गाउँका सिंहदरबार सबल बनाउन अर्बौं खर्च, उपलब्धि न्यून

जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा वार्षिक ३५ करोड रूपैयाँ छुट्याउने गरिएको छ।