दैनिक करिब १५ सय कामदार कामको खोजीमा विदेशिने गरेको अवस्थामा नेपालले कामदारका लागि न्यूनतम सुरक्षित आप्रवासन नीतिमा समेत जोड दिएको छैन। नेपाली कामदारका लागि खुल्ला गरिएका १ सय १० देशमध्ये सरकारले पाँचवटा मुलुकसँगमात्र श्रम सम्झौता गरेको छ।

नेपाली कामदारका लागि मुख्य गन्तव्य बनेका मलेसिया, साउदी अरब, कुवेत लगायतमा श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली कामदारको हक र अधिकार सुनिश्चितसमेत हुन सकेको छैन।बिहीवार 'सुरक्षित आप्रवासनको आवश्यकताः हामी सबैको प्रतिबद्धता' भन्ने नाराका साथ २४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाइँदै छ। तर, सरकारले आफ्ना नागरिक पुगेका मुलुकमा श्रम सहचारी नराख्दा र श्रम सम्झौता नगर्दा कामदारहरूले तलब, सुविधा नपाउने र श्रम शोषणमा पर्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार नहुँदा नेपालमा नै एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले ठगी गर्ने र गलत कागजपत्रमा विदेश पठाउँदा विदेशमा कामदार अलपत्र पर्ने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको तथ्यांकअनुसार अहिले दैनिक तीनजना कामदारको शव विदेशबाट नेपाल आइरहेको छ। विदेशमा नेपाली कामदारको समस्या बढ्दै गए पनि सरकारी स्तरबाट अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन। कामदारको समस्यालाई न्यूनतम सम्बोधन पनि हुन नसकेका अवस्थामा सरकारले जनचेतना जगाउनका लागि भन्दै एकहप्ते आप्रवसान दिवस मनाइरहेको छ। सन् १९९० डिसेम्बर १८ मा आप्रवासी कामदारको हितका पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासन्धि जारी गरेपछि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिए पनि नेपालले सन् २००६ देखि राष्ट्रिय रूपमा यो दिवस मनाउँदै आएको छ। महासन्धि जारी भए पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यो महासन्धिमा हस्ताक्षरसमेत गरेको छैन।

नेपालमा वार्षिक ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष २०५०/२०५१ देखि २०७०/२०७१ सम्मको तथ्यांकमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३४ लाख ४७ हजार ५६ रहेको छ। भारत र अभिलेख नभई विदेशिनेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको अनुमान गरिएको छ।

नेपालले महासन्धिमा हस्ताक्षर नगर्नाले विदेशमा नेपाली कामदार सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित भएको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। 'सरकारले आप्रवासनका विषयमा केही कुरा गरे पनि ठूला कुरा गर्न सकेको छैन,' उनले भने, 'कामदारको दृष्टिकोणले हेर्दा त झन् कुनै पनि उपलब्धि भएकै छैन।'

'विदेशमा नेपाली कामदारको तलब बढेको छैन, सुविधा थपिएको छैन, विदेश जाने लागत झन् बढेको छ, असुरक्षा र ठगी झन् मौलाएको छ, विदेशबाट लाशहरू आउने क्रम पनि बढेको छ, राहदानीको समस्या पनि उस्तै छ, विदेशिने झन् बढेका छन्, कुनै उपलब्धि भएको छैन समस्या झन् बढेको छ,' उनले थपे, 'सरकारले गतवर्षको दिवसदेखि यो वर्षको दिवससम्ममा एउटा नयाँ मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन। नीति ल्याएको भन्छ तर त्यसको परिणाम आएको छैन।'

'महासन्धिमा हस्ताक्षर नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर नेपालले सुविधा माग्न सक्दैन। आफ्ना कामदारको लागि हक अधिकारको कुरा गर्न सक्दैन। यो एउटा औजार हो त्यसमा दाबी गर्न पर्ने हो तर सरकारले हस्ताक्षरका लागि न्यूनतम प्रक्रिया पनि थालेको छैन,' गुरुङले भने, 'नेपालमा पनि भारतीय कामदार भएकाले सुविधा दिन पर्छ भन्ने डरले सरकारले हस्ताक्षर नगरेको हो। आफूले मात्र माग्ने होइन आफ्नो देशमा भएकाको लागि पनि सुविधा दिनुपर्छ।' महासन्धिले आप्रवासी कामदारको तलबलगायत सेवा सुविधा, न्यूनतम मानव अधिकार र विदेशी नागरिक भएको कारणबाट आप्रावासीमाथि हुने विभेदलाई ध्यानमा राखेर अधिकारको संरक्षण गरेको छ। यो महासन्धिलाई ४५ वटा मुलुकले अनुमोदन गरिसकेका छन्। गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउन नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गरेका श्रीलंका र बंगलादेशले पनि अनुमोदन गरिसकेका छन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले सुरक्षित आप्रवासनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए। 'कानुनी र नीतिगत सुधार भएका छन्। केही नीति संशोधन हुने तयारीमा छन्,' उनले भने, 'मुख्य गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, कुवेत लगायतमा श्रम सम्झौता हुने अन्तिम तयारी भएको छ। केही मुलुकमा श्रम सहचारीको व्यवस्था भएको पनि छ।'

नेपालले महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा अध्ययनकै प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। 'हामीले दायित्व पूरा नगरेर हस्ताक्षर गर्ने कुरा भएन दायित्व पूरा गर्ने हाम्रो मन्त्रालय र सरकारमात्र होइन, अन्य धेरै निकाय पनि छन्। सबैको दायित्व पूरा हुनुपर्छ,' उनले थपे।

गत आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको तथ्यांक छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिपछि दोस्रो प्रमुख योगदान (२९ प्रतिशत) विप्रेषणको रहे पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा आप्रवसान क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वनाथ ढकालले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन राम्रा प्रयास र काम पनि भएको बताए। 'हामीले चार कार्यालय स्थापना गरेर सेवा दिएका छौँ। उजुरी र गुनासो सुनेर कारबाही भइरहेको छ। सरकारले घोषणा गर्नुअघि नै १२ घण्टे सेवा दिइरहेका छाँै,' उनले भने, 'एसएमएसमार्फत सुसूचित गराउने कार्य भएको छ। यो प्रणाली दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ट भएर हामीलाई पुरस्कृत पनि गर्दैछन्।'