सशस्त्र प्रहरी बलले प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा भर्ना नलिने र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको १६ वर्षमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बढुवा हुनैपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ। सशस्त्र पवृत्ति विकासमा सुस्तता आएको र कुनै पनि कार्यक्रम नभएको भन्दै अकर्षण कम भएपछि वृत्ति विकासका विभिन्न कार्यक्रमसँगै सो प्रावधान अघि सारेको हो।  

जवानमा भर्ना भएपछि वरिष्ठ हवल्दारभन्दा माथि जाने अवस्था नबनेको तथा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको १८ वर्षसम्म पनि बढुवा हुने अवस्था नबनेको भन्दै संगठनभित्र निराशा उत्पन्न भएकाले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) राजु अर्यालले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न सो प्रावधान अघि सारेका हुन्। सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी अर्यालले संगठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा सीमा सुरक्षाका लागि जनशक्ति बढाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका बेला प्रहरी नियमावली पनि संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन्।  

वृत्ति विकासका लागि उनले जुनियर अधिकृतमा भर्ना नलिने, प्रहरी निरीक्षकमा खुलाबाट भर्नाको अनुपात बढाउने, जवानको पेन्सन अवधि १६ र जुनियर अधिकृतको १८ वर्ष बनाउने, बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, क्षमतामा आधारित बनाउने, कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई पारदर्शी र वस्तुगत बनाउने, विद्यमान भर्नासम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्ने, जवान १६ वर्षमा वरिष्ठ हवल्दार हुने र निरीक्षक कम्तीमा एसपी हुनैपर्ने नियम लागु गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्। वृत्ति विकासका कुनै पनि कार्यक्रम नभएको लामो समयसम्म एउटै तहमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै संगठनभित्र ठूलै असन्तुष्टि रहेको थियो।  

प्रहरी नियमावली यी विषय समेटिएपछि यस्ता बाध्यता र गुनासा कमजोर हुने सशस्त्रको बुझाइ छ। ‘यो विषय आन्तरिकरूपमा छलफल चलिररहेको छ बाहिर आउनुपर्ने विषय होइन,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी पुरुषोत्तम थापाले भने। उनका अनुसार नियमावली परिवर्तन भयो भने लागु हुनेछ।  

सशस्त्र प्रहरीले एउटा जवानमाथि गरिएको लगानी, तालिमलगायतका विषय हेर्दा उसलाई नियमले पाउने अवधिसम्म जागिरमा टिकाउन सकिए, संगठनलाई फाइदा हुने अवस्था रहेका कारणले अहिले देखिएको जागिर छाड्ने क्रमलाई कम गर्न विभिन्न योजना ल्याएको जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा युएन मिसनमा अवसर र सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सवारी चालक, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियनलगायतका तालिम दिएर अवकाशपछि पनि उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगार बनाउने कोशिशमा सशस्त्र प्रहरी लागिरहेको मूख्यालयले जनाएको छ। सुरक्षा निकायमा जागरि छाड्ने अवस्था बढ्दै गएपछि संगठनभित्रै रहेर सन्तुष्ट हुन अवसरका लागि मूख्यालयल वृत्ति विकासको प्रस्ताव गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रहरी निरीक्षकभन्दा तलका ७१४ जनाले राजीनामा दिएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा दुई हजार ६१ र ०७५/०७६ मा तीन हजार ४९ जनाले राजीनामा दिएपछि ०७९/०८०देखि वृत्तिविकासका प्रस्तावहरू अघि सारिएको हो।  

यसका अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरीले संस्थागत सुधारअन्तर्गत केही कामहरूको सुरुवात भइसकेको छ जनाएको छ। सीमा तथा सीमापार अपराधसम्बन्धी विषयमा सूचना प्राप्त गर्न सीमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको, हरेक प्रदेशमा सामूहिक उद्धारका लागि प्रयोग गरिने सामूहिक सवारी साधान तथा एम्बुलेन्स सहितको टोली परिचालन गरिएको छ। 

यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका कार्यहरूलाई ‘वल्र्ड’ अवधारणा अनुरूप प्राथमिकीकरण गरी कार्य गर्ने जसअनुसार सीमा सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा र दंगा तथा भीड व्यवस्थापान र विपद व्यवस्थापनमा क्षमता विस्तार गरी क्रियाशील रहेको छ।

यसैगरी, काज तथा सरुवालाई न्यायोचित एवं पूर्वानुमान योग्य बनाउन आवश्यक मापदण्ड तर्जुमा गरी लागु गरिएको पनि सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। जसअनुसार सम्बन्धित कर्मचारीहरूको प्राथमिकता सूचि अनुसार सरुवा गर्ने कार्यको शुरुवाता गरिएको पनि सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सेवामा रहेका जुनियर अधिकृत तथा प्रहरी जवानका श्रीमान श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म एउटै युनिटमा सरुवा गर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उनीहरूलाई कम्तीमा चारदेखि पाँच वर्षसम्म सरुवा नगर्ने नीति पनि अख्तियार गरिने सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ।  

पछिल्लो पटक अनिवार्य अवकाशपूर्व एक वर्ष अगावै घरपायक युनिट सरुवा गर्ने गरिएको, उत्कृष्ट कार्य गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी तथा संगठनको लािग विशिष्ट योगदान पुर्‍ याउने सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान गर्नको लािग कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयको क्रममा रहेको पनि जनाइएको छ।  

इन्टेलीजेन्स बोर्डर सुरक्षाको अवधारणा अनुसार बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) तहसम्म इन्टेलिजेन्स ब्युरोबाट तालिम प्राप्त कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्न थालिएको छ। गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ मा उल्लेख भए अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा रेल्वे सुरक्षा गुल्म स्थापना गर्नुपर्ने, प्रति आतंकवाद सेल स्थापना गर्नुपर्ने, ६ वटा तालिम शिक्षालयको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र १७ वटा आश्रित गुल्मलाई अनाश्रित बनाउनु पर्नेलगायतका कामहरू पनि अघि बढिसकेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। 

प्रकाशित: २८ पुस २०७९ ०२:४६ बिहीबार