अध्यागमनका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले भने, 'फर्किएका कामदारहरुले ट्राभल डकुमेन्टका रुपमा जाली एमआरपी प्रयोग गरेको कुराले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। हामीले यस विषयमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सबै सम्बद्ध निकायलाई सचेत गराएका छौँ।'
यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियास्थित नेपाली दूतावाससँग संयोजन गरी ट्राभल डकुमेन्टबिना यात्रा गर्नेमाथि निगरानी गर्नेछ। 'जुन देशमा कामका लागि गएको हो, त्यस देशले कुनै पनि गैरकानुनी कामदारलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्दैन। त्यो डकुमेन्ट छ भने कसैले पनि जाली डकुमेन्ट बनाउनुपर्दैन,' उनले भने।
यस्ता क्रियाकलाप रोक्न र अनुसन्धानका लागि राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी संलग्न एउटा कार्यसमिति बनाइएको समेत न्यौपानेले बताए। अध्यागमन विभागले यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समस्या समाधानका लागि दुई चरणको बैठकसमेत गरिसकेको छ।
अध्यागमन विभागले २० वटा यस्ता जाली पासपोर्टको मुद्दा फेला पारेको छ। नेपालबाट काम गर्न भनी गएका देशमा जुन कम्पनीले कामदारको पासपोर्ट लिने गर्छन्, त्यहीँबाट पासपोर्ट बिक्री गरिन्छन्। यसरी बिक्री गरिएका पासपोर्टमा नयाँ व्यक्ति र तिनको सूचना राख्ने गरिन्छ। यसरी छेडछाड गरिएका पासपोर्टलाई लामो समयदेखि घर फर्कन चाहेका नेपाली कामदारलाई मोटो रकममा बेच्ने गरिन्छ। यसरी छेडछाड गरिएको पासपोर्टका बारेमा पासपोर्टका वास्तविक मालिक तथा त्यो पासपोर्ट बोकेर आउने नक्कली कामदार दुवैलाई जानकारी नभएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। यस्ता पासपोर्ट नेपाल फर्कन चाहने कामदारले ८० हजारभन्दा बढी रकममा बिक्री गर्ने गरेको खुलासा भएको छ।
नेपाल प्रहरीका अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले यसमाथि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जनाएका छन्। 'राहदानीमाथि यसरी छेडछाड गर्नु गम्भीर किसिमको अपराध हो। झन् विदेशमै यस्तो क्रियाकलाप हुनु त चिन्ताजनक कुरा हो। यस्तो क्रियाकलापमा पूरै र्या केट नै चलाउने पनि हुन सक्छन् र निर्दोष फस्ने सम्भावना हुन्छ,' उनले भने।
त्यहाँ काम गर्न गएका मजदुरहरुलाई यस्तो फर्जी पासपोर्टका मामिलामा कसले सघाइरहेको छ भन्ने विषयमा बु‰न ती राष्ट्रका प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेको समेत खनालले बताए।
प्रकाशित: १४ माघ २०७२ १९:५९ बिहीबार
