मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै जाँदा संघीय ब्यवस्था उपयुक्त कि अनुपयुक्त बन्ने बहसले नेपाली समाजलाई दुइधारमा विभाजित गरिदिएको छ। अझ प्रादेशिक संरचनाको औचित्य के भन्ने प्रश्नले संघीयताको मर्म माथिनै प्रहार गर्न थालेको छ। प्रदेश तह खारेजी हुनु पर्ने भन्दै तात्न थालेको सामाजिक बहसले यसको औचित्य पुष्टिको पाटो थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। गत ५ वर्षको अवधिमा उपलब्धी बिहिनताको अवस्थामा देखिएका प्रदेश संरचनाको औचित्य माथि उठिरहेका प्रश्नलाई चिर्न अहिले प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभामा सहभागीहरुलाई ठूलो चुनौती बन्दै गइरहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले गत मंगलबार संसदमा बिश्वासको मत माग्दै भनेका थिए ‘प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि कसरी गर्ने भन्ने बिषय पेचिलो बनिरहेको छ,यसको औचित्य पुष्टिका लागि हामी सबै एक भएर लाग्नु पर्छ।’

मुख्यमन्त्री चौधरीले भनेजस्तै प्रदेश तहलाई ‘बेकामे राज्य संरचना’ का रुपमा अहिले अथ्र्याउन थालिएको छ। जनतासंग जोडिन सक्ने गरि भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुले यसको औचित्य माथि प्रश्नहरु खडा भैरहेको जानकारहरु बताउँछन्। गत ५ बर्षको ‘शून्य भूमिका’ का कारण प्रदेश तहको औचित्य माथि प्रश्न उब्जिएको तर्क संविधानबिद् डा. भिमार्जुन आचार्यको छ। ‘अघिल्लो ५ वर्षको कार्यकालमा प्रदेश राज्य संरचनाबाट नागरिकहरुले के अनुभत गर्न पाए? अघिल्लो कार्यकाल त भूमिका बिहिनताकै अवस्थामा रह्यो नि,’ डा. आचार्यले भने ‘५ बर्ष सम्म राज्यको अनुभुतै हुन नसकेको अवस्थामा अब यसको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारहरु के हुन्?’

संघीयताले गरेको व्यवस्था अनुसार तीन तहको सरकार बन्ने र सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्ने आशा आम नागरिकमा थियो। संघीयताले शक्ति बिकेन्द्रीरण बन्ने र गाउँगाउँमा विकास पुग्छ भन्ने आम बुझाईलाई प्रदेश तहले पुष्टि गर्न नसकेको डा. आचार्यको बुझाइ छ।

 ‘संघीयतामा भएको व्यवस्था अनुसार त गाउँगाउँमा सिंहदरबार आइपुग्छ भन्ने जनविश्वासका कायम भएको हो नि,’ डा. आचार्य भन्छन् ‘तर आम नागरिकको यो अपेक्षा पुरा गर्नेगरि प्रदेश तहले त कुनै भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन, अनि यो संरचनाको के काम त भनेर प्रश्न उब्जनु स्वाभाविकै हो।’

नागरिकले प्रदेश सरकारको अनुभुत व्यवहातरतः पाउन सकेनन्। तर प्रादेशिक संरचनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको हाल अहिलेको अवस्थामा पुगेको आम बुझाई बनिरहेको छ। ‘व्यवहारतः हामी सरकार हौँ भनेर बिश्वस्त पार्न प्रदेश राज्यहरुले त सकेनन्,’ उनले भने ‘तर यो संरचनाले मुलुकको अर्थतन्त्र मात्रै सकिने भयो भन्ने बुझाई भयो,अहिलेको अर्थतन्त्रको गिर्दो अवस्थाको कारण पनि यहि नै हो भन्ने बुझाई बनिसकेको छ।’

प्रदेश संरचना विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आफ्नाहरुका लागि भर्ती केन्द्रका रुपमा मात्रै स्थापना गरिएको जस्तो देखिएको भन्दै आचार्यले थपे ‘विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको पद सुनिश्चितताका लागि र आफ्ना निकटस्थहरुलाई जागिर खुवाउने भर्ती केन्द्रका रुपमा मात्रै स्थापित गरिए भन्ने बुझाईले बल पाउँदैछ।’

त्यसोत, प्रदेश संरचनालाई प्राप्त अधिकारको बिषयले पनि प्रदेश संरचनालाई बलियो राज्य शक्तिका रुपमा स्थापित हुन नदिएको बुझाई जानकारहरुको छ। संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने काम बाहेक छुट्टै अधिकार प्रदेश तहलाई प्राप्त भएन।

