३० पुस २०८२ बुधबार
image/svg+xml
अन्य

साक्षीलाई नै थुनामा पठाउने फैसला

काठमाडौं- मुगु जिल्ला अदालतले फौजदारी न्यायप्रणालीको प्रावधानलाई चुनौती दिने गरी सरकारी साक्षीलाई प्रतिवादी कायम गर्दै धरौटी माग गर्ने र थुनामा पठाउने फैसला गरेको छ। नेपालको प्रचलिन ऐन, कानुनमा सरकारलाई सहयोग गरेको भन्दै साक्षी बसेकालाई पुरस्कार वा बाटो खर्च दिने व्यवस्था छ। तर, जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा पंगेनी उपाध्यायको एकल इजलाशले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षीलाई दोषीका रूपमा कारबाही हुने आदेश दिएको छ। 
२१ गतेको उक्त फैसलामा बकपत्र दिन उपस्थित भएका प्रहरीलाई धरौटी माग गर्ने र अर्का स्थानीय एक व्यक्तिलाई मुलुकी ऐनको १३९ नम्बरको व्यवस्थाअन्तर्गत सीधै थुनामा पठाउने उल्लेख छ। 
स्थानीय दीपक बुढा, वाँचे रोकाया, राजन रोकाया, राई रोकाया र श्रीगर गाविसका सिंह रोकायाले भिई गाविसका १८ वर्षे मोहनकुमार शाहीलाई लुटपाट गरी हत्या गरेको भन्दै सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश उपाध्यायले उक्त फैसला गरेका हुन्। 
गुल्म सिँचाइ कुलो आयोजनामा कार्यरत कामदारलाई ज्याला दिन बोकेको ५ लाख ४० हजार लुट्दै उनीहरूले शाहीको हत्या गरेका थिए। मोहनकुमारका बुबा लक्ष्मणकुमारले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएपछि फागुन १६ गते जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान र डाँका मुद्दा दायर गरिएको थियो। 
लक्ष्मणकुमारको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले माघ ६ गते शव फेला पारेको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानपछि पाँचजनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान र डाँका मुद्दा दायर गरिएको थियो। 
फौजदारी अपराधअन्तर्गत साक्षीलाई घटनाको विषयमा साक्षी बकपत्र नगराई कसुरमा संलग्न भएको व्यक्तिसरह बयान गराउँदै थुनामा पठाउने र धरौटी माग गर्ने आदेश गरेर मुगु अदालतले न्यायिक निकायको अधिकार दुरुपयोग गरेको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। 
'साक्षी वकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई थुनामा पठाउने र घरौटी माग गर्ने आदेश फौजदारी न्याय प्रणालीमा पहिलो पटक दुरुपयोग भएको छ,' सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने। 
अदालतको फैसलापछि प्रहरी जवानहरू बलराम गिरी, हरिप्रसाद जोशी र प्रहरी हवल्दार शीतल भण्डारीले जनही १ लाख १५ हजार धरौटी तिर्नुपर्ने भएको छ। अर्का साक्षी स्थानीय धनराज भुमीलाई भने पुर्पक्षका लागि सीधै थुनामा राख्ने आदेश छ। 
सरकारी साक्षीलाई संरक्षण गर्न निश्चित रकमसमेत दिने व्यवस्था आएका बेला जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय गैरकानुनी देखिएकाले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न न्यायपरिषदलाई समेत लेखेर पठाउने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले तयारी गरेको छ।
कार्यालयले अन्यायमा परेका साक्षीलाई तत्काल रिहा गराउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गर्ने तयारी गरिरहेको सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए। जिल्लाको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसले लामो समय लिने देखिएकाले तत्काल सर्वोच्च जान लागिएको रेग्मीले बताए। 'न्यायाधीशबाट हुने यस्तो गल्तीले भविष्यमा फौजदारी न्यायप्रणालीप्रति जनताको विश्वास गुम्छ,' उनले भने।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७१ २०:३७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App