निर्वाचनमा बच्छीबच्छी मत ल्याएका नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सत्ता स्वार्थका लागि पनि त्यति सहज र सुखद हुन सकेको छैन। एउटा पार्टीको भागमा परेको मन्त्रालयमा अर्को पार्टीले हकदाबी गर्न नहुने भन्दै पर्ने घम्साघम्सीले जग हँसाएको छ। एमालेबाट मन्त्री भएकाहरू कहिले कांग्रेसले काम गर्न दिएन भन्छन् त कहिले प्रधानमन्त्रीले नै बाटो छेक्छन् भन्दै गनगन गरिरहेका हुन्छन्। सरकारमा एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरूले के कस्ता हर्कत देखाए र देखाउँदै छन् भन्ने पछिल्ला प्रमाणका रूपमा कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले असार १५ मा हिलो खेलेको घटना र गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीप्रति गरेको कटाक्षलाई लिन सकिन्छ। नेपाल प्रहरीलाई कजाउन नसकेपछि 'हाइपर टेन्सन' मा पुगेका गृहमन्त्री गौतमले अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको जस्तै काम गर्ने गरी नियमावली लागू गरेर आफ्नो दादागिरी देखाएका छन्। भिन्न उद्देश्य र प्रकृतिका संस्थालाई एकै खालको काम दिँदा आइपर्ने कठिनाइका बारेमा सामान्य हेक्का समेत नराखी गृहमन्त्री भएको तुजुक देखाउने गौतमले गरेको निर्णय रोक्न सक्ने हैसियत प्रधानमन्त्रीमा थियो। उनी सशस्त्रलाई नेपाल प्रहरीको अधिकार खोसेर दिने गृहमन्त्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेको खबर पनि आयो। तर, मन्त्री परिषद् विधेयक समितिले पारित भएको नियमावली तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित नगरेर प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको गल्तीलाई सच्याउन सक्थे। तर, उनी दुवैतिर ठिक्क हुने 'दोगला' देखिए। दुई भिन्नाभिन्नै निकायले एकै खालको जिम्मेवारी दिएर सरकार रमिते बनेर बस्ने र तँ नभए अर्को छँदै छ नि भनेर प्रस्तुत हुने अवस्था बन्यो भने नागरिकको जीउधनको सुरक्षा लिएर बस्नुपर्ने प्रहरी संगठनले कसरी काम गर्न सक्ला? नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा पसेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न खोज्ने सशस्त्र प्रहरीको सोचाइ पनि त्रुटिपूर्ण छ। यो संगठनको जन्म प्रतिशोधकै कारण भएकाले उसको चरित्र पनि प्रतिशोधी नै देखिन्छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न खोज्दा सेनाले नटेरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना र प्रहरीमा रहेका तर उपल्लो दर्जामा पुग्ने सम्भावना नरहेका जनशक्ति जम्मा पारेर सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेका थिए। सेना र प्रहरी मिलाएर बनेको संगठन भएकाले सेनातिरको व्यक्ति प्रमुख हुँदा यसलाई सेनाजस्तो बनाउन खोज्ने र प्रहरीतिरको व्यक्ति प्रमुख हुँदा नेपाल प्रहरीजस्तै बनाउन खोज्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो द्विविधा रहेको संगठनलाई उसको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी किटान गरेर अगाडि बढाउनु साटो अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिएर गृहमन्त्रीले आफ्नो मातहातको संगठनमा मनलाग्दी गरेका छन्। गृहमन्त्रीको यो कदमलाई नसच्याएर प्रधानमन्त्रीले पुनः एकपटक आफ्नो गैरजिम्मेवारी देखाएका छन्।
असार मसान्तभित्र भूकम्पपीडितलाई दुई बन्डल जस्तापाता किन्न पुग्ने राहत रकम १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बाचा गरेको सरकारले अझैसम्म पीडितहरूको परिचयपत्र वितरण गरेको छैन। गृह मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वय नहुँदा राहत वितरण प्रभावकारी नभएको छर्लंग भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केही बोलेका छैनन्। स्थानीय विकास मन्त्रालय कांग्रेसको नेतृत्वमा र गृह मन्त्रालय एमालेको नेतृत्वमा रहेकाले जस कसले लिने भन्ने होडबाजीका कारण पनि काम हुन सकेको छैन। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री किन पटक–पटक फेरिने गरेका छन्? यो सरकारमा एमाले आफ्ना नेताहरूलाई मन्त्री बनाएर परीक्षण गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। पार्टीको तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय सम्बन्धित पार्टीकै भए पनि मन्त्रीहरूले कुनै गल्ती गरे भने 'एक्सन' लिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले होइन, प्रधानमन्त्री कोइरालाले हो। गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरीको भाग खोसेर सशस्त्रलाई अधिकार दिनुको पछाडिका कारण थाहा भइसकेपछि 'तपाईंको यो प्रस्ताव क्याबिनेटबाट पारित हुँदैन' भन्ने आँट प्रधानमन्त्रीले किन देखाउन नसकेका हुन्। संविधान जारी भएपछि यसै पनि कोइरालाले कुर्सी छोड्नु नै छ। त्यसैले उनी पछिसम्म नकारात्मक असर गर्ने निर्णयमा किन साक्षी बसेका हुन्? त्यो बुझ्न सकिएको छैन। मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा आफ्नै पार्टीका शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले गरेको आर्थिक अनियमितताका बारेमा पनि कोइराला चुप छन्। जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू कलेजले पढाउन सकेन भन्दै राजधानीमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूको माग स्थानान्तरण हुनुपर्योद भन्ने छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले स्थानान्तरण गर्न सकिने बताएको छ। तर, शिक्षामन्त्री यादवले यस विषमा कुनै पहल गरेकी छैनन्। उनी विद्यार्थीबाट करोडौँ असुल्लने तर नियमित पठनपाठन गराउन नसक्ने जानकी मेडिकल कलेजकै पक्षमा उभिएकी छिन्। कोइराला मन्त्री परिषद्मा यस्ता अवतारी मन्त्रीहरूको लर्को छ। तर, उनी कसैलाई केही भन्नै सक्दैनन्। भूकम्प, त्यसपछि अपुरो संविधानका लागि भएको सहमतिपछि त सरकार झनै साँढे पल्टेको छ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न कोही तयार देखिएका छैनन्। विपक्षी मोर्चामा रहेको एनेकपा माओवादी पनि १६ बुँदे सहमति पछि सरकारतिरै टाँसिएपछि सरकार झनै गैरजिम्मेवार देखिएको छ।
प्रकाशित: २४ असार २०७२ ००:०५ बिहीबार
