प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले कर्णालीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पद तथा गोपनीयताको शपथको कार्यक्रम मंगलबार दिउँसो तीन बजेका लागि तय गरेको थियो।
सोही अनुसार सामाजिक सञ्जालका साथै एसएमएसमार्फत पत्रकारलाई जानकारी पनि गराइएको थियो। दिउँसो साढे १२ बजे शपथ कार्यक्रम एक घण्टा पछाडि सारिएको खबर आयो।
आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नेताहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डा र सरकारका कसलाई सहभागी गराउने भन्ने विषयमा छलफल चल्दै थियो।
मुख्यमन्त्री शर्मा आफूसँगै दुई पार्टीबाट एक–एक जनालाई मन्त्रालयको टुङ्गो लगाएर पद तथा गोपनीयताको शपथमा सहभागी हुने पक्षमा थिए। दुई पार्टीबीच मन्त्रालयमा सहमति नजुट्दा अन्तिममा एमालेबाट दैलेख–२ ‘ख’ बाट निर्वाचित विनोदकुमार शाह र माओवादी केन्द्रबाट मुगु ‘ख’ बाट निर्वाचित मंगल शाहीले विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्यो।
सोमबार भएको लिखित सहमतिमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय र एमालेले तीन मन्त्रालय पाउने उल्लेख छ। संख्यामा भागबण्डा टुङ्गो लागे पनि कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषयमा दुई दिनसम्मको निरन्तरको छलफलमा टुङ्गो लाग्न सकेन्। एमालेले प्रदेशका तीन महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगै धेरै विकास बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ।
माओवादीको पनि भौतिक र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दाबी रहँदै आएको छ।
‘कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेकाले माओवादी र एमालेबाट एक–एक जनाले विना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिनु भएको हो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘छलफल चल्दैछ, सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म मन्त्रालयको टुङ्गो लाग्ने अवस्था छैन्।’
केन्द्रको भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको सभामुख एमालेले पाउने छ। सभामुखको निर्वाचन माघ १ गतेका लागि तोकिएको छ। सभामुख निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउने पक्षमा एमाले छैन्।
मुख्यमन्त्री शर्माले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएर पदभार ग्रहण गर्दा विना विभागीय मन्त्रीहरू पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उनीसँगै थिए। मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेपछि विना विभागीय मन्त्रीहरू आ–आफ्नो निवासतर्फ लागेका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त शर्मालाई आफ्नो पार्टीका १३ सहित एमालेका १० र राप्रपा तथा एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना सांसदको समर्थन छ। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ।
वर्षमा १० हजार रोजगार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले वर्षमा १० लाख बेरोजगार युवाहरूलाई कर्णालीमै रोजगारी दिने महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर पदभार ग्रहण गरेका छन्।
उनले कर्णालीको गरिबी घटाउनका लागि रोजगारी आवश्यक भएको बताए।
मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीमा विकटता र गरिबी मात्रै नभएर उल्लेख्य अवसरहरू पनि भएको बताए। ‘कर्णाली समृद्धिको अभियान अन्तर्गत प्रतिवर्ष कम्तीमा दश हजार बेरोजगारहरूलाई रोजगार प्रदान गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कार्यविधी, नीति र बजेट तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्छौँ।’
प्रकाशित: २८ पुस २०७९ १२:२१ बिहीबार
