‘प्रधानमन्त्रीको नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्रै म यहाँ उभिएको पटक्कै होइन। म विश्वास दिलाउँछु, हरेकपटक संसद्मा उपलब्धिको डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु। मलाई विश्वासको मत दिएमा संसद्का हरेक माननीय सदस्यले गर्व गर्ने वातावरण बनाउनेछु।’ तेस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनेक्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो यो।
एमालेसहितका राजनीतिक दलको समर्थनमा पुस १० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालले २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावको विपक्षमा जम्मा दुई मत परेको थियो। दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ। संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकारको पहिलो एक सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ। यस अवधिमा विपक्षी दलहरूले पनि सामान्यतया सरकारको आलोचना नगर्ने मान्यता राखिन्छ। तर दाहाल नेतृत्वको सरकारले यसबीचमा जनहितका पक्षमा काम होइन, निर्णयसमेत लिन सकेको छैन। यस अवधिमा दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको एमालेसहितको गठबन्धन भत्काएर अर्को बनाएका छन्।
संविधानले मुलुकमा स्थायित्वको परिकल्पना गर्दै सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीको पार्टी विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दल समर्थन फिर्तासहित बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले एक सय दिनमा दुईपटक (पुस २६ र चैत ६ गते) प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्।
पुस ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका दाहालले सोही दिन एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीका नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएका थिए। सुरुमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए। तर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दासम्म जसपा गठबन्धनसँग असन्तुष्ट बन्न पुग्यो। यसैकारण माघ ३ गते दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा जसपाले सहभागिता जनाएन। नाउपा पनि सरकारमा गएन। यसैक्रममा सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय ठिक भएको अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभा बैठकमा दोहोर्याएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र झस्किन पुग्यो। फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको चौथो ठुलो दल रास्वपा सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा फैसला सुनायो। सर्वोच्च अदालतको लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको फैसला दिएपछि उनको सांसद पद खारेज भयो। उनले पार्टी सभापतिसँगै गृहमन्त्रीको पद पनि गुमाउनुपर्यो।
अदालतको आदेशअनुसार फैसलाको दुई दिनपछि लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिए। नेपाली नागरिकता लिएपछि उनले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्कन चाहेका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहाल लामिछानेको चाहनामा सकारात्मक देखिएनन्। लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको पुरानै जिम्मेवारी दिलाउन सत्ताको प्रमुख साझेदार ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र रास्वपासँग मोर्चाबन्दी गरी प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिए। प्रधानमन्त्री दाहाल लामिछानेलाई पुनः उपप्रधानसहित गृहमन्त्री दिन तयार नभएपछि रास्वपा सरकारबाट अलग भयो।
एमाले अध्यक्ष ओलीका गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट झस्केका प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिन प्रस्ताव गरे। पूर्वसहमतिविपरीत माओवादी प्रस्तुत भएको भन्दै एमालेले दाहालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्यो। माओवादी कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन तयार भयो। यसै आधारमा उसले कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धनका लागि हात बढायो। फागुन १२ गते कांग्रेस, माओवादीसहित आठ दलको नयाँ गठबन्धन बन्यो। त्यसको भोलिपल्ट राप्रपा दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अलग भयो। उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो।
दाहाललाई फेरि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आइलाग्यो। एमाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै फागुन १५ गते सरकारबाट अलग भयो। दाहाललाई विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहितका दल विपक्षी दलको बेन्चमा थिए। सोही लहरमा एमाले र राप्रपा पनि थपिन पुगे। प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षभन्दा विपक्षी दल धेरै भएपछि झण्डै तीन साता बैठक नै प्रभावित बन्न पुग्यो।
कांग्रेससहितका दल चैत ५ गते सत्तापक्षको बेन्चमा बस्दै ६ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई दोस्रोपटक विश्वासको मत दिए। दलीय सहमतिमा चैत १६ गते सरकारकोल न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो। गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा मिलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले १७ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्ट जनमत पार्टी सोही दिन सरकारबाट अलग भएको छ। कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले मन्त्रीका लागि नाम नदिँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
दाहालले आफ्नो सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन्। परिवारका सदस्य तथा केही कार्यकर्ताको भरमा दैनिक कार्यसम्पादन गर्दै आएका दाहालले मुलुकका सामु विद्यमान आर्थिक संकट चिर्ने ठोस खाका र कार्यक्रम ल्याउन ध्यान दिन सकेका छैनन्।सत्ता साझेदार दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने विगतको परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अलपत्र पर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालत करिब १४ महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा छ।
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सर्वोच्च अदालतले चासो देखाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालसहित तत्कालीन माओवादीका नेताहरू झस्किएका छन्। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई तत्काल टुंगोमा पुर्याउने भन्दै संसद्मा ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ। द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीले संशोधन विधेयकमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। जनजीविकाका र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेको छैन। सय दिनको अवधिमा जनतालाई सरल र सहज सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, खाद्यान्नमा मिसावट रोक्ने, सिन्डिकेट हटाउने, सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती हटाउनेलगायतका विषयमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले सामान्य पहल पनि गर्न सकेको छैन।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७९ ०१:०४ सोमबार