हामीले भोगेको २०४५ भदौको भूकम्प हो, जसले पूर्वमा निकै असर गर्योी। धेरै घर भत्किए। मान्छे मरे। तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले उद्धार गर्योह। त्यसबेला पनि प्रकोपका लागि कुनै तयारी र स्रोतसाधन थिएनन्। आफूसँग भएका कुटो, कोदालोजस्ता हातेऔजार लिएर नेपाली सेना र स्थानीय उद्धारमा जुटे। दैवी प्रकोपका बारेमा पनि कुनै तालिम हुन्छ भन्ने ज्ञान, अवधारणा नहुँदा धेरैको ज्यान जान्थ्यो।
भूकम्पबाट ठूलो क्षति भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले केही चासो देखायो। नेपालका कुनकुन ठाउँ भूकम्पको जोखिममा छन्, भूकम्प जाने सम्भावना कति छ, भूकम्प गयो भने सबैभन्दा असर घर भत्केर हुने लगायत कुरा अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो। भवन निर्माण आचारसंहिता बनाउने पहल सुरु भयो। कमजोर घर बनाइएकाले घरका कारण धेरै मान्छे मर्छन् भन्ने रिपोर्ट आयो। यही आधारमा न्युजिल्यान्ड र देशभित्रका विज्ञ मिलेर आचारसंहिता बनाए। तर, १० वर्षसम्म त्यसलाई सरकारले छुँदा पनि छोएन। धेरै समय आवाज उठाएपछि बल्ल संहिता पास भयो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु अर्को चुनौतीको विषय बन्यो। उपत्यकामै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकासँग धेरैपटक झगडा गरेपछि बल्लबल्ल लागू गर्न तयार भए।
वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ, नेपालको जुनसुकै ठाउँमा जतिसुकै बेला भूकम्प जान सक्छ। यो कसैलाई तर्साउन भनेको होइन। एकपटक भुइँचालो गइसकेको ठाउँमा केही दशकको अन्तरमा दोहोरिएर अवश्य जान्छ। गइरहेको पनि छ। धेरै वर्ष भयो नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको छैन। त्यसैले अझ ठूलो भूकम्प आउन बाँकी नै छ। नेपालको कुनै पनि हिमाल, पहाड, तराई सुरक्षित छैन। नेपालको जुनसुकै ठाउँमा केन्द्रविन्दु भएर भुइँचालो जान सक्छ।
ठूलो रिक्टर स्केलको भूकम्प काठमाडौंमा जाने हो भने मानवीय क्षति घर भत्केरै हुन्छ। काठमाडौंमा मापदण्डविपरीत घर जथाभावी बनिरहेका छन्। संसारमा कुनै पनि यस्तो देश छैन जहाँ मनपरि घर बनाउन पाइयोस्। अरू देशले घर बनाउने निश्चित ठाउँ तोकेका हुन्छन्। भारतमै हेर्नुस्, कसैले दिल्लीमा गएर मनपरि घर बनाउन पाउँदैन। कानुन त्यति बलियो छ। कमजोर घर बनाए कि भत्काउनुपर्छ कि छोड्नुपर्छ। केही समयअघि क्यालिफोर्निया पुगेको थिएँ। त्यहाँ बाटोका लागि खुला ठाउँ र व्यवस्थित घर थिए। घर बलियो बनाउन सरकारले ऋणसमेत दिन्छ। कमजोर घर बन्यो भने सरकारले भत्काउँछ।
