सार्क शिखर सम्मेलनको दिन नजिकिँदै जाँदा काठमाडौंका सडकको स्तरोन्नति तथा मर्मतको चर्चाले व्यापकता पाउन थालेको छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सुरु भएको सडक विस्तार कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको अवस्थामा भत्काइएका कति सडक सार्क सम्मलेनअघि कालोपत्रे भइसक्छन्, भन्नसक्ने अवस्था छैन।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अनुसार सडक चिल्लो र सुन्दर बनाउन सरकारले ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ। उक्त रकम सार्क राष्ट्रका प्रतिनिधि हिँड्ने सडक एयरपोर्ट, तीनकुने, गौशाला र दूतावास रहेका क्षेत्रका सडकलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन खर्च गरिने स्रोतको दाबी छ।
उपत्यकाभित्र सरसफाइ तथा सजावटको जिम्मा स्थानीय विकास मन्त्रालयले र नयाँ संरचना निर्माण तथा भएका संरचनाको स्तरोन्नतिको जिम्मा भौतिक योजना मन्त्रालयले पाएको भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले बताए। उनका अनुसार अतिथि सवार हुने स्थलमा होर्डिङ बोर्ड, पसल, टहरा हटाउन तथा अशोभनीय पर्खाल र घर दुरुस्त राख्न तथा रंगरोग नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
‘सडकछेउका घरलाई रंगरोगन गरेर राम्रो स्थितिमा राख्न आग्रह गरेका छौं, कसैले गर्न सक्दैन भने अनुदान दिनेबोरमा सोचिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै काम पूर्ण रूपमा गर्न समय अभाव छ। तर, जति सक्दो राम्रो बनाउने प्रयास भइरहेको छ।’
महानगर तथा उपमहानगरपालिकाले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा स्वागतद्वार राख्ने, विश्वसम्पदा तथा पुरातात्विक महत्र्वका क्षेत्रलाई चुस्त राख्ने, रानीपोखरी र तीनकुने पार्कलाई नयाँ स्वरुप दिइने, ललितपुर, काठमाडौं र भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा रङरोगन, सरसफाइ र सामान्य मर्मत–सम्भार गर्ने योजना बनाइसकेको छ। यस्तै, मुख्य सडकमा सौर्य ऊर्जाबाट बत्ती जडान गर्ने तयारी भइरहेको सचिव सिटौलाले जानकारी दिए।
कुन ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गराउने भन्नेमा सरकारले अझै निर्णय गर्न नसकेको सचिव सिटौलाले नागरिकलाई बताए। उनका अनुसार सरकार राष्ट्रिय सभागृहबाहेक हाललाई अन्य विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुगे पनि औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ। महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सभागृह हाल निर्वाचन आयोगले प्रयोग गरिरहेको छ। काठमाडौंमा हुने उपनिर्वाचनपछि मात्र उक्त स्थान खाली हुने महानगरपालिका स्रोतको भनाइ छ।
लगभग जीर्ण अवस्थामा रहेको सभागृहलाई सीमित समयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलनका लागि तयार पार्नु चुनौतीपूर्ण काम हो। सभागृहका कुर्चीदेखि पर्दा तान्ने मेसिनसम्म, मुख्य हलको छतदेखि शौचालयसम्म सबै मर्मत गर्नुपर्ने स्थितिमा छन्।
महानगरपालिका वातावरण महाशाखा प्रमुख रविनमान श्रेष्ठका अनुसार सभागृह मर्मत गर्न १२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। असारभित्र टेन्डरमा जानेगरी अन्य १६ योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा फोहर तथा सफाइ व्यवस्थापन, सहरका मुख्य ठाउँ मर्मत तथा रंगरोगन सबैलाई समेटिएको छ। यसबाहेक खुला मैदानलाई हरियाली बनाउनका लागि पनि रकम छुट्याइएको छ। ‘महानगरले करिब दुई हजार रुख रोप्ने तयारी गरेको छ,' उनले भने।
सन् २००२ मा दोस्रो सार्क सम्मेलन हुँदा काठमाडौं उपत्यकाको मेयर रहेका केशव स्थापितका अनुसार त्यो बेलाको सरकारले पनि टालटुले काम गरेरै काठमाडौंलाई नमुना सहरका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो। ‘अहिले पनि सरकारले त्यसै गर्ने हो, मैले त्यतिबेला काठमाडौंको फोहर १५ ठाउँमा लुकाएर राखेको थिएँ, अरु जे–जति काम भयो सबै टालटुले नै थियो,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा ठूलो काम भनेको माइतीघर मण्डला निर्माण हो। जुन हामीले १५ दिनमा बनाएका थियौं।’
यस्तै सन् १९८७ मा भएको तेस्रो सार्क सम्मेलनमा पनि पञ्चायती सरकारले काठमाडौंको वास्तविक स्वरुपलाई लुकाउनै खोजेको थियो। काठमाडौंलाई सुन्दर र समृद्ध देखाउन सरकारले झुत्रेझाम्रे लुगा लगाएर सडकमा ननिस्किन हल्ला चलाएको थियो।
टालटुले विकास देखाएर विशिष्ट विदेशी पाहुनालाई झुक्याउने सरकारी नीति पुरानै भएको यसैबाट पुष्टि हुन्छ। ‘सुन्दर र सफा काठमाडौं देखेर त्यतिबेला श्रीलंकाका राष्ट्रपति रणतुंगा यति प्रभावित भए कि आफ्नो देश फर्किएपछि काठमाडौंबाट सिक्न त्यहाँको मेयरलाई निर्देशन नै दिए,’ पूर्वमेयर स्थापित सम्झछन्, ‘मलाई त्यहाँको मेयरले सोधेका पनि थिए। मैले यताउता गरेर टारिदिएँ। छक्याएको कुरो त भन्नु भएन।’
प्रकाशित: ६ असार २०७१ २३:४४ शुक्रबार
