प्रहरीले दुई वर्षअघि कोटेश्वरबाट ३५ किलो सुन बरामद गरेको थियो। तस्करीबारे त्यतिबेला आफूहरूले जानकारी दिए पनि प्रहरीले आफ्ना नातेदारहरूलाई सुराकी खडा गरेर कमिसन दिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए।
अख्तियारले त्यस विषयमा अपराध अनुसन्धान ब्युरोका तत्कालीन प्रमुख डिआइजी प्रकाश अर्याल, डिआइजी केशबहादुर शाही, एसएसपी उत्तम कार्की र एसपी ईश्वरबाबु कार्कीसँग बयान लिएको थियो। अख्तियारले अनुसन्धानको निष्कर्ष भने सार्वजनिक गरेको छैन।
लेखा समिति बैठकले प्रहरीले प्रयोग गरेको सुराकी र आफू सक्कली सुराकी भएको दाबी गर्दै निवेदन दिने व्यक्तिमाथि समेत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। 'समितिको बैठकले अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ,' समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले भने, 'नक्कली सुराकी खडा गरेर प्रहरीले कमिसन लिएको भए आवश्यक छानबिन हुनुपर्छ।'
तस्करीको सुन बरामदमा संलग्न अधिकारीले २० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्छन् भने भन्सार ऐनले सुराकीलाई १५ प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था गरेको छ। सुराकी गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको फाइदा लिँदै आफन्त र नजिकका व्यक्तिलाई सुराकी खडा गरेर रकम लिने गरेको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ।
'सक्कली/नक्कली सुराकी हेर्ने कार्यक्षेत्र समितिको होइन। हामीले ३५ किलो सुन राजस्वमा दाखिला भएको छ कि छैन भनेर मात्रै हेर्ने हो। सक्कलीको साटो नक्कली सुराकी खडा गरेको अख्तियारले हेर्ने हो,' सभासद पशुपति चौलागाईंले नागरिकसँग भने, 'त्यस्ता व्यक्ति चित्त नबुझे अदालत जान सक्छन्।'
खतिवडाले ३५ किलो सुन बरामद प्रकरणमा सुराकी भएको दाबी गर्दै आएका एक व्यक्तिको विगत विवादास्पद देखिएकाले उनीहरू पनि शंकाको घेरामा रहेको बताए। आफू सुराकी भएको दाबी गर्दै समितिमा प्रहरीविरुद्ध उजुरी दिने सञ्जय झा 'ब्लाकमेलिङ' का आरोपित हुन्। एक चिकित्सकलाई धम्क्याएपछि उनीमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरेको थियो।
पहिलेका बैठकहरूमा प्रहरीको चर्को आलोचना गर्ने सभासदहरू भने बुधबारको बैठकमा बचाउमा लागेका थिए।
समितिले प्रहरीले नक्कली सुराकी खडा गरी कमिसन खाएको हुन सक्ने भन्दै तीन वर्षको सुराकीको नामसहित बैठकमा उपस्थित हुन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको बैठकमा बुधबार उपस्थित भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले समितिको निर्देशन पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य भए पनि सुराकीको नाम सार्वजनिक गर्दा सुराकीको सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्नेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
गौतमले उक्त विषय राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सारसँग सम्बन्धित हुने भन्दै गृहमन्त्रालयसँग सबै सूचना नरहेको बताएका थिए। बैठकमा उनले सुन तस्करीबारे विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने पनि बताएका थिए।
बैठकमा उपस्थित भएका अर्थमन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले भन्सार ऐनले भन्सार अधिकृतलाई सुराकीको नाम शीलबन्दी गरेपछि अन्यले हेर्न नसक्ने बताए। महान्यायाधिवक्ताको रायसहित बैठकमा उपस्थित रहेका शर्माले भन्सार ऐन, २०६४ संशोधन नगरी सुराकीको नाम सार्वजनिक गर्न वाध्यकारी नभएको बताएका थिए।
प्रकाशित: १६ पुस २०७१ २०:१२ बुधबार
