गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले संघ सरकारले सशर्त अनुदान फिर्ता लैजानु बेठीक भएको बताएका छन्।

गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा हुनुअघि आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले बिना कारण र बिना छलफल संघले सशर्त अनुदान फिर्ता लगेर बेठीक गरेको टिप्पणी गरेका हुन्।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ सरकार आउन केही दिन अगाडि संघले प्रदेशलाई दिएको सशर्त अनुदान फिर्ता लगेको थियो। योजना बनेर कार्यान्वयनमा जाने क्रममा रहेको बजेट फिर्ता भएपछि कर्मचारी र स्थानीय जनता अन्यौलता छन्।

संघ सरकारले सशर्त अनुदानमा बजेट दिएपछि प्रदेशले योजना हालेको थियो। योजना बनेर बजेट विनियोजन भएपछि कतिपय ठाउँमा सो योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति पनि बनिसकेको थियो। तर अहिले आएर बजेट फिर्ता लैजाँदा घोर अन्याय भएको अर्थमन्त्री बरालको तर्क छ। 

'बजेट दिएर जनस्तरमा पुगेका योजना तान्नु भनेको घोर अन्याय हो' उनले भने। 'यो अहिले पनि संघले प्रदेशलाई आफ्नो प्रशासनिक एकाई मात्र ठानेको छ भन्ने एउटा संकेत हो।’

उनले यस प्रकारको निर्णयले संघीयता बलियो बनाउने नभई कमजोर बनाउने बताए।

जनस्तरमा पुगेको बजेट फिर्ता लैजाने निर्णय गर्दा संघले प्रदेशसँग सल्लाह वा छलफलसमेत नगरेको उनको भनाइ छ। उपभोक्ता समिति बनिसकेपछि बजेट तान्नु गलत भएको भन्दै उनले भने, त्यो रकम अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ।’

संघले गण्डकी प्रदेशलाई २ अर्ब ९ करोडको सशर्त अनुदान दिएको थियो। ती अनुदान रकम भौतिक, सिँचाइलगायतका क्षेत्रका योजनामा हालिएको थियो। तर संघले अनुदान फिर्ता लैजाने निर्णय गरेसँगै प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नलाई रोक्का गरिसकेको प्रदेश अर्थ सचिव विष्णु शर्माले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री बरालले आफ्नो १८ महिने कार्यकाल सफल भएको दाबी गरे। २०७८ साउन ८ गते अर्थमन्त्री बनेर मन्त्रालयका छिरेका उनले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, राजश्व वृद्धि गर्न, वित्तीय श्रोतको प्रभावकारी र समुचित प्रयोग गर्दै आत्मनिर्भर गण्डकी प्रदेश निर्माणको अभियानलाई टेवा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको बताए।

उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न अथक प्रयत्न गरेपनि सफल हुन नसकेको बताए।

'यो कार्यक्रम गलत हो, यसले प्रणाली बलियो बनाउँदैन भनेर हटाउने प्रयत्न गरेँ तर चौतर्फी घेराबन्दी पश्चात् आफ्नो मतलाई प्रदेश सभामा सुरक्षित राख्दै पछि हट्नुपरेको विदितै छ’ उनले भने। 

चौतर्फी दबाबपछि पछि हटे पनि सोही नामबाट नभई पूर्वाधार विकास मात्रै भनेर बजेट राखेको उनले प्रस्ट्याए।

अर्थमन्त्री बरालले वितरणमुखी बजेट हटाउन खोजेको तर घटाउन भने सफल भएको बताए। उनले बजेट खर्च बढेको, करको दायरा बढ्दा राजश्व संकलन बढ्दै गएकाले प्रदेशको सामर्थ्य दिनप्रतिदिन बढिरहेको बताए। उनले असारमा हुने अत्यधिक खर्च घटाउन सफल भएकोसमेत दाबी गरे।