कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा धर्ना दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नो निलम्वन फुकुवा भएको पत्र संसद सचिवालयबाट पाएलगत्तै सवोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसलगत्तै उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न बुधबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा भेला भएका हुन्।
नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोशिएशनका पदाधिकारीहरुसहित भेला भएका कानून व्यवसायीहरुले संविधान र कानून विपरित निलम्वन फुकुवा गर्ने पत्र संसद सचिवालयले दिएको उल्लेख गर्दै जबरालाई कुनैपनि हालतमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिने बताए। कानूनी र नैतिकताका हिसावले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न जबरा असक्षम भएको भन्दै जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न दिन नहुने कानून व्यवसायीको तर्क छ।
‘निलम्वित प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा प्रवेश किञ्चित पाउने छैन। त्यो विधेयक निष्प्रभावी हुनु फरक कुरा हो। महाअभियोगको विषय फरक कुरा हो। तसर्थ, पुरानो संसदको कार्यकाल सकिनाले उहाँको महाअभियोग तुहिँदैन। कानूनमा भएको व्यवस्था हामीले विधिसम्मत ढंगले प्रश्तुत हुनुप¥यो। विधिलाई लत्याउँदाखेरी यो अवस्था आएको हो। विधिसम्मत तरिकाले, विवेकसम्मत तरिकाले संविधानको अन्तरगत वस्तुलाई ध्यानमा राखेर, संविधानवादको सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुप¥यो। महाअभियोगको सामना गरिरहेका निलम्वित प्रधानन्यायाधीशले अहिले जुन सर्वोच्च अदालत आउने जुन हामीले सूचना पायौं। आज उहाँलाई हामीले कुनैपनि हालतमा रोक्छौं, छेक्छौं, अवरोध गर्छौं। एउटा विवादित प्रधानन्यायाधीशले अब न्यायापालिका हाँक्न सक्नुहुन्न। न्यायपालिकालाई ठोस गतिदिने कार्य पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। न्यायापालिकालाई दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने हुनाले उहाँमाथि अब नेपाली जनताको भरोसा छैन। तसर्थ, यस्ता किसिमका निलम्वित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा आउन कुनैपनि संविधान, कानूनले पनि रोक्छ।’
संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग फुकुवा भएको भन्दै निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई फुकुवा पत्र दिनुभएको थियो। जुन पत्र संविधान र कानून विपरित रहेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिने कानूनी व्यवसायीहरुको तर्क छ।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ १०:११ बुधबार
