प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य सहित गठन हुने संसदीय सुनुवाइ समिति प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको चार महिना पछिसम्म पनि अपूर्ण छ। सघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा ठाउँ ठाउँमा प्रतिनिधिसभा नियमाली २०५७ बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। जसबाट संयुक्त नियमावली संशोधन गरेपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पूर्णता दिइने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ आइतबार पारित भएपछि अब सो नियमावलीमा पनि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ बमोजिम भनिएको ठाउँमा प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ बमोजिम बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको एक नेताले बताए।  

तर, यो नियमावली संशोधन गरेपछि मात्र समितिको पूर्णता हुने भए पनि यसतर्फ गम्भीर नभएको एमालेका एक नेताले आरोप लगाए। नियम संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि अब यसलाई पनि कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने उनले बताए। १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ जना सांसद रहनेछन्। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीसँग संसदीय सुनवाइ समितिको कुनै सरोकार छैन तर संयुक्त सदनको नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ भएको ठाउँमा संशोधन गरेपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्न सकिने भएकाले संसदीय सुनुवाइ गठन गर्न ढिलाइ भएको सत्तारुढ दलका सांसदको भनाइ छ।

सघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को परिभाषा खण्डको २ मा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा उल्लेख गरिएको परिभाषा यस नियमावलीको प्रयोजनको लागिसमेत आवश्यकता अनुसार लागु हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। यो नियमावलीको नियम ३० मा संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालनको लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ बमोजिमको प्रक्रियालाई सभामुखले आवश्यकता अनुसार लागु गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम गठित समितिलाई भएको सबै अधिकार यस समितिले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ भनिएको छ। नियम ४३ मा संयुक्त समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा यस नियमावलीमा लेखिएका विषयमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य विषयमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। जसबाट यी विषय संशोधन गरेपछि संयुक्त नियमावली बमोजिम काम गर्न सकिने अवस्था हुन्छ।  

प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित गर्दै समय लागेका कारण संयुक्त नियमावलीतर्फ ध्यान दिइएको थिएन। जसबाट संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पूर्णता दिने काम भएन। प्रतिनिधिसभाको गठन गत पुस ७ मा भएको थियो भने संसद्को पहिलो अधिवेशन पुस २५ गतेबाट सुरु भएको थियो। सुरु भएको अधिवेशन नयाँ निमायवली नबनेसम्म प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ बमोजिम सञ्चालन भएको थियो। संविधानको धारा २ सय ९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ।  

पदाधिकारीको सुनुवाइ संसदीय समितिमा हुने भएकाले समिति नहुँदा र संवैधानिक परिषद्ले पनि सिफरिस गर्न सकेकाो छैन। यसले गर्दा अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश २०७९ असोज गते ११ देखि कायममुकायम रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीशबाट नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गराइएको थियो। तत्काल अघिल्लै नियमावली बमोजिम संसदीय समिति गठन गरेर प्रधानन्यायधीसको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि यसबारे चासो नराखिएको एक संविधानविद्ले बताए। प्रधानन्याधीशलाई पूर्ण बनाउनका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सिफारिस हुनुपर्छ। संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता प्राप्त गर्नुपर्दछ।  

संवैधानिक परिषद् पूर्ण हुनका लागि सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन हुनुपर्छ। ‘गत माघ ७ मा सभामुख र माघ ९ मा उपसभामुखको निर्वाचन भयो। त्यसपछि संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको थियो। तर, संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेका कारण प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कार्य भएन,’ उनले भने। त्यतिबेला संयुक्त सदनको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने थिएन तर, अब प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ आएपछि संयुक्त सदनको नियमावलीमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले संसदीय सुनुवाइ समिति गठनमा अझै ढिलाइ हुनसक्ने देखिएको छ। ‘चासो दिएमा दुई दिनमै संशोधन गर्न सकिन्छ, चासो नदिने हो भने अझै केही दिन लाग्न देखिन्छ,’ एमालेका एक नेताले भने। यतिबेला संवैधानिक परिषद्को बैठकका निर्णय गर्न सहज हुनका लागि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा ल्याइएको छ। यो विधेयक पारित भएपछि मात्र संवैधानिक परिषद् बस्ने तयारमिा सरकार रहेको स्रोतले बतायो। अहिले उक्त विधेयक संसद्मा छलफलमा आएको छ। विधेयकमाथिको संशोधक कार्य सकिएको छ। अब यो विधेयक समितिमा गयो भने संवैधानिक परिषद्को बैठक अझै लम्बाउन सक्ने देखिएको छ। जसबाट संयुक्त सदनको नियमावली संशोधन गरी संसदीय सुनुवाइ समितिले पूर्णता पाए पनि संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीशलगायतको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सम्भावना देखिएको छैन।  

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७९ ०२:१४ बिहीबार