२ फाल्गुन २०८२ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

वारपारको अवस्थामा कांग्रेस

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा कठिन अवस्थामा उभिएको छ।

मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिर्वतनको अगुवाय गरेको कांग्रेस फेरि एक पटक विभाजनको बाटोमा अघि बढेको छ।

यसअघि पनि पटक पटक विभाजनसहितका विभिन्न आरोह र अवरोह खेपेको कांग्रेसमा रातभरीमा कुनै सहमतिको साझा बिन्दु पहिल्याउन नसके बुधबारको बिहानीसँगै कांग्रेस फेरि एक पटक दुई फरक बाटोमा अघि बढ्ने छ।

त्यसबाट रोक्न मंगलबार दिनभरी कांग्रेसका विभिन्न समुहका नेताहरूले दुई पक्षीय र बहुपक्षिय छलफलमा जुटेका छन्। तर, रातिसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन।

पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न भन्दै नेताहरूले कार्यसम्पादन समितिको निर्णयभन्दा बाहिर गएर महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा पुस २७ गते देखि भृकुटीमण्डमा सुरु भएको विशेष महाधिवेशनले पारित गरेका दस्तावेजको स्वामित्व लिनेसहितका विषयमा लचिलो देखिएका थिए।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरकातर्फबाट सोमबार नेताहरू गुरुराज घिमिरे, मधु आचार्य, देवराज चालिसेसहितका नेताहरूले संसदीय समितिमार्फत फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा सम्मानजनक उम्मेदवारीमा स्वामित्व, निर्वाचन अघि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग गठबन्धन नगर्ने र बैशाखमा तोकिएको १५औं महाधिवेशनको सुनिश्चिताको विषय उठाएका थिए।

त्यसलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीको एकतालाई जोगाउन संस्थापन पक्ष र विशेषगरी नेता डा. शेखर कोइरालाले अग्रसरता लिएका थिए। उनीहरू पार्टीको उम्मेदवारी टिकटमा सभापति शेरबहादुर देउवाको नभएर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको हस्ताक्षर प्रयोगको प्रस्ताव गरेका थिए। 

तर, मंगलबार विशेष महाधिवेशन पक्षधरका साथै महामन्त्री पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाको राजीनामाको विषय अघि सारेका छन्। विशेष महाधिवेशन नेतृत्व परिर्वतनका लागि भएको जनाउँदै उनीहरूले देउवाले सभापतिबाट राजीनामा गर्नुपर्ने मात्र होइन आगामी आम निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत बन्न नहुने सर्तअघि सारेका छन्।

जुन कुरा संस्थापन पक्षसहित भृकुटीमण्डमा जारी विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका नेताहरू मान्न तयार देखिएका छैनन्। त्यसका लागि नेताहरू सकारात्मक नदेखिएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले देउवाको राजीनामाको विकल्पमा पार्टी संचालनका लागि हाईकमान्डको विकल्प अघि सारेका छन्।

पार्टी संचालनका लागि हाईकमान्ड बनाएर त्यसले नै कार्यसम्पादन गर्ने र १५औं महाधिवेशनबाट देउवालाई नेतृत्वबाट विस्थापित गर्नुपर्ने अडानमा छन्। तर, संस्थापन पक्ष नेतृत्वका विषयमा अहिले कुनै निर्णय लिन तयार देखिएको छैन।

नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मात्र होइन मंगलबार साँझ विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र सकेको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी मनोनयन सुरु गरिसकेको छ।

त्यसले भृकुटीमण्डमा जम्मा भएका विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया र मनस्थितिमा पुगेका छन्। त्यसलाई रोक्न पनि सभापति देउवाको विषयमा केही न केही निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता रहेको विशेष महाधिवेशन पक्षधर एक नेताले जानकारी दिए।

अन्य विषयलाई मात्र टुंगो लगाएर हललाई मनाउने सक्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै विशेष महाधिवेशन पक्षधर एक नेताले भने, ‘अब हामीले छाडेर हिंड्यो भनेपनि हलले नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेर अघि बढ्ने अवस्था छ।’

