किन त?
'सत्ता सम्झौताको मारले,' विज्ञहरु भन्छन्, 'राजनीतिक दलबीच सत्तालाभ बाँडचुँड गर्ने जोडघटाउको सिकार बन्दा मस्यौदाले त्रुटि र समस्याको भारी बोकेको छ।' विभिन्न पक्षबाट औंल्याइएका त्रुटि सच्याउने तत्परता नदेखाए नयाँ संविधान समस्यारहित नबन्ने उनीहरुको चेतावनी छ।
संविधानसभाका प्रमुख चार दलबीच जेठ २५ गते १६ बुँदे राजनीतिक सहमति भयो। 'फास्ट ट्र्याक' बाट नयाँ संविधान जारी गर्ने समझदारीस्वरुप भएको उक्त सहमतिकै आडमा तयार पारिएको संविधानको पहिलो खाका सुझाव र सल्लाह लिन जनतासमक्ष पुग्दैछ।
विपक्षी दलहरुका विरोध छाडौं, सत्तापक्षका सभासद र मन्त्रीले समेत यसको आलोचना गरेका छन्, संविधान निर्मातासमेत स्वामित्व लिन हिच्किचाइरहेका छन्।
सभासदहरु मस्यौदाप्रति जनमत बुझ्न जाँदैछन्, जनताले जाहेर गर्ने मतले मस्यौदाको औचित्य कसरी चित्रण गर्ला, हेर्न बाँकी छ। तर, मस्यौदाबारे संवैधानिक कानुनका जानकार र राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणीको सारले भन्छ, 'सत्ता परिवर्तन सम्झौताको मारमा परेको मस्यौदा हो यो।'
एक महिनामै संविधान ल्याउन चार दल हतारिनुमा पनि अनौठो 'रहस्य' देख्छन् विज्ञहरु।
यो मस्यौदालाई राजनीतिक गतिरोध अन्त्य र संविधानसभा क्रियाशील भएको प्रमाणका रुपमा सत्तारुढ दलका अधिकांश नेताले व्याख्या गरे पनि संवैधानिक कानुनका विज्ञ र राजनीतिक विश्लेषणहरु यसका कमजोरीको स्पष्ट किटान गर्छन्। र, यसबारे जनमत बुझ्ने, छलफल गर्ने र गल्ती सच्याउने प्रक्रियामा हतार गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कटौती हुने खतरा औल्याउँछन्।
संवैधानिक कानुनविज्ञ विपिन अधिकारी मस्यौदामा उल्लिखित पहिचानको विषयमै विवाद देख्छन्। 'जनजाति समूहले पहिचान खोजिरहेका छन्, तर यो मस्यौदाले त्यसलाई कसरी स्पष्ट गर्ला,' उनी शंका व्यक्त गर्छन्, 'यही विषयलाई लिएर देशमा धेरै राजनीति भएको छ। विवादित विषयलाई थाती राखेर कसरी समस्या समाधान हुन्छ?'
मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको समानताको हक र सामाजिक न्यायको हकमाथि पनि उनका केही टिप्पणी छन्।
'यो प्रावधानले आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछि परेका समूहलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भनेर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अशक्त वा असहायसम्मलाई विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार सरकरालाई दिएको छ,' अधिकारी पहिचानको विषयलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताउँछन्,'दलित, जनजाति र मधेशीले केवल विपन्नता, समाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका कारणले मात्र पहिचान खोजेका होइनन्। मस्यौदाकारले कुरा बुझेनन्।'
मौलिक हकको अर्को व्यवस्था सामाजिक न्यायको हकमा पनि उनी त्रुटि देख्छन्।
समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित, जनजाति, मधसी र महिलाले सहभागिता माग गरेको अवस्थामा बाहुन /क्षत्रीलाई कुनै विशेष समावेशीकरणको आवश्यकता नपर्ने चर्चा गर्छन्। 'समावेशीकरणको परिस्थिति समयअनुसार बदलिन्छ। अहिलेको प्रावधानमा हचुवापन बढी देखियो। परिस्थितिको मूल्यांकनका आधारमा समावेशीकरणलाई नियाल्न सकिएन,' अधिकारीको टिप्पणी छ।