कुनै पनि घरमा एक जना बस्दैन, परिवार बस्छ। आफू बस्दैन भने पनि अर्काको परिवार बसेका हुन्छन्। अरूको ज्यान लिने अधिकार कसैलाई छैन। त्यसैले, घर बनाउँदा गुणस्तरमा ध्यान दिनु भनेको रोग लाग्नुभन्दा अघि नै सतर्क हुनुजत्तिकै जरुरी कुरा हो। यसविपरीत हामीकहाँ घर बनाउँदा गुणस्तर मापन छँदै छैन। घरधनी उत्तरदायी बन्दैनन्। घर बनाउनेहरू तालिमप्राप्त छैनन्। तीन घन्टाअघि घोलेको सिमेन्ट, गिटी बालुवा ढलानमा प्रयोग गर्छन्, जबकि घोलेको १५ मिनेटभित्र राखिसक्नुपर्छ। चारतले कमजोर घर बनाउँछन्। दुईतले बलियो घर बनाउँछु भन्ने सोच्दैनन्।
काठमाडौंमा बस्नेलाई बलियो घर बनाउनुपर्छ भनेर थाहा छैन भन्ने पत्यार लाग्दैन। घर ठड्याउन पाए भविष्यमा जस्तोसुकै दुर्घटना बेहोर्न तयार हुन्छन्। पैसा बचाएर सस्तो घर बनाउँदा पछि समस्या पर्छ। घर बनाउँदा गुणस्तर मापन छैन। सानो पिलरमा सात तलासम्म घर बनाइरहेका छन्। नेपालमा कच्चा ढलान घर बनाउन सिकाउने केही इन्जिनियरहरू पनि हुन्।
हामी प्राकृतिक प्रकोपप्रति सचेत र तयारी दुवै देखिँदैनौं। यदि मान्छेलाई प्रलयको त्रास भएदेखि आफूलाई तयार पार्थे। यसका लागि बलियो घर बनाउँथे। सबैलाई थाहा भएकै कुरा भए पनि चिन्तित छैनन्। भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनपट्टि सोच्दैनन्।
अफ्रिकाको जाम्बिया पुगेका बेला मैले त्यहाँका सानोदेखि ठूलो सहर प्लानिङमा बनेको देखेको थिएँ। हामीभन्दा धेरैअघि बनाएका सहर योजनामा बनाइएका छन्। हाम्रो काठमाडौं 'दलाल'ले प्लानिङ गरेको हो। दलाललाई पायक पर्ने गरी बनाइएका आठफुटे बाटा छन्। जहाँ सर्प घुमेजस्तै साँघुरा बाटो देखिन्छ।
सन् २००४ मा ठूलो सुनामी आयो। धेरै देशमा मान्छे मरे। यसले संसारलाई झस्कायो। हाइटीमा प्रलय आयो। विभिन्न देशमा प्राकृतिक प्रकोपबाट जनधनको क्षति हुन थालेपछि संघसंस्थाले काम थाले। अब प्राकृतिक प्रकोपका लागि पनि तयारी थालियो। सचेतना जगाउन भूकम्प दिवस मनाउन थालियो।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आउन थालेपछि नेपालमा बल्ल तयारी सुरु भएको हो। पहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमात्र एक संस्था थियो। बाढी, पहिरोले नोक्सान पुर्या एपछि राहतका सामान लिएर बाँड्न पुग्थ्यो। फरक प्रकृतिका प्रकोप बढ्न थालेपछि तयारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम आउन थाले। विपद व्यवस्थापन तालिम हुन थालेका छन्। नेपालमा समुदायमा आधारित प्रकोप तयारी कार्यक्रम सुरु भयो। यो कार्यक्रम अन्य देशका लागि मोडल भएको छ।
...
