरोध गर्यो। यस मामिलामा एमालेले  

आफ्ना सबै जनवर्गीय संगठनलाई सडकमा उतारेर विरोध गर्न लगायोे। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि मात्रै संसद् र सदनमा एमालेले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गरेको छ।  

मंगलबार पनि पर्यटन र सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशको ठाउँमा अंक राखेर ल्याएपछि एमाले सांसदले विरोध गरे। सभामुख देवराज घिमिरेले रुलिङ गरे पनि एमाले सांसदले अडान नछाडेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो। पर्यटन मन्त्रालयले कोसी प्रदेशलाई १ नम्बर र सहरी विकास मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशलाई ५ नम्बर प्रदेश उल्लेख गर्दै विनियोजित बजेट विवरण पुस्तिका सदनमा वितरण गरेपछि एमालेले विरोध गरेको हो।  

सरकारले विधिको शासनमा गलत नजिर स्थापना गर्न खोजेको भन्दै एमालेले संसद् र सडक दुवै स्थानबाट खबरदारी गरिरहेको छ। एमालेको यही भूमिकाका कारण सरकारमा रहेका दल र सरकार प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ, प्रधानमन्त्रीले पटकपटक सदनमा जवाफ दिनुपरेको छ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जनताका मुद्दालाई पार्टीले सदन र सडक दुवै स्थानबाट सशक्त ढंगले उठाएको बताए। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी भएको नाताले पनि सरकारले गरेका गलत कदमलाई सच्याउन सदन र सडकमा रचनात्मक र प्रभावकारी दबाब दिएको बताए। ‘सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएको छ, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका बेला दिएको अभिव्यक्ति, बजेट विनियोजन, तरकारीमा कर लगाएर गरिब जनताको भान्सा महँगो बनाएको यावत विषयमा हामीले सदन र सडकबाट सरकारलाई खबरदारी गर्नुपरेको हो’,गिरीले भने।  

एमालेले जनता र देशका अजेन्डालाई सदनमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको छ। सरकारलाई सदनबाहिरबाट पनि दबाब दिन एमालेले भ्रातृ संगठनहरूलाई सडक आन्दोलनमा उतारेको छ। सरकारले करका दरमा गरेको हेरेफेरको विषयमा पनि एमालेले सशक्त आवाज उठाइरहेको छ। जनसरोकारका मुद्दामा पार्टीले सडक र सदनबाट आवाज उठाउने निर्णय नै गरेको छ। जनसरोकारका मुद्दालाई आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउन एमालेले देशभरिका पार्टी कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ।  

संसद्मा एमालेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले साथ दिइरहेका छन्। सडकमा भने उसका जनवर्गीय संगठनहरू उत्रिएका छन्। एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूले देशभरि विरोध सभा गर्ने, प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।  

आफ्ना सबै जनवर्गीय संगठनलाई सडकमा उतारेर विरोध गर्न लगायोे। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि मात्रै संसद् र सदनमा एमालेले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गरेको छ।  

एमाले प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले न्याय र समानातका लागि सदन र सडक दुवैतिर पार्टीको सशक्त उपस्थिति रहेको बताए। ‘संसदीय मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर जनताको हितका पक्षमा पार्टीले आवाज उठाइरहेको छ, नागरिकता विधेयकमा सरकारले जुन रवैया प्रस्तुत गर्यो, त्यो हेरेर बस्ने अवस्था थिएन, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका बेला नेपालको स्वाधिनता र राष्ट्रियतामाथि आँच आउने गरी दिएको अभिव्यक्तिलाई सुनेर मात्रै बस्ने अवस्था थिएन। त्यसकारण पनि एमालेले विषयगत अजेण्डामा आधारित रहेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ’,विष्टले भने।  

एमालेको जनवर्गीय संगठन युवा संघले सरकार विरोधी कार्यक्रमलाई राजधानीमा मात्रै केन्द्रित गरेको छैन, ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको छ। युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेका अनुसार सरकारले गरेका जनविरोधि कार्यको देशव्यापी भण्डाफोर भइरहेको छ। ‘युवा संघ यतिबेला टुलुटुलु हेरेर बसेको छैन, सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधि कार्य गर्दै गएकाले हामीले त्यसको सशक्त विरोध गरिरहेका छौं, यतिबेला हामी आन्दोलनमै छौं’, थेवेले भने। युवा संघको प्रतिनिधिमण्डलले केही दिनअघि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेताहरूमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण हुन थालेपछि शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै संघले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापानपत्र बुझाएको थियो। त्यसैगरी भारतले नेपाली भूमि मिचेको र उसले संसद् भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्साको विरोधमा युवा संघले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई पनि भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ। ‘भारतले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको छ, सो विषयमा नेपाल सरकार अहिलेसम्म मौन देखिएको छ। यसबारे भारतको ध्याकर्षण गराउन हामीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछौं’, थेवेले भने।

प्रकाशित: ६ असार २०८० ०१:०१ बुधबार