समावेशिता र समानुपातिक व्यवस्था राज्यको संरचना र सार्वजनिक सेवामा मात्र होइन, राजनीतिक दलको संरचनामा पनि अपरिहार्य रहेको औंल्याउँछन् उनी। दलले समावेशी सिद्धान्त अपनाए, यसमा आधारित रहे अहिलेको नेतृत्वका लगभग सबै समस्या सममाधान हुने उनको ठहर छ। तर राजनीतिक दलहरुले नेतृत्व विकासमा समावेशीकरण हुने प्रक्रिया बेवास्ता गरेको उनी मूल्यांकन गर्छन्।
मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षताको विषय पनि विवादमा छ। ठूलो समूहले यसलाई स्विकार्न गाह्रो मानेका छन्। अर्को ठूलो समूहले गाईलाई राष्ट्रिय प्रतीक मानेको रुचाएको छैन। 'यस्तो परिस्थितिको भेउ पाएपछि बीचको बाटो अपनाउन सकिन्थ्यो, उल्लेखित दुवै प्रावधान नराखेर पनि राम्रो संविधान बनाउन सकिन्थ्यो,' अधिकारी सुझाउँछन्।
संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैं बनाउने जनताको ६५ वर्ष पुरानो सपना विपनानजिक पुग्दा पहिले पाएकै अधिकारसमेत कटौतीको भय पैदा गरेको छ कतिपय विषयमा मस्यौदाले। प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार अन्तरिम संविधान– २०६३ भन्दा कमजोर बनाइएको औंल्याउँछन् सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ। मुलुकमा विद्यमान प्रेस स्वतन्त्रताले त्यहाँको शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रको अवस्था दर्साउने विषय सर्वस्वीकार्य छ। नेपालमा अन्तरिम संविधानले दिएको प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रताबाट यो मस्यौदाले 'पूर्ण' झिकेकाले निरंकुशताको खतरा बढेको आँकलन गर्दै यसको चर्काे विरोध भएको छ चारैतिरबाट। यो मस्यौदामा बन्देजीको सूची लामो छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले दिएको स्वतन्त्रताको सीमालाई समेत मस्यौदाको व्यवस्थाले मिच्न खोजेको टिप्पणी गर्छन् विज्ञहरु।
सार्वजनिक हित, राष्ट्रिय अखण्डता र नैतिकता कायम राख्न एवं राष्ट्रिय हितमा खलल पुर्याटउने तत्वबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका थोरै विषयमा वन्देजी जायज भए पनि प्रेस स्वतन्त्रताका अधिकारमा गर्न खोजिएको कटौतीले लोकतन्त्र नै कमजोर बन्ने टिप्पणी गर्छन्– मिडिया कानुनविज्ञ काशीराज दाहाल।
मिडिया जवाफदेही हुनुपर्ने मान्यताका उनी पक्षधर हुन्। तर, कठोर ऐनले हैन अभ्यास र व्यवहारले विकसित हुने सस्ंकृतिमार्फत मिडियालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने तर्क राख्छन् उनी। 'अभ्यासले परिपक्व बनाउने पद्धति विकास गर्नुपर्छ,' दाहाल सुझाव दिन्छन्।
लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्र हुनुको अर्थ स्वच्छ जनमत निर्माण गर्नुसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसैले यसलाई राज्यको चौथो अंग मानिएको छ। दाहाल प्रस्ट्याउँछन्, '२०१९ सालको संविधानमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित थियो, त्यसैले पञ्चायती व्यवस्थालाई निरंकुश मानियो। २०४७ सालको संविधान त्यसकारण प्रजातान्त्रिक मानियो किनभने यसले पे्रस तथा छापाखानाको विशेष अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चत गर्योि, प्रतिवन्ध नगर्ने प्रत्याभूति गरायो।'
'अन्तरिम संविधानमा त्यसै प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रता भन्ने शब्द राखिएको होइन,' उनी भन्छन्, 'ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा थोरै बन्जेदीको व्यवस्थाका भरमा धेरै नियन्त्रण गर्न खोजे। सञ्चार माध्यम अवरुद्ध गराए, त्यस पृष्ठभूमिमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसँगै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र २०४८ अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।' उनका अनुसार लोकतन्त्रको संस्थागत सुद्रिढीकरण र नागरिकको सुसूचित हुने हकको सम्मान गर्न प्रेस स्वतन्त्रतालाई महत्वपूर्ण अधिकर मानिन्छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भबाहेक मस्यौदाका अन्य बुँदामा पनि उनको विमति छ।
