महानायक आफैँमा समाचार हुन्। समाचारले अर्काे समाचार बनाएपछि दमदार समचार बन्नु पनि अस्वाभाविक होइन। दीपकको कथा शहरका लागि पनि 'हट केक' बन्यो। क्रान्तिकारी युवाहरूले फेसबुक र ट्वीटरमा विरोधको आगो ओकले। युवाहरूको विरोध र विद्रोह पढ्दा यस्तो लाग्थ्यो, छुवाछूत शहरबाट लोप भइसकेको छ। शहरबाट धेरै परका देहात र गाउँहरूमात्र थोरबहुत छुवाछूत बाँकी छ। सभ्य शहरले दीपक मल्लिकमाथिको असभ्य र निकृष्ट अपमानलाई धारे हात लगाउँदै थियो। शहरका रैथानेहरू मानवअधिकारको बहस गर्दै थिए। यहीबीचमा दलित माननीयहरू राजधानीको सडकमा दिनदहाडै निक्लए। उनीहरू दीपकजस्ता लाखौँका कथा–व्यथा लिएर सडकमा निक्लिएका थिए। माननीयहरूको माग थियो– 'नयाँ संविधानले दलितलाई पनि मान्छेका रूपमा स्विकारोस्। नयाँ संविधानमा दलितको पनि मान्छे भएर उभिने ठाउँ होस्। शताब्दीयौँदेखिको अपमान र कहर अबका दिनमा झेल्नु नपरोस्। जुगौँजुग थिचिएर नुहेका दलितहरूको शिर उठाउन संविधानले विशेष व्यवस्था गरोस्।' माननीयहरूको सालाखाला माग यति नै थियो। उनीहरू कुनै खतरनाक माग र मुद्दा लिएर सडकमा आएका थिएनन्। लोकको नजरमा उनीहरूको माग स्वाभाविक थियो। उनीहरूको चासो सान्दर्भिक थियो। तर, यो देशमा लोकले देखेको र ठम्याएको सत्ताले नदेख्न सक्छ। सत्ताले दलित माननीयहरूको मागमा लोकतन्त्रको सुगन्ध भेटेन। सत्ताको कसीमा दलित माननीयहरूको चासो अस्वाभाविक देखियो। उनीहरूले अधिकार माग्नु दण्डनीय कसुर ठहरियो। उनीहरू सडकमा निक्लनु कानुनी राजको उल्लंघन भयो। पुलिसका लाठी माननीयहरूको ज्यानमा बजारिए।
दीपक मल्लिकलाई इनार छुन नदिएको देखेर महानायकले नेपाली भएकोमा लज्जित हुनु परेको भन्दै सुस्केरा हालेका थिए। राजधानीको सडकमा दलित माननीयहरूमाथि बर्सिएको लाठ देखेर को–को लज्जित भए? क–कसले जिब्रो टोके? पशुपतिनाथ नै जानून्।
पुलिसको लाठीले भनिरहेको थियो– संविधान त के सडक पनि दलितका लागि होइन। दलितका मागहरू लोकतान्त्रिक राज्यमा शोभायमान देखिएनन्। दलितले बोल्नु हुँदैन, स्वीकृतिमा टाउको हल्लाउने मात्र हो। दलितले विरोध गर्नु हँुदैन, ज्यू, हजुर मात्र गर्ने हो।
दलित माननीयहरूको ज्यान अचानो बनेको सडक अघिल्लो दिन निकै कान्तिपूर्ण थियो। सडकमा हिन्दू राष्ट्रको माग थियो। संविधानमा हिन्दू राष्ट्र चाहियो भन्नेहरूको विरोध थियो। विरोधको नेतृत्व खुमबहादुर खड्काले गरेका थिए। एक त हिन्दू राष्ट्रको माग, अर्काेतर्फ खुमबहादुर खड्काको नेतृत्व। स्वाभाविक रूपमा अमंगल र अस्वाभाविक हुने कुरै भएन। पुलिसले लट्ठी उज्याएन। पुलिसले बाटो छेकेन। छेकोस् पनि कसरी? त्यहाँ जे थियो, लोकतान्त्रिक चरित्रअनुरूप थियो। त्यहाँ जे हुँदै थियो, विधिको शासन र कानुनी राजअन्तर्गत हुँदै थियो। त्यहाँ दलित थिएनन्। सीमान्तकृत थिएनन्। अल्पसंख्यक थिएनन्। अनि यी नभएको ठाउँ, यिनीहरूको चासो नभएको मुद्दा कसरी अलोकप्रिय हुन सक्थ्यो? कसरी कानुनको खिलापमा हुन सक्थ्यो? एकै सडकका दुई परिघटना। संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको नवीन शैली र रूप। योभन्दा भव्य के नै हुन सक्थ्यो र?