त्यही उपायको खोजी भइरहेको जनाउँदै ती नेताले रातिसम्म उम्मेदवारी मनोनयनको विषय तत्काललाई स्थगन गरेर सहमतिको प्रयास गरिने बताए।

निर्वाचन संघारमा रहेको निर्वाचनमा जुट्नुपर्ने समयमा पार्टीको आन्तरिक विवादले कसैलाई पनि हित नगरेको स्विकार गर्दै ती नेताले भने, ‘अहिलेलाई निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको छ। बिहानसम्म कुनै सहमति निस्केन भने चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प बाँकी हुँदैन।’

मंगलबार चार दर्जन बढि नेताले केन्द्रीय सदस्य र आधा दर्जनले सहमहामन्त्रीको मनोनयन दर्ता गराएका छन्। सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीमा कसैले पनि उम्मेदवारी परेको छैन।

यदि बिहानसम्म कुनै सहमतिमा नेताहरू नपुगे निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। महामन्त्रीहरू नयाँ कार्यसमितिका लागि उम्मेदवारी मनोनयनमा अघि बढे संस्थापन पक्ष उनीहरूलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने पक्षमा छन्।

त्यसका लागि संस्थापन पक्षले मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सार्दै बुधबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाएको छ। आफूहरूको कारणले पार्टी नफुट्न प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘विभाजन हितमा छैन। यो हामीलाई राम्रो थाहा छ। त्यसकारण हामी कुराकानीमा अत्यधिक लचकताका साथ सबै पार्टीका साथीहरूलाई एकजुट बनाउन कोसिस गरिराख्या छौं, कुराकानी भइराखेको छ।’

एकता जोगाउन आफूहरू लचक रहेपनि महामन्त्रीहरू लचक भएर आउनुपर्ने जनाउँदै उनले भने, ‘उहाँहरू पनि त्यही लचकताका साथ आउनुपर्छ।’

त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको आधिकारीताको लडाइ निर्वाचन आयोगसहित अदालतसम्म पुग्ने छ। भृकुटीमण्डमा जम्मा भएका विशेष महाधिवेशन पक्षधरले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कागजातको जोहो गर्नका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई तीन प्रतिमा हस्ताक्षर गराएका छन्।

त्यसले आधिकारिता पाउने कुरामा कठिन रहेको संकेत दुबै महामन्त्रीले बन्दसत्रको समानका क्रममा गरेका छन्। महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर आफूहरूले विद्रोह गरेको बताए।

पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु आफैंमा एउटा विद्रोह भएको जिकिर गर्दै उनले भने,‘यो विद्रोह हो। प्रश्न गर्नु आफैंमा एउटा विद्रोह हो। मौनता साँध्नु भनेको मृत्युलाई अंगाल्नु जस्तै हो।’

आफूलाई पद चाहिएर विशेष महाधिवेशन आयोजना नगरेको थापाले बताइपनि बन्दसत्रको अध्यक्षता गरेका तारामान गुरुङले उनलाई सभापति बनाएर सकिने दाबी गरेका छन्।

तर महामन्त्री थापाले बाहिरको हल्लाको पछि आफू नलागेको र प्रतिनिधिहरूलाई पनि नलाग्न आग्रह गरे। अहिले बाहिर अनेक हल्ला चलाइएको बताउँदै उनले भने, ‘कोही टिकटका लागि कोही भागबण्डाको लागि भनेका छन् तर म हल्लाको पछि लागेको छैन। तपाईंहरू पनि नलाग्नुस्।’

विशेष महाधिवेशनको हलले गरेको अनुमोदन मात्रै आफुहरूले मानने र बाहिरबाट कुनै निर्णय हुन नसक्ने दाबी गरे। ‘बाहिरको होइन, विशेष महाधिवेशनबाट विश्व र गगनलाई सभापति चाहिएको छैन। नीति र नेतृत्व परिवर्तन चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘तपाईं हामी यति धेरै टाढाबाट आएका छौं। अब हलले एउटा उपलब्धिपूर्ण तरिकारले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न म आग्रह गर्छु।’

प्रकाशित: २९ पुस २०८२ २२:२० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App