संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि लक्षित छ। उक्त चार वर्षे कार्यक्रमका लागि १६ अर्ब रकम छुट्याइएको छ। तर तीन वर्षको अवधिमा २२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ४९ लाख ४५ हजार मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये पनि लगभग आधा रकम विज्ञ र सल्लाहकार तथा कर्मचारी भत्तामै खर्च भएको उक्त कार्यक्रमका व्यवस्थापक हेमराज अर्याल बताउँछन्।

जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा वार्षिक ३५ करोड रूपैयाँ छुट्याउने गरिएको छ। तर स्थानीय तह र प्रदेशले भने ती तालिमको स्वामित्व लिइरहेका छैनन्। कार्यक्रमको ‘डिजाइन’ नै फेल भएकाले पनि कार्यक्रम तल्लो तहमा प्रभावकारी ढंगले पुग्न नसकेको हो। उपयोगिता र गुणस्तरमा प्रश्न उठेकाले उक्त कार्यक्रमको मूल्यांकन आवश्यक रहेको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘स्थानीय तहमा आवश्यकता पहिचान गर्दै त्यसले नै स्वामित्व लिने गरी तालिम सञ्चालन नभएकाले समस्या देखिएको छ,’ उनले भने।

यता गाउँपालिका महासंघले पाँच वर्षको अवधिमा क्षमता विकासलगायत कार्यक्रममा ८ करोड ७४ लाख ९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको बताएको छ। तालिमका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको खर्च पनि सरकारको खर्चभन्दा धेरै छ। एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु, तालिममा एकरूपता नदेखिनु र आवश्यकताले भन्दा पनि दातृ निकायका रुचिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं स्थानीय सरकारका जानकार खेमराज नेपाल जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास हुन नसक्नुमा सम्बन्धित सबै पक्षको कमजोरी रहेको बताउँछन्।

‘जनप्रतिनिधिलाई सक्षम बनाउने काम राजनीतिक दलबाट हुन सकेन। संघीय सरकार पनि यसमा दोषी देखिन्छ। संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गतका कानुन बनाउने काम नहुँदा स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोगका लागि क्षमता विकास गर्न सकेनन्,’ उनले भने। उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पूर्वाधार विकासमा मात्रै केन्द्रित हुँदा बेथिति बढिरहेको छ। तालिम, सीप र चेतना विकास गरी मानवीय स्रोतको परिचालन हुन सकेको छैन। ‘स्थानीय तहमा धेरै बजेट लगानी हुने क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि मात्र बने। अरू क्षेत्रमा ध्यान गएन,’ पूर्वसचिव नेपालले भने, ‘तालिम पुगे पनि स्थानीय स्रोतको परिचालनदेखि राजस्व संकलन गर्ने, आत्मनिर्भरता र समृद्धिका लागि काम भएनन्। स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति अभावले पनि क्षमता विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ।’

‘डुम्बलिकेसन’को समस्या

स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन, पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा पशुपालन, वन व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, जग्गा संरक्षण, राजस्व संकलन तथा स्रोत परिचालन, वित्तीय सुशासन, सूचना प्रविधिलगायत विषयमा सरकारी निकायबाटै तालिम दिने कार्य भइरहेका छन्। दातृ निकायहरूले पनि गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) मार्फत वन, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विपत्, वातावरण, महिला, बालबालिकाजस्ता विषयमा तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन्। केही स्थानीय तहले आफैं बजेट छुट्याएर तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत निकायले पनि संघीय मामिला मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई स्थानीय तहमा तालिम लैजाने गरेका छन्। यसरी विभिन्न निकायले स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि आफ्नै ढंगले तालिम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ।

उही तालिम सरकारी तथा दातृ निकायहरूले दिँदा समय र स्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको देखिन्छ। सरकारले तालिमको मोडल बनाए पनि एनजिओ तथा आइएनजिओबाट त्यसको पालना भएको छैन। विभिन्न निकायले आफ्नै खालका तालिमले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अन्योलमा पर्ने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजाल बताउँछन्। ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाहिरका सरकारी निकायबाट स्थानीय तहमा तालिम पुग्छन् तर त्यसबारे मन्त्रालय नै बेखबर छ,’ उनले भने।

‘डुब्लिकेसन (दोहोरोपन) को समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालयले तीनवटा निकायबीच समन्वयको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अरू निकायले केकस्ता तालिम दिएका छन्, कति पैसा खर्च भएको छ, मन्त्रालयलाई अत्तोपत्तो हुन्न,’ उनले भने। स्थानीय तहमा खासगरी प्राविधिक र व्यावहारिक तालिमको आवश्यकता रहेको उनी औंल्याउँछन्।

कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल कानुन बनाउने र क्षमता विकास गराउने तालिम धेरै भइरहेको बताउँछन्। ‘स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र उपलब्धिमा सहयोग पुर्‍याउने तालिम भने खड्किएको छ,’ उनले भने। गत वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ ११ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी लक्षित अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण तथा अन्तर्क्रियालगायत कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन विषयवस्तुमा एकरूपता र उपयुक्तता कायम गर्ने उद्देश्यले एनजिओ तथा आइएनजिओले कार्यक्रम सञ्चालनपूर्व मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन परिपत्र गर्‍यो। त्यसको बेवास्ता भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

कार्यक्रममा एकरूपता नहुँदा सिकाइमा द्विविधा उत्पन्न हुनुका साथै स्रोतसाधनमा ‘डुब्लिकेसन’ भएको मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजाल बताउँछन्। दातृ निकायले दिने तालिम सुगममा मत्र केन्द्रित भएको र दोहोरिइरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार समन्वयबिना बेलगाम सञ्चालन हुने तालिमले खर्च भएका आधारमा नतिजा दिन सकेको छैन। डुब्लिकेसनका कारण स्रोतसाधन मात्र खेर गइरहेको छ। दातृ निकाय र कतिपय सरकारी निकायले प्रदान गर्ने तालिमले केवल भत्ता पचाउने, समय कटाउने जस्ता बेथिति मात्र निम्त्याइरहेका छन्।

स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन गर्न प्रदेश सुशासन केन्द्र पनि खडा भएको छ। सातवटै प्रदेशका ती केन्द्रका लागि ३५ करोडको दरमा खर्च भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा हुने डुब्लिकेसनले क्षमता विकास कार्यक्रम प्रभावहीन बनाएके देखिएको हो। घरआँगनको सरकार बलियो भए मात्रै त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउने भनिए सबलताका लागि भन्दै सञ्चालित तालिम भने परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन्।

तालिमको प्रभावकारिताबारे बल्ल अध्ययन सुरु भएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका व्यवस्थापक हेमराज अर्यालले बताए। उनका अनुसार न्यायिक समितिका पदाधिकारीका लागि दाताहरूले धेरै तालिम दिइरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नै किसिमले तालिम चलाइरहँदा डुब्लिकेसन भएको हो। ‘स्थानीय तहमा जाने तालिमले नेपालका लागि आउने पैसाको दुरूपयोग गरिरहेको आवाज पनि उठेको छ,’ उनले भने।

स्थानीय तहमा अहिले ८० जनाबाहेक सबै नयाँ जनप्रतिनिधिरहेको संघीय मामिला मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि देशभरि तीन दिनको तालिम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहहरू आफ्नै स्रोत छुट्याएर तालिम गर्ने, विषयगत सरकारी निकाय र दाताहरूले माग र आवश्यकताभन्दा आफूखुसी तालिम दिँदा डुब्लिकेसन बढेको उनको बुझाइ छ।

‘स्रोत खर्चको अनुपातमा उपलब्धि खासै देखिएको छैन। मन्त्रालयले कुन तालिम कहाँ आवश्यक छ भनेर दिने व्यवस्था गरेको भए भद्रगोलको स्थिति हुने थिएन,’ उनले भने, ‘माग र आवश्यकताका आधारमा मात्र स्थानीय तहमा तालिम लानु आवश्यक छ।’

पूर्वसचिव खेमराज नेपालले स्थानीय पालिकापिच्छे फरकफरक माग भए पनि एकै खालका तालिम पुगेकाले तालमेल नमिलेको बताए। ‘स्थानीय तहको आवश्यकता र मागका आधारमा एकद्वार प्रणालीबाट तालिम डुब्लिकेसन रोकिन्छ र स्रोतको सदुपयोग हुन्छ। यस विषयमा कसैले चासो देखिन्न,’ उनले भने। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचानदेखि तालिमको अनुगमन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिन सके तालिम प्रभावकारी बन्ने पूर्वसचिव नेपालले बताए।

जनप्रतिनिधि भन्छन्-क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम भएन

देशभर निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले छाता संस्था गाउँपालिका महासंघको राजधानीमा हालै सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनमा आफूहरू र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ठोस कार्यक्रम नै नभएको समस्या मुख्य रूपमा उठाए। संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाउन ध्यान नदिएकाले स्थानीय तहको विकास र सेवा प्रवाहसम्ममा असर परेको उनीहरूको भनाइ थियो। सोही अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। ‘भएका अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्नेदेखि स्रोतसाधनको उपयोग गर्नसमेत स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले भनेका थिए।

