प्रतिनिधिसभाको सभामुख नेकपा एमालेले पाउने निश्चित भएको छ। तर सभामुखमा चारजना आकांक्षी देखिएका छन्। एमालेका छविलाल विश्वकर्मा, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त र विद्या भट्टराईको नाम अहिले चर्चामा छ। यीमध्ये पन्त समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुन् भने अन्य तीनजना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्।  

चारैजनाले सभामुख दाबी गरे पनि अन्तिममा कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने टुंगो अहिल्यै नलाग्ने स्रोतले बतायो। राष्ट्रपतिको टुंगो लगाएपछि मात्र सभामुखको टुंगो लगाउने गरी काम भइरहेको एक नेताले बताए। एमाले–माओवादीको सहमतिबमोजिम आधाआधा कार्यकाल अर्थात् साढे दुई वर्षका दरले पाँच वर्षमा दुई पार्टीबाट सभामुख बन्ने सहमति भएको छ। पहिलो कार्यकाल एमालेलाई परेको छ। सभामुख पुरुष भए उपसभामुख महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। सबै पक्षलाई हेरेर सभामुखको निर्वाचन हुनेछ। संसद्को अधिवेशन पुस २५ गते आह्वान भइसकेको छ। पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा हुनेछ।  

 उनले सभामुखको निर्वाचन भएपछि मात्र आफ्नो पद छाड्नेछन्। उपसभामुखको निर्वाचन नयाँ सभामुखले गर्नेछन्।  

संसद् अधिवेशनमा सबैभन्दा पहिला सरकारले विश्वासको मत लिनेछ। सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि सभामुखको निर्वाचन हुनेछ। तत्काल कायम सबै प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्याको बहुमतबाट सभामुख निर्वाचित हुनेछन्। पहिलो प्रस्तावमा बहुमत प्राप्त भएपछि बाँकी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन। कुनै दललाई पनि भेदभाव नगरी सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सभामुखमाथि छ। सभामुखमा निर्वाचित भएको व्यक्ति पार्टीको क्रियाकलापमा लाग्न नपाउने हुँदा केही नेताहरू सभामुखमा जान मान्दैनन्। सभामुख स्पष्ट वक्ता हुनुपर्दछ। कानुनको विषयमा जानकारी राख्नैपर्ने हुन्छ भने न्याय दिने विषयमा सकेसम्म विवेक पुर्‍याउनुपर्दछ। संसद्को बिजनेसलाई सुनिश्चित गर्न लिखित र अलिखित संसदीय नियम र परम्परा पालना गरिन्छ। संसद्का नियमलाई निष्पक्ष रूपमा व्याख्या गर्नु, सभाको सुव्यवस्था कायम राख्नु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलगायत सांसदको अधिकार र विशेषाधिकारको रक्षा गर्नु सभामुखको कर्तव्य हो। सदनको विश्वास जोगाउन सभामुखको काम निष्पक्ष हुनुपर्छ। सभामुखले कहिल्यै पनि बहसमा भाग लिँदैनन्, सभामा कुनै विषयमा मतदान हुँदा बराबर भएमा मात्र मतदान गर्छन् र सरकारलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने अधिकार र सबै सदस्यको बहसमा भाग लिने अधिकारलाई सन्तुलनमा राख्न काम गर्दछन्।  

सभामुखले दैनिक कार्यसूचीका विषय राख्दा कार्यव्यवस्था परमर्श समितिको बैठक बोलाएर निर्णय गर्नुपर्दछ। यदि कुनै सदस्यले कुनै विषयलाई लिई तत्काल सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न खोजे बोल्न दिनुपर्दछ। सभामुखलाई संसद्को नियम र विशेषाधिकारविपरीत हुने गरी सदनसमक्ष ल्याइएका प्रस्तावहरूलाई नियमन गर्ने अधिकार छ। सरकारको अनुरोधमा सभामुखले कार्यसूचीमा राखिएको विषय फिर्ता गर्न सक्छन् भने विधेयक पनि फिर्ता गराउन सक्छन्। सभामुख प्रतिनिधिसभाको प्रशासन प्रमुख भएकाले यसको समग्र निर्देशन र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ। व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाई प्रशासनिक कार्यबारे निर्णय गराउने काम सभामुखले गर्दछन्। सदनमा प्रवेश गर्दा वा बाहिर निस्कँदा सभामुखलाई मर्यादापालक अघि र पछि राखिन्छ। बैठकको दिनमा जहिले पनि सभामुखको परेडबाट सुरु हुन्छ, जसमा सभामुख प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा जाँदा मर्यादापालक र कर्मचारीको जुलुसमा हिँड्छन्। सभामुख आफ्नो कुर्सीमा जाँदा सदस्यहरू उठ्छन् र मर्यादापालकले कुर्सीमा राख्छन्। गणपूरक संख्या भएको कुरामा सन्तुष्ट भएपछि सभामुखले बैठकको सुरु गर्दछन्।

प्रकाशित: १४ पुस २०७९ ०१:३१ बिहीबार