सानो देश हाइटीसँग हाम्रो देशलाई तुलना गर्न सकिन्छ। भूकम्पबाट त्यहाँ दुई लाख व्यक्ति मरे। भौगोलिक दृष्टिले हाइटी नेपालभन्दा धेरै सजिलो छ। वरिपरि समुद्रले घेरेको छ। पानीजहाजबाट राहत सहयोग गर्न सजिलो पर्छ। अमेरिकाजस्तो बलियो देश नजिक पर्छ। त्यहाँ प्रलय हुँदा विश्वभरबाट करिब चार अर्ब डलर सहयोग भएको थियो।
त्यस्तै भूकम्प आयो भने हामीकहाँ अझै धेरै हताहत हुने अवस्था आउँछ। बाटो बिग्रन्छ, पुल भत्कन्छन्। एयरपोर्ट बिग्रियो भने अन्य देशबाट केही आउन सक्दैन। यहाँ तीस–पैंतीस लाख मान्छेलाई खाने भण्डार हुँदैन, इन्धन अभाव हुन्छ, टेलिफोन, विद्युतको लाइन काटिन्छ, अस्पताल भत्किन्छन्। कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला! खुल्ला ठाउँ पनि छैन। ३० लाख विस्थापित हुन्छन्। नेपालमा क्षति हुँदा छिमेकी देश भारतमा पनि उस्तै विपद आइलाग्छ। भारतले आफ्नो मान्छे बचाउने कि हामीलाई बचाउने? काठमाडौं नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय हो।
नब्बे सालको भूकम्पबाट बचेका घर पनि रहने छैनन्। भवन निर्माण आचारसंहिता पालना नगरेका घरहरूले धेरैको ज्यान लिनेछ। काठमाडौंभन्दा धेरै जनसंख्या गाउँमा छन्। तराईका झुपडीमा बस्छन्। गाउँघरमा ढुंगाको घर एकदमै छिटो एकैचोटि भत्कन्छ। उपत्यकाबाहिर पनि उत्तिकै धेरै क्षति पुग्नेछ। सचेतनाका कार्यक्रममार्फत तयारी बनाउन भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउने अभियान चलाउनुपर्छ।
भारतको लातोरमा भूकम्प जाँदा त्यहाँ बनेका ढुंगाका घर सबै भत्केका थिए। हेलिकोप्टरबाट फोटो खिच्दा ढुंगाको थुप्रो जस्तोमात्र देखिन्थ्यो।
तयारी के छ?
पहिलो कुरा सरकार बलियो तयारीमा हुनुपर्छ। नेपालमा विपद व्यवस्थापनका लागि 'दैवी प्रकोप उद्धार ऐन' तयार भयो। यसमा उद्धारमा मात्र फोकस गरिएको छ। अहिलेको जमानामा घटना भएपछि उद्धार गरेर मात्र हुँदैन। पुनर्स्थापना, राहतमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकार एक्लैले भ्याउँदैन। प्रकोपका क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संघसंस्था सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
अक्सफानसँग मिलेर डेढ वर्ष लगाएर बनाएको ऐन हो यो। प्रकोपको नीति बनाएर योजना आयोगमा दिएका थियौं। तर, अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन। प्राकृतिक विपत्तिका कुरामा कानुन बनाउनेलाई वास्ता हुँदैन। संसदमा घटना घटिसकेपछि मात्र आवाज उठ्छ। तयारीका लागि कुरै हुँदैन। प्रकोप सबैको सरोकार हुने घटना हो। हामीले सात वर्षअगाडि दिएको विषय बल्ल अहिले संसदमा पुगेको सुनेको छु। यसबाटै थाहा हुन्छ, दैवी प्रकोपका विषयमा सरकार संवेदनशील हुन सकेको छैन।
सरकार अहिले कुनै प्रकोप भए राहतका लागि रेडक्रसमा भर पर्छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बलियो संस्था मानिन्छ। उद्धार र राहत वितरणमा रेडक्रस नै अगाडि छ। यस्ता संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
नेपालमा डिपी नेट (प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल) मा प्राकृतिक प्रकोपका क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ९२ संस्था आबद्ध छन्। डिपी नेटले प्रकोपका विषयमा नीति बनाउन सघाउने, वकालत, सूचना लिनेदिने, समन्वयमा काम गरेको छ। गृह मन्त्रालयसँग मिलेर क्षतिका बारेमा तथ्यांक राख्ने गरेका छौं।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७१ २२:१३ शुक्रबार
