विराटनगर- विराटनगरस्थित मुख्यालय रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पियु) का उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठ र रजिष्टार निरोज पाण्डे एकीकृत माओवादीको कोटामा नियुक्त भएका हुन्। तर, दुवैको सम्बन्ध चिसिएकाले पियु अहिले 'लफडा' गर्ने स्थल बनेको छ। अवकाश पाउने बेलामा उपकुलपति श्रेष्ठले मनोमानी गरिरहेको आरोप रजिष्टारको छ भने उपकुलपति श्रेष्ठले रजिष्टारको व्यवहारको कारण काम गर्ने वातावरण नरहेको आरोप लगाइरहेका छन्।
दुई शीर्ष पदाधिकारीकै सम्बन्ध चिसिएपछि त्यसको असर विश्वविद्यालय सञ्चालनमा परेको छ। दुवै पदाधिकारीले एक–अर्काको 'सेखी' झार्न विश्वविद्यालयकै काम प्रभावित हुने गरी गतिविधि गर्न थालेपछि विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ। तालाबन्दी, तोडफोड, कर्मचारी समस्या र विद्यार्थी संगठनको गतिविधिले पियु 'राजनीति गर्ने अखडा' बनेको छ। 'पियुको बाहिरी र भित्री समस्याकै कारण सधैं लफडा भइरहन्छ,' पियु कर्मचारी संघका अध्यक्ष रूपेश बस्नेतले भने, 'सधैं यस्तै अस्तव्यस्त अवस्थाले शैक्षिक विकास कसरी हुन्छ?'पियुको आन्तरिक लेखापरीक्षण तीन वर्षदेखि भएको छैन। लामो समयदेखि रोकिएको लेखापरीक्षण गराउने पियुको कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेपछि उपकुलपति श्रेष्ठसित रजिष्टार पाण्डेबीच सम्बन्ध चिसिएको हो। 'धेरै हिसाब गोलमाल छ, पोल खुल्ने डरले लेखापरीक्षण रोकिएको हो,' स्रोतले भन्यो। उपकुलपति श्रेष्ठको कार्यकाल साउनमा सकिँदैछ भने रजिष्टार पाण्डेको कार्यकाल अझै डेढ वर्ष बाँकी छ। अनियमितता प्रकरणमा दुवै एक वर्ष निलम्बनमा परेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवैमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेपछि कुलपतिले निलम्बन गरेका थियो। अदालतबाट सफाइ पाएपछि दुवै पियुमा फर्किएका हुन्।
उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रहेको पियुको कार्यकारी परिषद् नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय हो। 'आफ्नो अनुकूलको निर्णय नहुने थाहा पाएपछि रजिष्टार कार्यकारी परिषद्को बैठकमा बस्दैनन्,' स्रोतले भन्यो, 'कार्यकारी परिषद् र सभा बैठक दुवैलाई रजिष्टारले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेपछि उपकुलपतिसित सम्बन्ध बिग्रिएको हो।'
अनियमितता प्रकरणमा करिब एक वर्ष निलम्बित भएका पियुका उपकुलपति श्रेष्ठले अदालतबाट सफाइ पाए पनि उनलाई कार्यभार सम्हाल्न दिइएन। तत्कालीन उपकुलपति शिरीष रिजालले कुलपतिबाट निलम्बन फुकुवा नभएसम्म श्रेष्ठलाई पद सुम्पन नमिल्ने बखेडा झिकेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतले 'कार्यभार सम्हाल्न दिनू' भनेर आदेश जारी गरेपछि उपकुलपति श्रेष्ठ पियु छिरेका थिए।
पियु पदाधिकारीविरूद्व परेको करोडौं भ्रष्टाचारको उजुरीउपर कारबाही गर्दै अख्तियारले उपकुलपति श्रेष्ठसहित चार जना पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। आयोगको सिफारिसमा सरकारले उपकुलपति श्रेष्ठ, रजिष्टार पाण्डे, परीक्षा नियन्त्रक मोहनबहादुर बस्नेत र लेखा प्रमुख लक्ष्मण गेलाललाई निलम्बन गरेको थियो।
पियुको आर्थिक कारोबार प्रचलित सार्वजनिक खरीद ऐनविपरीत रहेको भन्दै आयोगले विश्वविद्यालयलाई पहिले नै सचेत गराएको भए पनि उच्च पदाधिकारीले अटेर गरेको भेटिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा विश्वविद्यालय पदाधिकारीले विभिन्न सामग्री खरीद गर्दा ऐन मिचेको आयोगको भनाइ छ। पदाधिकारीले ऐनविपरीत करिब १६ करोडको सामान खरीद गरेका थिए। पियुको मुख्यालय नेसनल ट्रेडिङबाट पुष्पलालचोक सारेपछि महँगा सामग्री खरीद गरिएको थियो। सामान खरीदमा १६ करोड, कलेज सम्बन्धनमा ६ करोड, निवेदन फाराममा ३ करोड, अक्षयकोषमा जम्मा हुनुपर्ने अढाइ करोड घोटाला भएको आशंकामा शिक्षा मन्त्रालय अनुदान आयोगको टोलीले विराटनगर आएरै छानबिन गरेको थियो।
आठ वर्षअघि मोरङ गोठगाउँ क्षेत्रमा निर्माण पूरा भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आएको छैन।
इन्द्रपुरको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय निर्माण भएको पूर्वी सिमानामा विभिन्न जातीय समूहले पछिल्लो समय १४ बिघा १८ कट्ठा १६ धुर हडपेका छन्। विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको सुन्दरपुर, मृगौलिया र इन्द्रपुर क्षेत्रको ८ सय ५ बिघा क्षेत्र रहेको छ। त्यही क्षेत्रफलबाट १४ वटा जातीय समूहले जग्गा हडपेका हुन्।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले दुई वर्षअघि नै गोठगाउँमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि अहिले त्यहाँ नाममात्रको अस्पताल सञ्चालनमा छ। ओपिडी र इमर्जेन्सी सेवा छ, तर बिरामी आकलझुक्कल मात्र आउँछन्। ओपिडी र इमर्जेन्सीका लागि दुई जना चिकित्सक तोकिए पनि नियमित बस्दैनन्।
स्थानीय बासिन्दाको दबाबपछि पियुले गोठगाउँमै पोस्ट बेसिक ब्याचलर अफ नर्सिङ र बिबिएस नर्सिङ कार्यक्रम भने सञ्चालन गरेको छ। पोस्ट बेसिक ब्याचलर अफ नर्सिङ भर्ना हुने क्रममा रहेको र बिबिएस नर्सिङका विद्यार्थी त्यहीँ पढ्छन्। 'नौ वटा भवनमध्ये ओपिडीसँगै इमर्जेन्सी, प्रशासन, छात्रा आवास गृह, शिक्षकहरू बस्ने अलग–अलग हुँदा केही हदसम्म प्रयोग त भएका छन्,' पियुका एक अधिकारीले भने, 'तर पूर्ण रूपमा प्रयोगमा भने आएको छैन।' गोठगाउँमा निर्माण गरिएका भवन पूर्ण रूपमा प्रयोगमा नआउनु र त्यहाँ नयाँनयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीचकै किचलो हो।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७२ २१:४३ शुक्रबार
