विधिविरुद्ध बालेन
मेयरको हैसियतमा गरेका केही निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि एकपटक बालेनले त्यस्ता आदेश नमान्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए। अदालतविरुद्ध बोलेपछि बालेनले अवहेलनाको मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ।
मेयरको हैसियतमा गरेका केही निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि एकपटक बालेनले त्यस्ता आदेश नमान्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए। अदालतविरुद्ध बोलेपछि बालेनले अवहेलनाको मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कान्ति बाल अस्पतालले एक बालकलाई गलत खोप लगाएर चिकित्सकीय लापर्बाही गरेको मुद्दामा रु ३० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिएको छ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गठन भइसकेको सरकारका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरी बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। यस आदेशले कोशी सरकार भने अलमलमा परेको छ।
आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय तथा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश कार्यान्वयन भएको भए अहिले फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण भइसकेको हुन्थ्यो, त्यहाँका अवैध संरचना भत्काइसकिएको हुन्थ्यो।
शुक्रबार नागरिक विधेयकविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्ने क्रममा अदालतले प्रमाणीकरणको प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो।
पूर्वबाल सैनिक लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो। उक्त रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो।
करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार राजधानीका ठूला व्यापारिक भवनको स्थलगत अनुगमन गर्दै अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा र शपथ गराउँँदा देखाएको भद्दा र असहज व्यवहार महान्यायाधिवक्ताको शपथमा पनि देखाइन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ताको शपथ समारोह गर्न उनले इन्कार गरिन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले महान्यायाधिवक्तालाई शपथ गराउने प्रचलन थियो।
न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा पक्राउ परेका ओलीलाई स्वास्थ्यको कारण जीवन रक्षार्थ साधारण तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसहित मौजुदा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बाहेक अरूले मन्त्रिपरिषद् सदस्यका रूपमा काम गर्न नपाउने भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले कोभिड संक्रमितलाई अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन र साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
