सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र गैरराज्य पक्षबाट बेपत्ता भएका परिवारले सरकारबाट पाउनुपर्ने राहतवापतको १० लाख रूपैयाँ पाउन सकिरहेका छैनन्। शान्ति मन्त्रालयले शान्ति समितिको सिफारिसमा द्वन्द्वपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। उक्त समितिको सिफारिसमा छुटेकालाई संक्रमणकालीन आयोगहरूले राहतका लागि सिफारिस गरेका थिए। विभिन्न चरणमा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले राहत पाउन छुट भएका ५ सय ५१ जनालाई प्रति परिवार १० लाख रूपैयाँको दरले राहत दिन सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये ९३ जनाले मात्रै राहत पाएका छन् भने बाँकी ४ सय ५८ जनाले पाएका छैनन्।

द्वन्द्वपीडितले राहतवापत पाउने ४५ करोड ८० लाख रकम अर्थ मन्त्रालयले रोकेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले राहत रकम रोकिएको विषय बल्ल जानकारीमा आएको बताए। ‘धेरै अगाडिको फाइल भएकाले बल्ल बुझ्दै छु’, उनले भने। सरकारले यो वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र सक्रमणकालीन न्यायका अवयवका साथै अन्वषेण न्याय र परिपूरणका लागि १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको थियो।

बेपत्ता छानबिन आयोगले पीडित पहिचान गरी १ हजार ३ सय २१ परिवारका ३ हजार ९ सय ९३ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरी परिपूरण दिलाउन सिफारिस गरेको थियो। पीडित परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आबास, सहुलियत कर्जासमेतका सेवा उपलब्ध गराउन आयोगले ०७७ चैत ४ मा सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले परिपूरण नीति नबनाउँदा पीडितले ती सेवा पनि पाउन सकिरहेका छैनन्। परिचयपत्र पाएपछि राज्यबाट परिपूरणका नाउँमा केही पाउन नसकेको पीडितको गुनासो छ।

सत्य निरूपण आयोगले ५ सय ३८ जना द्वन्द्वपीडितलाई १० लाखको दरले अन्तरिम राहत दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये ३८ जनालाई मात्रै राहत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको र बाँकीले अझ राहत पाउन नसकेको आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. गणेशदत्त भट्टले बताए। भट्टका अनुसार सुरुमा ३८ जनालाई पनि राहत नदिन कानुन अभाव देखाउँदै चोटपटक अथवा घाइतेको हकमा तीन लाखसम्म दिन सकिने भन्दै गृह मन्त्रालयले लामो समय आनाकानी गरिरह्यो। उनीहरूलाई राहत रकम नरोक्न भनेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बल्ल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ।

द्वन्द्वपीडितको परिपूरणमा सरकार संवेदनशील नहुँदा जीविकोपार्जनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पक्ष जटिल बनिरहेको द्वन्द्वपीडित भागीराम चौधरी बताउँछन्। ‘न्यायको बाटो लामो र जटिल बनाइरहँदा सरकारले पीडित र भावी पुस्ताको परिपूरणमा अभिभावकत्व लिनु पर्दथ्यो, तर पीडितको न्यायमा विलम्ब गरिरहने, परिपूरण र राहतजस्ता पक्ष पनि बिर्संदा राज्यबाट हामीमाथि थप अन्याय भइरहेको छ’, चौधरीले भने।

०७१ सालमा गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले आठ वर्षमा दुईपटक पदाधिकारी पाए पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिलाउन असफल भएका छन्, तर दुवै आयोग गत नौ महिनायता पदाधिकारीविहीन छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा साढे ६२ हजार उजुरी त्यसै थन्किएका छन्। बेपत्ता आयोगमा २ हजार ५ सय ५८ उजुरी परेकोमा २ हजार ४ सय ९० वटा उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय भएको थियो।

गत असारपछि पदाधिकारीको म्याद नथपेको सरकारले आयोगको मात्रै म्याद थप्दै बसेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगलाई यो वर्ष १२ करोड ३७ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म १ करोड ५७ लाख ७२ हजार खर्च भएको छ। छानबिन र अनुसन्धानको काम ठप्पै भए पनि उक्त रकम कर्मचारीको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनतर्फ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७९ ००:५५ शनिबार