सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई संघीय संसद सचिवालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयन गर्न मनासिव नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न नगराउन शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।  

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभालाई दिइएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न खडा भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।  

अदालतले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग निश्प्रभावी भनेर पठाएको पत्र नै निश्प्रभावी भएको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा अदालतमा हाजिर नभै सेवाबाट अवकाश हुने भएका छन् । जबराको यही मंसिर २७ मा कार्यकाल सकिँदैछ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७९ ११:२५ शुक्रबार