फलतः यसको फरक पहिचान के भन्ने प्रश्न उब्जिएको डा.आचार्यको भनाई छ। ‘प्रदेश सरकारले गर्ने काम संघीय र स्थानीय सरकारले गर्ने काम नै हो, फलतः प्रदेश तहले गर्ने काम संघीय सरकारले पनि गरिरहेको छ, स्थानीय सरकारले पनि गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारको प्रत्याभुत हुने उसको छुट्टै अधिकार खोई त?’ डा. आचार्यले भने ‘उपल्लो र तल्लो सरकारले उहि काम गरिरहेको अवस्थामा नागरिकले प्रदेश संरचनाको आवश्यक्ता बोध कसरी गर्न सक्छन्? समस्या यहाँनेर पनि हो।’

डा.आचार्यले प्रदेश तहलाई आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न ठूलो चुनौती देख्छन्। उनले प्रदेशले कसरी आफूलाई नागरिकका सामु भरपर्दो राज्य संरचनाका रुपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रश्न गरे। ‘मलाई लाग्दैन प्रदेश तहले नागरिकका सामु आफूहरुलाई सक्षम र बलियो राज्य शक्तिका रुपमा उभ्याउन सक्लान् भन्ने,’ उनले भने ‘किनकी गत ५÷६ बर्षको कार्यकालले पनि यसको बिश्वसनीयता कति भन्ने पुष्टि गरिदिईसकेको छ।’

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी पनि प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्न सामान्य चुनौती देख्दैनन्। प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि प्रदेश स्वयं आफूमा निर्भर रहनु पर्ने देख्छन् केसी। ‘संघ मार्फत नै अर्को राज्य संरचना चल्ने, सबै स्रोत संघकै हो भने किन अर्को राज्य संरचना चाहियो भन्ने बहस अहिलेको हो,’ केसीले भने ‘यसका लागि त प्रदेश तहहरु आफैमा सक्षम हुनु पर्यो, राजनीतिक आर्थिक हरेक कुरामा सक्षम भएर आफ्नो प्रदेशको खर्च, विकास , जनताका आधारभूत आवश्यक्ताका कुराहरु प्रदेश आफैले पुरा गर्न सक्नु पर्यो, नत्र त कसरी प्रदेश तहको औचित्य प्रमाणित हुन्छ?’ अन्यथा अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाने खतरा रहने भन्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रनै धरासायी बन्ने अवस्थामा प्रदेश तहको आवश्यक्ता किन त भन्ने प्रश्न सबैबाट आउने बताए। ‘प्रदेश जब सम्म आफूमै निर्भर रहेर प्रदेशको विकास गर्ने ल्याकत राख्न सक्दैनन्, त्यो बेला सम्म संघ राज्यकै बजेट खर्च हुँदै जाने हो, यसो हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ,’ उनले भने ‘जब मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ, तब यसको मुख्यकारकलाई हटाईनु पर्छ भन्ने आवाज त उठिहाल्छ नि।’ उनले प्रदेश तहकै औचित्य पुष्टि नहुँदा संघीयता माथिनै प्रश्न उठिरहेको तर्क गरे। ‘५ बर्षको अवधिमा केहि न केहि परिवर्तन हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने ‘तर प्रदेश तहहरु उहि अवस्थामै रहे अहिले सम्म, यसले पनि जनमानसमा थप निराशा पैदा गर्यो।’

प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भैरहेको ब्यापक फेरबदल तर यसको उपलब्धि विहिनताले आम जनमानसलाई थप क्रुद्ध बनाउँदै लगेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै अहिले सम्म ४ पटक नेतृव फेरिईसकेको छ। अघिल्लो ५ बर्षमा दुई जना मुख्यमन्त्री चुनिए भने अहिले यो कार्यकालको छोटो अवधिमा दुई जना मुख्यमन्त्री चयन भैसके। ‘नेतृत्व फेबदर भैरहने र यसको औचित्य पुष्टि गर्ने काम विगतमा हुन सकेन,’ दाङ स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक सुदीप गौतम भन्छन् ‘अबको नेतृत्वले आम नागरिकलाई प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्ने गरि काम गर्नु पर्ने चुनौती ब्यापक बनेको छ।’ उनले प्रदेश तहलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आम नागरिकको आधारभूत आवश्यक्ता पूर्तिका लागि आफ्नै स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने बताए।  

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८० ११:४५ बिहीबार