करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएर संसद्को चालु अधिवेशनमै प्रस्तुत गर्ने जनाएका छन्। यता यही फागुन महिनामा सर्वोच्चले ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार झन दबाबमा परेको छ। यही कात्तिकभित्र ऐन ल्याउनु पर्ने दबाबमा सरकार छ। तर मस्यौदालाई अर्थले सहमति दिएको छैन। यसबाट संघीय निजामती सेवा ऐन अझै अनिश्चित बनेको छ। ऐन नआउँदा कर्मचारी खटन पटन, सरुवा तथा नयाँ कर्मचारी भर्नाको विषयमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेको ८ वर्ष हुँदै छ। तर संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन सकेको छैन। ऐनको मस्यौदा तयार भएको पनि ५ वर्ष पूरा भएको छ। तर प्रशासन कानुन पास हुन सकेको छैन।

अर्थ स्रोतका अनुसार खासगरी संघीय मामिला मन्त्रालय तयार गरेको मस्यौदामा केही परिमार्जन नगरे कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्र कम्तीमा ८ अर्ब राज्यको खर्च बढ्ने देखिन्छ। अर्थमा पठाइएको मस्यौदामा कर्मचारीलाई श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमल भट्टराईले संघीय निजामती सेवा ऐनको विषयमा अर्थका अधिकारीहरूसँग सोधखोज गर्दा ‘अध्ययन गरीरहेको छाैं’ भन्ने जवाफ मात्र आउने गरेको बताए।

‘सहमतिका लागि अर्थमा पठाएको करिब २ महिना भइसक्यो। अझै अर्थले सहमति दिएको छैन,’ भट्टराइले भने, ‘हामीले सोधपुपछ गर्दा ‘अध्ययन गरिरहेका छौं मात्र भन्नुहुन्छ।’ अर्थ स्रोतका अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदका केही बुँदाप्रति अर्थले असहमति जनाएको छ। अर्थ स्रोतका अनुसार मस्यौदामा राखिएका केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा अर्थका उच्च कर्मचारीले राखेका छन्।

अर्थ स्रोतका अनुसार खासगरी संघीय मामिला मन्त्रालय तयार गरेको मस्यौदामा केही परिमार्जन नगरे कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्र कम्तीमा ८ अर्ब राज्यको खर्च बढ्ने देखिन्छ।

अर्थमा पठाइएको मस्यौदामा कर्मचारीलाई श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। श्रेणीगत प्रणालीमा ८ वटा श्रेणी छन्। ८ श्रेणी हटाएर १५ तहगतमा लैजान मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट ५ देखि ८ वर्ष काम गरेका सबै कर्मचारी एक तह स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। यो प्रावधानबाट अधिकांश कर्मचारीहरू एक तह स्वतः बढुवा हुनेछन्। यसबाट तलब खुवाउन राज्यको व्ययभार अर्बौैं रूपैयाँ थपिनेछ। अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै हरेक वर्ष १ खर्बभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

अर्थ स्रोतका अनुसार खासगरी संघीय मामिला मन्त्रालय तयार गरेको मस्यौदामा केही परिमार्जन नगरे कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्र कम्तीमा ८ अर्ब राज्यको खर्च बढ्ने देखिन्छ।

अहिलेको कानुनमा पार्टीपिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था छ। यसैगरी अर्को एउटा आधिकारिक टे«ड युनियनको व्यवस्था छ। संघ, संगठन खोल्न र आन्दोलन गर्न पाउने विषयमा अहिलेको कानुनभन्दा एक शब्द पनि तलमाथि नगर्न कर्मचारी संघ, संगठनहरूले सरकारलाई चेतावनी दिँदै आएका छन्। मस्यौदामा पार्टी पिच्छे संघ, संगठन खोल्ने पाउने विषयमा केही परिमार्जन गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अहिले पनि कर्मचारी कानुन ३१ वर्षअघिको निजामती सेवा ऐनबाट २०४९ बाट सञ्चालित भएको छ। त्यो बेला मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो तर अहिले देश संघीयतामा गइसकेको भए पनि पुरानो कानुनबाट प्रशासन क्षेत्र चलेको छ। स्यौदामा तत्कालका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सचिव संघको कर्मचारी हुने तर यसको सरुवा तथा खटनपटन प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अहिले पनि कर्मचारी कानुन ३१ वर्षअघिको निजामती सेवा ऐनबाट २०४९ बाट सञ्चालित भएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघको मातहतमा हुने कि प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने भन्ने विषयमा सुरुदेखि नै विवाद हुँदै आएको छ। यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) एक ठाउँमा छन् भने नेकपा (माओवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अर्को ठाउँमा छन्। नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सचिव संघको मातहतमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने माओवादी र जसपा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने अडानमा छन्। स्रोतका अनुसार अर्थमा पठाएको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष राखिएको छ।

अहिलेको कानुनमा अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष कायम छ। अवकाश उमेर ५८ वर्ष राख्ने कि ६० वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। लोकसेवा आयोगले सरकारलाई हरेक वर्ष अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पु¥याउन सिफारिस गर्ने गरेको थियो। मस्यौदामा २०८० साउनदेखि अवकाश उमेर ६० वर्ष लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ। २०८० असार मसान्तसम्म ५८ नै वर्ष उमेर हद लागु हुनेछ भन्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० ०१:३६ शुक्रबार