प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सुस्ताका समस्यादेखि नागरिकताको विषयसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने र आर्थिक संकटका बेला किसानले पाउने सुविधालाई नियन्त्रण गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद विनोद चौधरीले सुस्तामा नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा रहेको गण्डक नहरको संरचना ५०औं वर्ष पुरानो भएको र ती संरचना पुनर्निर्माण नहुँदा हजारौं  

परिवार र हजारौं बिघा खेत डुबानमा परेको बताए। ‘नेपाल–भारतबीच ५० वर्ष पुराना जीर्ण संरचना पुनर्निर्माण गर्नेबारे कुनै दुविधा छैन, एग्रिमेन्टहरू पटकपटक तयार पारिन्छन्,’सांसद चौधरीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यसले अत्यन्तै महत्वपूर्ण अजेन्डाको रूपमा प्रवेश पाओस् र ५० वर्षदेखि थुप्रेर बसेका समस्या समाधानको स्पष्ट खाका बाहिर आओस्।’उनले सुस्ताको मात्र नभई कोसीको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने बताए।

सांसद अनिता देवीले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर नागरिकताविहीन नेपाली बाबुआमाका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने बताइन्। नेपाली नागरिकका सन्तान नै नागरिकताबिहीन हुनुपर्दा आफूले पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन्।  

सांसद वासुदेव घिमिरेले आर्थिक संकट टार्न खर्च कटौती माथिबाट हुनुपर्ने बताए। पहिला माथिबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संघका सांसद र प्रदेश सांसदको तलब कटौती गर्नुपर्ने बताए। यसबाट वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बचत हुने उनको भनाइ छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सोमबार काठमाडौंको शान्तिवाटिकामा मिटरब्याजपीडितलाई सरकारले लाठी प्रहार भएको भन्दै विरोध गरे। ‘न्यायको माग गर्दै आएका मिटरब्याज पीडितलाई सरकारले निर्मम ढंगले आक्रमण गरेको भन्दै उनले घटनाप्रति निन्दा र भत्र्सना गरेका हुन्। गरिब र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सपना देखाएको पार्टी माओवादी केन्द्र र उसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिब र निमुखाहरूमाथि बर्बर आक्रमण हुनु दुःखद रहेको उनले बताए।  

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मिटरब्याजपीडित र लघुवित्तपीडितमाथि गरिएको दमनबारे संसद्लार्ई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद सुवालले भने, ‘काठमाडौं रत्नपार्कमा भेला भएका मिटरब्याजपीडित र इनरुवामा भेला भएका लघुवित्त ऋणपीडित जनतामाथि लाठी प्रहार र दमन गरेको संविधानमा उल्लेख वाक् स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने हकको हनन हो,’ उनले भने। मिटरब्याजपीडित र लघुवित्तपीडितको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए। उनले भने, ‘जनताको शान्तिपूर्ण भेलामा पनि भएको लाठी प्रहारबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्मा स्पष्ट गर्न लगाउनु आवश्यक छ। मिटरब्याज पीडित र लघुवित्त ऋणपीडित जनताको माग पूरा गर्न जरुरी छ।’सांसद अरूणकुमार चौधरीले सरकारले कृषिमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले पाउन नसकेको बताए। उनले झोलामा खेती गर्नेहरूले मात्रै अनुदान पाइरहेको बताए।  

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र शीर्ष नेताको क्षेत्रमा मात्रै पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई तोड्नु पर्ने बताए। बजेट तर्जुमा गर्दा विगतको बजेटमा गरिएका गल्तीहरू सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्ने नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भू–उपयोग नीति, भूमि ऐन र वर्तमान गठन आदेशले खेतीयोग्य जमिन बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गरिँदा जनताले राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको सरकारबाट पुनरवलोकन गरिनुपर्ने उनले बताए। उनले सरकारको यो नीति पुनरवलोकन गर्न माग गरे। सांसद केसीले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि १० वर्षसम्म जग्गा विक्री गर्न नपाउने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०८० ०१:२४ बुधबार