संविधान जारी गर्ने भनिएको माघ ८ गते नजिकिँदै गर्दा संविधान सहमतिका आधारमा जारी गर्ने कि प्रक्रियामा गएर जारी गर्ने भन्ने विषयमा आ–आफ्ना स्वार्थअनुसारको 'लबिङ' तीव्र गतिमा सुरु भएको छ।

अघिल्लो संविधानसभा जुन बिन्दुमा पुगेर विघटित भएको थियो, त्यही बिन्दुमा अड्किरहेका दलहरूले यो एक वर्षको अवधिमा सहमतिका लागि बैठक गर्ने 'सहमति' बाहेक संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन सकेनन्। माघ ८ गते संविधान जारी नभए 'राजनीतिक प्रलय' हुने खालका प्रचारबाजी पनि सुरु भएको छ। अर्कोतिर माघ ८ मै संविधान जारी हुन सक्ने भन्दै जिम्मेवार नेताहरूले भाषण गर्ने क्रम पनि जारी छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माघ ८ गते संविधान जसरी पनि आउने भाषण गरिरहेका छन् भने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री माघ ८ मा 'गाह्रो हुने भो' भनिरहेका छन्। मुख्य दुई दलका जिम्मेवार नेताहरूको त एकस्वर छैन भने सबैको स्वर माघ ८ का लागि जुट्ने सम्भावना अब अन्त्य भएको छ। यसैबीच संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानका अन्तरवस्तु वा संक्षिप्त प्रक्रियामा सहमत भए अझै पनि माघ ८ मै संविधान जारी गर्न सकिने बताइरहेका छन्। स्थान र परिस्थितिअनुसार सार्वजनिक खपतका लागि प्रधानमन्त्री, सभामुख, एमाले अध्यक्षले आफूलाई सहज हुनेगरी भाषण गरिरहे पनि जनतालाई अब माघ ८ गते संविधान आउँछ भन्नेमा विश्वास छैन। यो माघ ८ मा संविधान नआए पनि अर्को कुनै मितिमा संविधान आउने सुनिश्चित वातावरण बनेको देख्न पाए भने जनताले संविधान कहिले आउँछ ? भन्ने मिति कण्ठ गर्ने भन्दा पनि कस्तो खालको संविधान आउँछ भन्नेमा ध्यान दिने थिए।अघिल्लो संविधानसभामा गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएका भन्दै आलोचित हुने गरेका संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङलाई यसपटक सक्रिय हुन दबाब परिरहेको छ। तर, उनी 'दलका नेताहरूले दुई घण्टामा सहमति गर्छु भन्नुभएको छ, म त्यही दुई घण्टा कुरेर बसिरहेको छु' भन्ने कुटनीतिक जवाफ दिएर आफ्नो जागिर खाइरहेका छन्। अध्यक्ष नेम्वाङले बुधवार संविधानसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेका थिए। तर, एमाले अध्यक्ष ओली र एनेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अनुपस्थित भएका कारण बैठक स्थगित भएको थियो। 'शीर्ष दलका नेताहरूले अब पनि आलटाल गर्न थाले भने म अघि बढ्छु' भनिरहेका अध्यक्ष नेम्वाङ कसरी अघि बढ्छन्, त्यो भने उनले अहिलेसम्म गोप्य नै राखेका छन्। सत्तारूढ दलसँग दुई तिहाइ मत हुँदाहुँदै पनि संविधान निर्माणमा जुन गतिरोध देखिएको छ, यसबाट सबैले बुझेको कुरा भनेको संविधान बहुमतका आधारमा मात्र जारी भएर त्यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने नै हो। प्रक्रिया कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा त सहमति हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले प्रक्रियाको राग अलाप्न जति सजिलो छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान त्यति नै कठिन हुने देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एनेकपा माओवादी र उसले नेतृत्व गरिरहेको मोर्चा जति नै कमजोर भए पनि उनीहरू नअटाउने प्रक्रियाले संविधान जारी हुन सक्दैन। दलहरूका बीच संविधानका मूल विषय संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सहमति हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएपछि सत्ता राजनीतिको भागबण्डामा कसको स्थान के हुने भन्ने प्रश्न अगाडि आएपछि दलहरू मुख्य विषयबाट विषयान्तर हुन थालेको प्रस्ट हुँदै गएको छ। माघ ८ पछि प्रधानमन्त्री कुर्सी ताकिरहेका एमाले अध्यक्ष ओली निर्धारित मितिमा खेस्रा नै भए पनि संविधान जारी गरेर सुशील कोइरालालाई विस्थापन गर्न खोजिरहेका छन्। उनी भने 'म त संविधान जारी नहुन्जेलका लागि प्रधानमन्त्री हुँ' भनिरहेका छन्। एमालेले माघ ८ गते संविधान जारी भए पनि, नभए पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने बताइसकेको छ। यसरी प्रस्ट रूपमा सत्ताको सुख को–को मिलेर भोग गर्ने भन्नेमा हानथाप चलिरहेका बेला संविधान लेख्नेजस्तो जटिल काममा कसको ध्यान गएको छ र ? नयाँ संविधानपछि केही स्थिरता होला र यही देशमा केही गरेर खान पाइएला भन्ने आशमा रहेका सर्वसाधारणलाई मात्र संविधान चाँडोभन्दा चाँडो जारी होस् भन्ने लागिरहेको छ।

प्रसंगवश

एमाले अध्यक्ष ओली र एनेकपा माओवादी अध्यक्षबीच अघिल्लो हप्ता एकअर्कालाई छेडखानी गर्ने होडबाजी नै चलेको थियो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको वातानुकूलित कोठामा बसेर एकले अर्कोलाई आलोचना नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, त्यो धेरै दिन टिक्न सकेको देखिएन। गृह जिल्ला झापा पुग्नेबित्तिकै अध्यक्ष ओलीले पहिचानको नाममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रक्तपात मच्चाउन खोजेको भन्दै उनको आलोचना गरे। पहिचानको विषयलाई साँदेको गुन्द्रुकसँग तुलना गर्दै अध्यक्षा ओली 'साँदेको गुन्द्रुकले कम्तीमा सजिलै ढिँडो खान सकिन्छ तर पहिचानले केही पनि गर्न सक्दैन' भन्दै कड्किएका थिए। यसैगरी काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मुलुकको यो घडी वार्ता, सहमति, मेलमिलापको भएको भन्दै आन्दोलनको दिन गएको बताएका थिए। हाम्रा राजनीतिक दलमा एकै खालको मनोवृत्ति देखिन्छ– सत्ताको न्यानोमा लुटपुट गरुन्जेल विरोध तथा आन्दोलन राजनीतिमा हुन्छ भन्ने भुसुक्कै बिर्सने। नयाँ बन्ने संविधानमा शोषित, पीडित जनताको अपनत्व नहुने स्थिति बन्यो भने आन्दोलनमा होमिने जनताको अधिकार प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब आन्दोलनको दिन गयो भन्दैमा जाला र ?