भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित मधेश प्रदेशका नागरिकलाई मधेश प्रदेश सरकारले तत्काल राहत, उद्धार तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश भवन जनकपुरमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद्मा परी मृत्यु भएका मधेश प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई प्रति मृतक १ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण मृत्यु भएका मधेश प्रदेशका नागरिकका परिवार वा प्रचलित कानुनबमोजिमका नजिकका हकवालालाई तत्काल आवश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रतिमृतक १ लाख रुपैयाँका दरले पारिवारिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ‘समीर’ले बताए।

यस्तै, बाढीमा घाइते भएका मधेश प्रदेशका नागरिकको प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।

प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुन नसक्ने विशेषज्ञ सेवा वा अत्यावश्यक उपचार आवश्यक परे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

रसुवा–नुवाकोटमा १ करोड ९६ लाखको राहत सामग्री

बाढीबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटमा मधेश प्रदेश सरकारले ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री पठाउने भएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा ७ हजार थान कम्बल र ७ सय सेट टेन्ट पठाउने निर्णय भएको हो।

करिब १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोमार्फत नुवाकोट तथा रसुवा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाग्मती प्रदेश सरकार तथा प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ।

बाढीका कारण मधेश प्रदेशका समेत ठूलो संख्यामा नागरिक प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको यो निर्णयलाई विपद्मा परेका आफ्ना नागरिकप्रति प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीका रूपमा हेरिएको छ।

स्थानीय कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवा मापदण्ड, २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ।

यससँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवाका क्रममा देखिँदै आएको अस्पष्टता र असमानताको अन्त्य गर्दै सरुवा प्रक्रियालाई निश्चित मापदण्डमा आधारित बनाउने प्रदेश सरकारको प्रयासका रूपमा यस निर्णयलाई लिइएको छ।

बैठकले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा आवश्यक संशोधनका लागि तयार गरिएको संशोधन मस्यौदामाथि राय तथा परामर्श लिन प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापनसँगै प्रदेश प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै यी निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।