सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) शक्ति बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ। जसपाले एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको त छैन तर उक्त पार्टीका नेताहरूले गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपा सरकारमा जाने सम्भावना घट्दै गएको बताएका छन्। ‘शक्ति बाँडफाँट, समझदारीलगायत विभिन्न विषयले हामी सरकारमा जाने सम्भावना कम भएको हो,’ उनले भने। अध्यक्ष यादवले बुधबार बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाटसमेत गरेका थिए। भेटमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा कुराकानी भएको यादवले बताए। त्यसक्रमका सभामुखको चुनावबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए।

जसपाले बिहीबार बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। सोही बैठकले सभामुखको निर्वाचनमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटमा जसपाका नेताहरूलाई चित्त बुझेको छैन। ‘महत्वपूर्ण र विकासे मन्त्रालय छाडेर वन, युवाजस्ता मन्त्रालय हामीलाई भागमा पारियो। ती मन्त्रालयमा हामी किन जाने ?’ जसपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँट भनेको कम्तीमा उपराष्ट्रपति जसपाको भागमा पर्नुपर्छ र त्योसँगै एउटा विकासे र महत्वपूर्ण मन्त्रालय हामीले पाउनुपर्छ।’

जसपा संसदीय दलका नेता रामसहाय यादवले पनि सम्माजनक शक्ति बाँडफाँट नभएकाले सरकारमा नगएको बताए। उनले शक्ति बाँडफाँटमा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेका छन्। मन्त्रालय, संवैधानिक आयोगलगायत विषयमा सम्माजनक शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘शक्ति बाँडफाँटमा पुनर्विचार गर्न हामीले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छौं,’ यादवले भने, ‘शक्ति बाँडफाँटमा प्रधानमन्त्रीले पुनर्विचार गरे हामी सरकारमा जान्छौं।’ प्रतिनिधिसभामा १२ सिट रहेको जसपालाई मन्त्रालयलगायत शक्ति बाँडफाँटमा पुरै हेपिएको उक्त पार्टीका नेताहरूको गुनासो छ। जसपाका अर्का एक नेताले भने, ‘संख्याको हिसाबमा जसपा र राप्रपा उस्तैउस्तै हुन् तर राप्रपालाई त्यति महत्व दिइयो, हामीलाई बेवास्ता गरियो।’

सरकारमा जाने तयारीमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई अन्तिम समयमा बोलाइएन। प्रतिनिधिसभामा चार सिट रहेको लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लमध्येबाट एक जना सरकारमा जाने तयारी थियो। लोसपालाई सरकारमा लैजान अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका थिए। स्रोतका अनुसार ओली र दाहालले लोसपालाई सरकारमा लाने आश्वासन दिएका थिए। लोसपालाई एउटा मन्त्रालय दिने पक्कापक्की जस्तै भएको थियो। सकेसम्म आफू सरकारमा जान भण्डारीले ‘लबिङ’ गरेका थिए। तर अन्तिममा लोसपालाई बोलाइएन। स्रोतका अनुसार लोसपालाई सरकारमा लैजान एमाले अध्यक्ष ओलीले रोकेका थिए। चुनावका बेला अन्तिम समयमा लोसपा एमालेको साथ छाडेर नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा सहभागी भएको थियो। ‘सायद त्यही कारण लोसपालाई सरकारमा लैजान ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको होला,’ लोसपाका एक नेताले भने।  

प्रतिनिधिसभामा चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि आफ्ना संस्थापक सल्लाहकार रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारमा नजाने भएको छ। सरकारलाई नाउपाको पनि समर्थन रहेको छ। यसैगरी अर्को मधेस केन्द्रित दल जनमत पार्टीले पनि मन्त्रालयमा बाँडफाँटमा चित्त नबुझेका कारण देखाउँदै सरकारमा सहभागी नहुने बताएको छ। जनमत पार्टीले सुरुमा कृषि मन्त्रालयमा मागेको थियो, त्यसपछि उसले उद्योग मन्त्रालय माग्यो। तर मन्त्रालय बाँडफाँट हँुदा जनमत पार्टीको भागमा खानेपानी मन्त्रालयमा पर्‍यो। जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान पहिले नै सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। सुरुमा उनी बिनाविभागीय मन्त्री थिए। मन्त्रालय टुंग्याउँदा उनको भागमा खानेपानी मन्त्रालयमा राखिएको छ। खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि जनमत पार्टी असन्तुष्ट भएको हो।

प्रकाशित: ५ माघ २०७९ ००:५१ बिहीबार