सत्ता साझेदार एवम् संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनयता दिएका अभिव्यक्तिले नयाँ संविधान लेख्ने काम राजनीतिक दलका लागि भालुको कनपट हुँदै गएको छनक पाउन सकिन्छ।

केही दिनअघि अध्यक्ष ओलीले ०४७ सालको संविधानलाई 'अपग्रेड' गरेर भए पनि आगामी माघ ८ गते संविधान जसरी पनि जारी गरी छाड्ने बताएका थिए। त्यस लगत्तै उनले अन्तरिम संविधान २०६३ लाई काँटछाँट गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका 'अपग्रेड' र 'काँटछाँट' दुवै परिवर्तन संस्थागत भएको देख्न चाहेका जनताको आँखामा छारो हाल्नुजस्तै हो। अपग्रेड र काँटछाँटले हुने भइदिएको भए जनताले सशस्त्र विद्रोहको नाममा १० वर्ष किन दुःख व्यहोनुपर्थ्यो? तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो आन्दोलन चलिरहेका बेला ०६३ वैशाख ८ गते गरेको सम्बोधनलाई मानेर चुप लागेको भए पनि भइहाल्थ्यो। ०४६ सालमा प्राप्त उपलब्धि, जुन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले खोसेका थिए, त्यो फिर्ता गरिदिएँ भनेकै थिए। तर, जनताले पटक–पटक संघर्ष गरेर स्थापित गरेको व्यवस्था निरंकुश राजतन्त्रले खोस्ने जोखिमको अन्त्य चाहेका थिए भन्ने प्रमाण आन्दोलनमा लागेका नारा र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा व्यक्त गरेको अभिमतबाट प्रस्ट भइसकेको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्छौं, राज्यको पुनःसंरचना गर्छौं भनेर जनताका अगाडि मत माग्नेहरूलाई नै जिताएर पठाएका छन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका अध्यक्ष ओलीले पक्कै पनि ०४७ सालको संविधानलाई अपग्रेड गर्छु भनेर मत मागेका थिएनन् होला। उनले अन्तरिम संविधानमा 'कपी', 'कट', 'पेस्ट' र 'टिपेक्स' लगाउँछु भनेका पनि थिएनन्। उनले पनि नयाँ संविधान लेख्नकै लागि मत मागेका थिए। तर, अध्यक्ष ओली अहिले उखान र टुक्काको शैलीमा संविधान लेख्ने कामलाई जसरी हल्का रूपमा लिएर गफिँदै छन्, यो उनीजस्तो जिम्मेवार नेतालाई सुहाउने कुरा होइन।तन्किएको संक्रमणकाल र दलहरूको बीचमा चर्किरहेको विवादबीच जनतामा बढ्दै गएको वितृष्णालाई ०४७ सालको संविधानमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर वा अहिले भइरहेको संविधानलाई तलमाथि गरेकै भरमा सामसुम पार्न सकिने अवस्था छैन। आन्दोलनको बलमा भएको परिवर्तन जतिसक्दो चाँडो संस्थागत भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरिरहेका जनतामा दलहरूले गरेको ढिलासुस्तीले बेखुशी बढाएको छ। यसको मतलब अब उनीहरू पश्चगमनतिर फर्कन तयार छन् भनेर बुझ्नु महाभूल हुनेछ। जनता जहिले पनि परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ भन्ने दलका नेताहरूले हेक्का राख्न सक्नुपर्छ। आफूले मतदान गरेर पठाएकाहरू सत्तामा पुगेपछि तिनै मतदाता सत्तासीनसँग रुष्ट हुँदै जानुको सैद्धान्तिक आधार पनि जनता जे भइरहेको हुन्छ त्यसमा निरन्तर परिवर्तन खोजिरहेका हुन्छन् भन्ने नै हो। जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न गर्ने शासक केही समय टिक्न सक्लान् तर उनीहरू दीर्घकालसम्म रहिरहने कल्पना लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गर्न सकिँदैन। सत्तासीन दुई दल कांग्रेस र एमालेलाई जनताले दिएको मत दीर्घकालका लागि होइन भन्ने यी दलका नेताले बुझेकै हुनुपर्छ। फेरि परिवर्तन संस्थागत गर्छु भनेर बाचाकबोल गरेकै कारण उनीहरूले जनताको मत पाएको यति छिट्टै बिर्सने हो भने त्यो अर्को भूल हुनेछ। त्यसैले संविधानसभाका मुख्य दल कांग्रेस र एमालेले केही धारणा व्यक्त गर्नुअघि निकै सोच्नुपर्छ। अझ ओलीजस्ता जिम्मेवार नेताले जे पायो त्यही बोलिदिँदा त्यसले संविधान लेख्ने कामलाई अझै विलम्ब गर्नेछ। त्यसैले संविधान लेख्ने कामलाई बोझका रूपमा लिनेभन्दा पनि यसलाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नेमा ठूला पार्टीका ठूला नेताहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तका रूपमा लोकमानसिंह कार्कीको नाम प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एनेकपा माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले एकैपटक प्रस्ताव गरेका थिए। अख्तियारको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने बहस चलिरहेका बेला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उनको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। प्रचण्डसँग साँठगाँठ भएकाले उनले कार्कीलाई रोजेका हुन् भन्ने गाइँगुइँ पनि चलेको थियो। राजाको हुकमप्रमांगीबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्य सचिव रहेकाले उनको काम र गतिविधिमाथि धेरैलाई शंका थियो। जब उनले अख्तियारको जिम्मेवारी लिए, त्यसपछि सेवाग्राहीबाट घुस लिइरहेको अवस्थामा धेरै कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। देशको प्राज्ञिक क्षेत्र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू आयोगका हिरासतमा परेका छन्। केही हजार घुस खाने कर्मचारीलाई समातेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको 'स्टन्ट' गरिरहेको आरोप खेपिरहेका प्रमुख आयुक्त कार्कीले पर्दापछाडिको भ्रष्टाचारमा संलग्न 'ठूला माछा' लाई जनतामाझ ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भ्रष्टाचार झन् मौलाएको छ। सम्पत्तिको नाममा तीनवटामात्र मोबाइल सेट भएका प्रधानमन्त्री भएको देश थप भ्रष्ट हुनु भनेको लाजमर्दो अवस्था हो। त्यसैले प्रमुख आयुक्त कार्कीले प्रतिबद्धताअनुसार नै ठूला माछा समाउने आँट गरे भने उनीसँगै प्रधानमन्त्रीको पनि नाक जोगिनेछ।