नयाँ संविधानले समानता ल्याउँछ। सबैका लागि अवसरको ढोका खोल्छ। हामीले हजारौँ पटक सुन्यौँ। सत्य रहेछ। नयाँ संविधान खुमबहादुर खड्काहरूका लागि अवसर नै रहेछ। अरू भए पनि, नभए पनि नयाँ संविधानले खुमबहादुरहरूलाई नेता बनाएरै छाड्ने भो। जसले जे बनाउने हो, त्यो नबनेपछि केही तलबितल हुनु स्वाभाविकै हो। खुमबहादुरहरू नेता बन्ने समयमा गोपाल पहाडीहरू नेता बन्न निक्लिएपछि लाठी नखाएर अरू के खाऊन्? जे भयो, हुनुपर्ने नै भयो। दलितले संविधान माग्ने होइन। दिएको संविधान स्विकार्ने हो। माग्न निक्लनु नै अपराध थियो। अधिकारको दाबी गर्नु नै गैरकानुनी थियो। गर्नै नहुने काम गरेपछि राज्यले दण्ड नदिएर अरू के नै दिन सक्थ्यो र?
संविधानको मस्यौदासँगै विभिन्न विरोध र अस्वीकृति छताछुल्ल भएको छ। विरोधका लागि विरोध, नेता बन्नका लागि विरोध, खाइपाइ आएको नगुमोस् भन्नका लागि विरोध। विरोधैविरोधका बीचमा आफूले चाहेजस्तोे संविधान नभए देश टुक्य्राउँछौँ भनेर धम्की दिनेहरूको गर्जन पनि सुनिँदै छ। अखण्डताविरुद्ध बोल्नेहरूलाई कारबाहीको माग गर्नेहरू पनि साउतीको भाकामा बोलिरहेका छन्। तर, कारबाहीको माग गर्नेहरूले नयाँ नेपालको नयाँ लोकतान्त्रिक चरित्रलाई बुझ्न नसकेको प्रस्ट देखियो। देश टुक्य्राउने धम्की दलित र सीमान्तकृतको थिएन। पिछडा वर्ग र पीडितहरूको थिएन। यो नभएका व्यक्तिहरूका लागि कारबाही गर्नु कुनै पनि अर्थमा कानुनसम्मत ठहरिँदैन। कारबाही भोग्नका लागि वा कानुनको दायरामा आउनका लागि दलित, पिछडिएको वा हेपिएको वर्ग वा समुदाय हुनैपर्छ। कानुनी राजको परिधिमा नपर्नेहरूलाई काबाहीको माग गर्नेहरू कि त मूर्ख हुन्, कि त उनीहरूले नयाँ नेपालको नयाँ शासन व्यवस्था बुझेकै छैनन्।
सिरहाका दीपक मल्लिकहरूको चर्चा चुलिँदा उपेन्द्र यादवको आवाज कतै सुनिएन। बहिष्करणका विरुद्ध लड्ने उपेन्द्र, महन्थ र राजेन्द्रहरूका लागि सायद दीपकको पीडा मधेसको चासोअन्तर्गत परेन। मधेसको अधिकारका लागि लडेकाहरूले एउटा देहातको दलितको समस्यामा बोल्नु युक्तिसंगत देखिएन। आखिर सवाल मधेसको हो। मधेसमा बस्ने दलितहरूको होइन। सडकमा आफ्नै माननीयहरूको टाउको फुट्दा पार्टीका बडे नेताहरूको विरोध सुनिएन। आफ्नै माननीय भए पनि उनीहरूले पार्टीको कुरा गरेका थिएनन्। विभेदको कुरा गरेका थिए। तिरस्कार र अपमानको कुरा गरेका थिए। दलितको अधिकारको माग गरेका थिए। पार्टी र सत्तासँग साइनो नै नभएको विषयमा विरोध जनाउनेहरूका लागि नेताज्यूहरूले किन टाउको दुखाउने?
नयाँ संविधान र नयाँ नेपाल दलितका लागि होइन। न त मधेसी, जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतका लागि हो। त्यसैले ख्वामितहरूको राज्यमा दलितले माग राख्नु, विरोध जनाउनु र आन्दोलन गर्नु जायज हुँदै होइन। दलितले हात थाप्ने हो। हात हालेर झिक्ने होइन। यो कुरा हाम्रा दलित अगुवाहरूले बुझ्नु नै बेस होला।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७२ ००:४९ शुक्रबार
