कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश वर्ष दश हजार बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने योजना निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। बैठकले समृद्ध कर्णालीका लागि रोजगारीमार्फत स्वरोजगारको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। मन्त्री मंगल शाहीका अनुसार समितिले तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने छ।

‘प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले कर्णालीका दश हजार बेरोजगार युवाहरुलाई हरेक वर्ष रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ कार्यदल गठन गरेको हो,’ शाहीले भने, ‘कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान्छौं।’ मुख्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गर्दा १० हजार बेरोजगार युवाहरुलाई हरेक वर्ष रोजगारी दिने निर्णयमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका थिए।

कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् भने कर्णाली योजना आयोगका प्रशासकीय प्रमुख सदस्य–सचिव हुनेछन।

प्रकाशित: ४ माघ २०७९ १२:२८ बुधबार