सरकार नागरिकप्रति अनुदार बनेको छ। सञ्चारतथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा व्यक्तिगत कल रेकर्ड गर्ने प्रावधान राखेपछि वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा पनि अनुदारदेखिएको छ। ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७६ सालमा नागरिकको अधिकारकुण्ठित पार्नेगरी ल्याउन तयार पारिएको दूरसञ्चार सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकका प्रावधानभन्दा पनि कडा व्यवस्था राखेर वर्तमान सरकारले नयाँ विधेयक बनाएको छ। उक्त विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार पछाडि  हटेको थियो।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि ओली सरकारकै पदचाप पछ्याउँदै ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ तयार पारेको छ, जसमा व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। यो विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भए व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयतासम्बन्धी हक र अधिकारहनन हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सञ्चारतथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ऐन संशोधन विधेयक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तयारपारेको उक्त ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका दल र नागरिक समाजले चर्को विरोध गरेका थिए। त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकार उक्त विधेयक संसद्मा नलगी पछाडि हटेको थियो। ‘त्यतिबेला उक्त विधेयक रोकिएको थियो तर अहिलेको सरकारले फेरि त्यसैलाई अगाडि बढाउने भन्यो। सोहीअनुसार संशोधन मस्यौदा बनेको हो’, सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार विधेयकमा राखिएका प्रावधानले सरकारलाई व्यक्तिका हरेक कल रेकर्ड गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। मन्त्रालयका ती अधिकारीले सरकारले वैयक्तिक गोपनीयता र संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कानुन बनाउन खोजेको बताए।

नागरिकले टेलिफोन/मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधानसहितको ऐन संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लगिए सह्य नहुने राजनीतिक दलका नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रस्तावित विधेयकको सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका छन्। उनले लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्ने व्यवस्थासहितको कानुन ल्याइए गलत हुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका कोइरालाले व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको विधेयकको विरोध गर्दै यसले सरकारको नियतमै प्रश्न उठेको बताएका छन्। ‘लोकतन्त्रमा यो वा त्यो बहानामा नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन।

विगतमा विरोधका कारण रोकिएको यो कार्य फेरि अगाडि बढाउन खोज्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ,’ उनले भनेका छन्। कोइरालालले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने यस्ता कार्यप्रति दल, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र प्रेस जगत्समेत चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले तयार पारेको मस्यौदा विधेयकको दफा ७७ मा लेखिएको छ, ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर सम्बन्धित व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने रउपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ।’ यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराधलगायत गतिविधि गर्नेमाथि निगरानी गरिने भनेर सर्त राखिएको छ। तर सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र अपराधजस्ता विषयको बृहत् अर्थ हुन्छ, त्यसको व्याख्या सरकारी अधिकारीले चाहेअनुसार हुने भएकाले यसको दुरूपयोग हुन सक्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सरकारले तयारपारेको विधेयकमा राखिएको उक्त व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले यो विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भए लोकतन्त्रमाथि ठूलो आघात पुग्ने बताए। ‘कल रेकर्ड गरेर जनताको मुख थुन्ने रसंविधानले दिएको वैयक्तिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कामतर्फ सरकार उद्यत् हुँदैछ। विधेयकमा राखिएको कल रेकर्डसम्बन्धी प्रावधान तत्काल फिर्ता लिइनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरुद्ध बन्ने कानुन मान्य हुँदैनन्’, रिजालले भने।

मस्यौदा विधेयकमा स्पष्ट भाषामा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायत पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी र अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ। यी कामका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउनेगरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।’ तोकिएबमोजिम भनेर सरकारले चाहेअनुसार कार्यविधि बनाएर नागरिकको कल संवाद र विवरण सिधै हात पार्न खोजेको देखिन्छ।

यसअघि पूर्वअनुमति नलिई अनुसन्धान विभागलाई जुनसुकै व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने कानुनी अधिकार दिने प्रस्ताव संसदीय समितिमा पेस भएको थियो। यो विषयमा समितिमा व्यापक विरोध भएको थियो। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अनुसन्धान विभागका अधिकारीले प्रस्तावित विधेयकमा सन्दिग्ध र निगरानीमा रहेका ब्व्यक्तिको मात्रै फोन ट्यापिङ गर्ने व्यवस्था हटाएर जोसुकै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा अधिकारीहरूले फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड गर्ने प्रावधानमा नयाँ व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। विधेयकमा राखिएको प्रस्तावलाई लिएर त्यसबेला संसद् रसंसद्बाहिरबाट सरकारको आलोचना भएको थियो। समितिमा छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाका सांसदले पनि विरोध जनाएका थिए।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७९ ००:४५ बिहीबार