पहिलो, जनताको राय बुझ्न लैजाने भनिएको मस्यौदाको भाषा एकदमै क्लिस्ट भो, सरल हुनुपर्थ्यो। यसमा आम नागरिकले बुझ्ने चल्तीका शब्द प्रयोग गरिएन। दोस्रो, यसलाई राजनीतिक दलले आफ्नो इच्छालाई सम्झौतामा उल्लेख गरेको दस्तावेज बनाए। 'निश्चित संवैधानिक सिद्धान्तमा आधारित, संक्षिप्त, स्पष्ट र संविधानवादको सिद्धान्तअनुसारको मस्यौदा बनेन। दलहरुको मिलापत्रको दस्तावेज बन्न खोज्दा जीवन्त संंविधान बन्नमा अड्चन खडा भयो,' उनी औंल्याउँछन्।
धेरै आयोग राखिनु, स्थानीय निकायको सूची स्पष्ट नहुनु, संवैधानिक अदालतको औचित्यमा ध्यान नपुर्यायउनुलाई उनी मस्यौदाको त्रुटिका रुपमा व्याख्या गर्छन्।
'जनतामा माझमा मस्यौदा लगेपछि उनीहरुको आकांक्षाबमोजिम सुधार भयो, विज्ञका टिप्पणीलाई कदर गरियो भने यो संविधान जीवन्त हुन्छ। सबैले स्वीकार गर्ने वातावरण तयार गरी लागू गर्न सके मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ। अन्यथा संविधानको प्रयोगशाला मात्र बन्छ,' दाहालको भनाइ छ।
संविधानप्रति जनताको लामो समयदेखिको आकांक्षा जोडिएको छ। यसका लागि निकै संघर्ष र बलिदान भएका छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट, लिम्बुवान, खम्बुवानलगायत दर्जनौं आन्दोलनका साझा उपलब्धि संविधानमा देख्न चाहन्छन् जनता। डेढ वर्षअघि चुनिएका प्रतिनिधिहरुले 'फास्ट ट्र्याक' बाट नयाँ संविधान जारी गर्न देखाएको तत्परतासँग सत्तासाझेदारीको स्वार्थ जोडिँदा यो कार्यको प्रशंसा कम आलोचना ज्यादा भएको यथार्थ छिपेको छैन। र, यो मस्यौदाले 'सम्झौताको दस्तावेज' बन्ने खतरा उजागर गरेको छ।
मस्यौदालाई लिएर जेजस्ता आलोचना भएका छन्, त्यसलाई अस्वभाविक मान्दैनन् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य। तर, निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि देख्दैनन्। संसारमै 'पर्फेक्ट' संविधान नभएको चर्चा गर्दै यसलाई सुधार्दै लैजानुपर्ने 'प्रक्रिया' मान्छन्।
अरूले राम्रो मानेको संविधान हाम्रालागि राम्रो बन्दैन। किनभने संविधान निर्माणका आफ्नै मान्यता हुन्छ। यसमा माटो, समाज, सोच, संस्कृति र इतिहासले साह्रै ठूलो अर्थ राख्छन्। र, यहीबमोजिम बनेको संविधान सार्थक हुन्छ भन्छन् शाक्य।
'नेपालमा बसेर अमेरिकाको जस्तो संविधान बनेन भन्दै गनगन गर्नु बेकार हो,' उनी भन्छन्। उनका अनुसार मस्यौदामा गल्ती छन्, सुधारका सम्भावना पनि। संविधान निर्माण र लेखनमा संलग्नले कतिपय ठाउँमा संघीयताको कुरा बुझेको देखिएन। शाक्य त्यसलाई सुधार प्रक्रियामा राख्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँछन्। मस्यौदामा देखिएको त्रुटि र क्षमताका आधारमा उनी यसलाई 'वर्किङ ड्राफ्ट' को दर्जा दिन्छन्। यसो हुनुमा उनले देखेको स्पष्ट कारण हो, 'चाँडै ल्याउनुपर्ने' मानसिकता।
'संविधान जारी गरेपछि यही सभासद विधायिकामा बस्ने र संविधान सुधार गर्ने कुरामा ग्यारेन्टी भने छैन,' उनी अहिलेको दृश्य विश्लेषण गर्दै भन्छन्, 'विरोधका स्वरले के संकेत गर्छ भने विवादका विषयमा संंविधान आएपछि पनि संघर्ष जारी रहन्छ अनि त्यसले कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पार्छ।'