जनप्रतिनिधिका अनुसार क्षमता विकासका लागि भन्दै सरकार र दातृ निकायको सहयोगबाट सयौं तालिम स्थानीय तहमा गए पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। गाउँका सिहदरबार कानुनतः शक्तिशाली भए पनि अधिकार उपभोग गर्ने क्षमता भने अझै विकास हुन नसकेको उनीहरूको अनुभव छ। सञ्चालन भएका तालिमबाट जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास नभएको र कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुरूप तालिम नै नपुगेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। दातृ निकाय र संघसंस्थाले पनि आफूअनुकूल र सुगम ठाउँमा मात्र तालिम केन्द्रित गर्दा सबै ठाउँमा तालिम पुग्न नसकेको गाउँपालिका महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ  बताउँछन्।

उनका अनुसार तालिमका साथै जनशक्ति र स्रोत पाउन नसक्दा स्थानीय तह सबल बन्न नसकेका हुन्। कतिपय सरकारी निकाय र दाताका आवश्यकताबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम दोहोरोपन देखिएको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहहरू वित्तीय अनुशासन तथा स्रोत परिचालन, उपयोग तथा नीति निर्माण र परियोजना सञ्चालनमा समेत कमजोर देखिएका छन्। सेवा प्रवाह, राजस्व संकलन र स्रोत परिचालनमार्फत स्थानीय तहलाई ेसबल बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ज्ञान, सीप र क्षमता कमी देखिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अभ्यास गर्न नसक्दा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहहरूमाथि सबलता र सक्षमताको प्रश्न उठिरहेको छ। खासगरी सेवा प्रवाहदेखि वित्तीय अनुशासन, नीति निर्माण र योजना सञ्चालनसम्म समस्या देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र स्रोत परिचालनमा विभिन्न खालका क्षमता अभाव रहेको  औंल्याएको छ।

स्थानीयवासीको माग र प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने, आर्थिक साधनको अनुगमन व्यवस्थापन र स्रोतको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्ने, स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधिमा कार्यक्षमता बढाउने तालिम आवश्यक देखिए पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा बजेट खर्चमै समस्या देखिएको छ। स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा सेवा प्रवाह र वित्तीय अनुशासनमा धेरै समस्या देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भनाइ छ। सो कार्यालयका अनुसार परियोजना प्रस्ताव र प्रतिवेदन तयारीदेखि योजना तर्जुमाजस्ता विषयमा पनि परामर्शदाताका आधारमा बनाउने प्रवृत्तिले अनावश्यक खर्च बढाउने काम भइरहेको छ।

क्षमता विकास नहुँदा स्थानीय तहहरू अधिकार प्रयोग र अभ्यासमा लामो समय अलमलिएको बताइन्छ। आवधिक योजना बनाउनेदेखि लिएर राजस्व परामर्श समिति गठनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेजस्ता विषयमा स्थानीय तहहरू कमजोर देखिएका छन्। आय बढाएर स्थानीय तहलाई सबल पार्ने विषयमा पालिकाहरू पछाडि छन्। हरेक वर्ष स्थानीय तहले तालिमको आवश्यकता औंल्याइरहँदा पनि क्षमता विकासका नाममा अर्बौं रकम खर्च भइरहेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समयन्वयको अभावले पनि आवश्यकताका आधारमा तालिम तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको हो।

स्थानीय तहले पाएका अधिकारको पूर्ण प्रयोगका लागि जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिनु आवश्यक रहेको भोजपुरको टेम्के मैयुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रमा राईले बताइन्। जनप्रतिनिधिलाई सक्षम बनाउँदै अधिकार बाहिर जान नदिन र सेवा प्रवाह सहज रूपमा लैजानसमेत स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा तालिम नपुगेको उनको भनाइ छ। एनजिओ र आइएनजिओ न्यायपालिका सम्बन्धी तालिममा मात्र केन्द्रित भएको उनको आरोप छ। दुर्गम क्षेत्रका उनीहरू तालिम लान अनिच्छुक देखिएको उनको भनाइ छ। सरकारले समेट्न नसकेका तालिम एनजिओ तथा आइएनजिओले दुर्गम क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

वास्तवमा स्थानीय तहमा जाने तालिम छरपस्ट छन्। नियन्त्रण र निगरानी नहुँदा सम्बन्धित पालिका र जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यक तालिम पुग्न नसकेको हो। तालिमले सबल बन्नुपर्नेमा स्रोतको खर्च मात्रै भएको देखिएको छ। पालिका बलियो बन्न नसक्दा विभिन्न खालका जनगुनासो र बेथिति बढ्दैछन्। भद्रगोल रूपमा सञ्चालित तालिमले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई झनै अन्योलमा पारेको छ।  

प्रकाशित: ३ पुस २०७९ ०१:०० आइतबार