सीमांकनविरुद्ध अहिले भइरहेको विरोधमा जनताले पनि संघीय संरचनालाई सही ढंगले बुझ्न नसकेको देखिएको छ। अहिले जहाँ–जहाँ विरोध चर्किएको छ, त्यहाँ सबैले 'अखण्ड' हुनुपर्ने माग उठाइरहेका छन्। राजा महेन्द्रले प्रशासनिक विभाजन गरेको पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला सबै 'अखण्ड' रहनुपर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएकाहरूले प्रदेशको बाँडफाँड भनेको पैतृक सम्पत्ति दाजुभाइका बीचमा अंशबण्डा गरेजस्तै हो भन्ने शैलीमा बुझिरहेको प्रतीत हुन्छ। शीर्ष नेताले गरेको सीमांकनमा केही त्रुटि रहेको उनीहरूले नै स्वीकार गरिसकेका र सीमांकनका विषयमा पुनर्विचार गर्न सक्ने संकेत गरिसकेका अवस्थामा संघीयता देशलाई अभिशाप नै हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने शैलीमा विरोध हुनुलाई राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन। छ प्रदेश बनाउँदा टुक्रिएका तीन जिल्ला रुकुम, बाग्लुङ र नवलपरासी तथा सूदुरपश्चिम र मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा तनाव उत्पन्न भएको छ। छ प्रदेशमा सहमति गर्नुअघि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आ–आफ्ना क्षेत्रका 'अखण्डता'लाई लिएर जुन अड्डी कसेका थिए, अहिले विरोधमा उत्रिएका जनताले त्यसकै सिको गरिरहेको देखिन्छ। हामीले साँच्चीकै राज्यको पुनर्संरचना गर्न खोजेका हौँ भने नेपालको नक्साभित्र पर्ने प्रशासनिक सबै सीमाहरू मेटेर नयाँ ढंगले प्रशासनिक ईकाइ बनाउन तयार हुनुपर्छ। अखण्ड नेपाल रहनुपर्छ न कि एउटा जिल्ला, अञ्चल वा विकासक्षेत्र। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले १० वर्षसम्म गरेको सशस्त्र विद्रोहको विभिन्न एजेन्डामध्ये राज्यको पुनर्संरचना पनि एक थियो। दोस्रो जनआन्दोलनमा जनताले सडकमा राज्य पुनर्संरचनाकै नारा लगाएका थिए। तर, पुनर्संरचनाको एजेन्डा नेताहरूले रद्दीको टोकरीमा फालिदिए। शीर्ष नेताहरू अहिले पनि हामीले दिएपछिमात्रै जनताले पाउने हुन् भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। जसले गर्दा जनताको मन कुँडिएको छ। नेताहरूले गरेको निर्णयमा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले परिस्थितिलाई थप भड्किन नदिन नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको विकल्प छैन। संघीयता र परिवर्तनविरोधीहरूले जनतालाई भड्काउनुअघि नै परिस्थितिलाई काबूमा लिन राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ।
अहिले जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय समुदायले राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन एवं विभिन्न महŒवपूर्ण प्रभावकारी ईकाइहरूमा सहभागिताको खोजी र माग गरिरहेका छन्। पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई अधिकारसम्पन्न नबनाएसम्म राजनीतिक रूपमा जस्तोसुकै सुन्दर व्यवस्था खडा गरे पनि त्यसले आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्दैन। माग र खोजी नगरी यथास्थितिमा परिवर्तन आउँदैन। पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा तनाव र संघर्षको स्थिति प्रकट हुनु अस्वाभाविक होइन। तर, तनाव र संघर्षलाई राजनीतिक नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। राज्य पुनर्संरचना र संघीयताका विषयमा ठूला दलका शीर्ष नेताहरू स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अगाडि आउन सकेको भए अहिले जनतामा यो स्तरको भ्रम हुने नै थिएन। प्रदेश बन्नु भनेको छुट्टै देश बन्नु होइन र यो त अधिकार स्थानीय तहमा बढीभन्दा बढी पुर्या उने माध्यम हो भन्ने बुझाउन नसक्दा अहिले धेरै अन्योल सिर्जना भएको देखिएको छ।
राज्य व्यवस्थाको संरचनामा सबै पक्षको पहुँच राष्ट्र निर्माणको अनिवार्य शर्त हो। जहाँ सम्भ्रान्त समूहको मात्र हालीमुहाली रहन्छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष किसिमबाट आफ्नो स्वार्थलाई महŒव दिने र अन्य समूहलाई दबाबमा राख्ने या निरुत्साहित गर्ने सम्भावना रहन्छ। यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन राज्य व्यवस्थामा उपेक्षित विभिन्न समूहको न्यायोचित पहुँच र प्रभाव सशक्त ढंगले बढाउनुपर्छ। यसैका लागि राज्य पुनर्संरचनाको माग उठेको हो। तर, राज्य पुनर्संरचना भनेको संघीय प्रदेशको बाँडफाँडमात्र हो भन्ने गलत व्याख्या नेताहरूले नै गर्दै हिँडिरहेका छन्। जसले गर्दा संविधान जारी हुने बेलासम्ममा पनि पिछडिएका वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका जनतामा अधिकार पाइँदैन कि भन्ने त्रास कायमै छ। त्यसैले मुख्य दलका शीर्ष नेताले जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउने सबालमा 'कुनै कञ्जुस्याइँ गर्दैनौँ' भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने अहिले चर्केको विरोध मत्थर भएर जानेछ। जनता आफ्ना प्रतिनिधिले लेखेको संविधानको स्वागतको तयारीमा जुट्नेछन्।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७२ ०४:५४ आइतबार