संविधानसभाका लागि जति समय र स्रोत लगानी भयो, त्यसकै आधारमा हेर्ने हो भने यो उपलब्धि न्यून रहेको शाक्य बताउँछन्। विशेषज्ञको 'इन्पुट' नहुँदा राम्रो मस्यौदा बन्न सक्ने अवसरबाट वञ्चित भएको उनी औंल्याउँछन्। संविधानसभा लामो समय अलमलमा गुजि्रयो। जब स्तरीय समय दिनुपर्ने अवस्था आयो, तब हतार गरियो। यसो हुनुमा उनले देखेको सिधा कारण हो, संविधान निर्माणमा सत्तापरिवर्तनको मार। 'जनमत बुनेलगायत कुरामा थप एक महिना समय दिएको भए केही बिगँ्रदैनथ्यो। तैपनि डराउनुपर्दैन, गल्ती विषय संशोधन प्रक्रियाबाट सुधार्न सकिन्छ,' मस्यौदाबारे आफ्नो मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छन् शाक्य।
लामो समय संविधानसभा अकर्मण्य रह्यो। सभासदका विरोधले गतिरोध पैदा गर्योल। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिले पनि संविधान दिन नसक्ने हुन् कि भन्ने शंका बढ्यो। भूकम्पपछि 'राहत प्याकेज' जसरी नै भएपनि संविधान निर्माण निश्कर्षतर्फ उन्मुख हुँदा खुसी मान्ने ठाउँ पनि छ। तैपनि एक महिनामै मस्यौदा पास गरी संविधान जारी गर्ने चटारो भने अघिल्लो संविधानसभाका संवैधानिक समिति सभापति नीलाम्बर आचार्यका विचारमा 'अस्वाभाविक' प्रक्रिया हो।
सीमांकन र नामांकनको विषय थाती राखी, सभासद र जनतालाई राय प्रकट गर्ने आवश्यक समय नै नदिई संविधान जारी गर्ने प्रयास हुनुलाई 'संविधानसभा भन्दा माथि' को दबाब वा सभाभन्दा माथि कोही छ, उनीहरुले निर्णय गरिसके, सभाले खुरुक्क पारित गरिदेऊ भन्ने 'एटिच्युट' का रुपमा लिन्छन्, आचार्य।
'हैन भने काम छिटो सक्ने बहानामा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कटौती गर्नुभएन। छिटो काम बन्नु राम्रो हो तर कसैको हतारोले प्रक्रिया मिच्नु गलत हो,' संविधान सभा र समितिहरुले काम थाल्नु सकारात्मक भए पनि आवश्यक समय नै नदिनुलाई उनी गलत मान्छन्। उनी थप्छन्, 'लोकतन्त्र भनेको विषयवस्तु मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो। छिटो गर्ने नाममा अध्ययन नै नगरी, जनतामा छलफल नै नगरी संविधान ल्याउनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले मागेको समय दिनुपर्छ। कहिले कामै नगर्ने, कहिले साह्रै हतार गर्ने हुँदा कमिकमजोरी रहिरहन सक्छन्।'
उनले मस्यौदा प्रस्तावनामा भाषाको अस्पष्टता र अवधारणागत भ्रममा गम्भीर सुधार हुनुपर्ने देखेका छन्।
संविधानले मुलुकको निर्णय क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ, राज्यको निकाय र जनतामा बलियो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता नभएको ठाउँमा मानवअधिकार बलियो हुँदैन, राज्यको निर्णय क्षमता पनि दरिलो हुँदैन। दल बलियो नभए, निर्णय गर्न नसके बहुदलीय व्यवस्थामा दलको अवस्था कमजोर र नेताको भूमिका बढी हुन्छ। यी पक्षमा हेक्का पुर्याउँदै दल, संसद, नागरिक र न्यायपालिका बलियो पार्ने दायित्वलाई संविधान निर्माताले मनन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्, आचार्य।
मस्यौदामा 'थ्रेसहोल्ड' नराख्दा साना र कमजोर दलको बिगबिगी हुने खतरा देख्छन् उनी। व्यवस्थापिका बलियो पार्न विपक्षी दल पनि बलियो हुनुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै आचार्य भन्छन्, 'साना र कमजोर दलले संसद कमजोर बनाउँछ, कमजोर संसदले मुलुक कमजोर बनाउँछ।'
तथापि, मस्यौदा आउनुलाई राजनीतिक गतिरोध हटेको संकेत मान्छन् उनी।
प्रकाशित: २५ असार २०७२ २२:५४ शुक्रबार
