नयाँ वर्ष, खुला वर्ष
दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकको तुलनामा नेपाल खुला छ। पर्यटक जब नेपाल आउँछन्, यहाँको खुला हृदय, हृदयतः हुने स्वागत र फरासिलोपनको प्रशंसक बन्न पुग्छन्।
४ वैशाख २०८१ मंगलबार
द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितलाई न्याय दिन कानुन नै अपर्याप्त
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसका लागि नेपालको कानुन नै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायमा हाबी ‘भँडुवा प्रवृत्ति’
द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय सल्टिन नसक्नुमा सीमित समूहको चलखेल रहेको आरोप लगाएका छन्।
घुँघटबाट चियाउँदै लोकतन्त्र
खान र लगाउन समस्या भई बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने बालबालिकाको भविष्य देखेन। र, देखेन रातोदिन जमिन खोस्रदा पनि भोको पेट बाँच्नुपर्ने बाध्यता।
संक्रमणकालीन न्यायविरुद्ध ‘जनयुद्ध दिवस बिदा’
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ।
शान्ति सम्झौतामा दलहरूकै बेइमानी
द्वन्द्वरत दुवै पक्षद्वारा हत्या गरिएका एवम् बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता १८ वर्षसम्म अलपत्र परेका छन्। पीडितको पीडा बल्झिएको छ तर कुनै पनि सरकार र नेतृत्वलाई लज्जाबोध हुँदैन।
‘संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा विलम्ब’
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको न्यायिक निरूपणका लागि नेपालमा केही प्रयास गरिए पनि अपेक्षित प्रगति नभएको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ।
द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको प्रतिवद्धताः टिआरसी विधेयकमा कुनै बाधा गर्दैनौँ
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी संसदमा विचाराधीन टिआरसी विधेयकमा आफूहरूले कुनै बाधा नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
स्मृतिको अभिलेखीकरण
राष्ट्रिय स्मृति सञ्जालले संयोजन गरेको देशकै पहिलो यो सम्मेलन एक दशकसम्म भोगेको सशस्त्र द्वन्द्वको यस्तो सामूहिक स्मृतिस्थल थियो, जहाँ द्वन्द्वमा संलग्न, प्रभावितहरू आफ्ना स्मृतिहरूलाई एकीकृत गर्न भेला भएका थिए।
पाठेघर जचाउन पनि शिविरको भर
कुनै समय राता मान्छेका रुपमा परिचित रोल्पा/रुकुमका मान्छेहरूसँग यतिबेला काला कथाहरू मात्र बाँकी छन्।
बाइस वर्षदेखि अस्पताल बन्द
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा असुरक्षाका कारण बन्द भएको उक्त अस्पताल सञ्चालनमा नआउंँदा सर्वसाधरणले सास्ती खेप्दै आएका छन्।
‘खिल’ बनेका छन् द्वन्द्वका घाउ
द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरे पनि त्यसले पीडितका पक्षमा काम गर्न सकेको छैन। पीडितका उजुरी मिल्काइएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा क्षतिग्रस्त प्रहरी चौकीको नयाँ भवन बन्यो
२०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभावले विस्थापित रहेको प्रहरी चौकी भवन नयाँ निर्माण गरि उद्घाटन गरिएको छ । शान्ति सम्झौता सँगै विस्थापित प्रहरी चौकी भाडाको घरमा बस्दै आएको थियो।
पाठ्यपुस्तकमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’
कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेटेर पाठक्रम तयार पारेको छ।
द्वन्द्वपीडित सर्वोच्चमा
सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।